कऱ्हाडच्या हद्दवाढ भागात विकासाचे वारे वाहणार

कऱ्हाड- शहराच्या हद्दवाढीनंतर तब्बल सहा वर्षांपासून अंशतः मंजूर असलेल्या हद्दवाढीच्या प्रारूप विकास आराखड्यास आज पूर्णतः मंजूरी मिळाली आहे. आराखड्यात प्रशस्त रस्ते, शाळा, मैदानासह सांडपाणी व्यवस्थापन अन् सुविधांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहे.

सुमारे वीस वर्षाचा विचार करून विकास आराखडा तयार करण्यात आल्याचे नगर विकास खात्याने आराखडा जाहीर करताना स्पष्ट केले आहे. कृष्णा नाका ते सरस्वती विद्यामंदीराकडे जाणारा रस्त्याला जिल्हा रस्त्याचा दर्जा मिळाला आहे. तो तसाच पुढे कार्वेकडे जोडला जाणार आहे. तो रस्ता कऱ्हाड ते तासगाव महामार्गाला जोडला जाणार आहे. 

आमदार पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 2010 मध्ये शहराची हद्दवाढ झाली. त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेला शहरालगतचा दुप्पट भागाचा शहरात समावेश झाला. त्यानंतर 2013 मध्ये त्या भागाचा पहिला प्रारूप आराखडा करण्याचे शासनाने जाहीर केले. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी त्या आराखड्याला मंजूरी मिळाली आहे. त्यापूर्वी 5 जून 2017 मध्ये पालिकेने केलेल्या फेरबदलासह त्याची अधिसुचना जाहीर केली होती. त्यावेळी काही भाग वगळण्यात आला होता. त्या भागावर सुनावणी होवून त्याचा अंतीम निर्णय घेण्यात येणार होता. त्यानुसार दोन दिवासपूर्वी त्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर शहराच्या हद्दवाढ भागाच्या विकास आराखडयास मंजूरी देण्यात आली आहे. 

आराखड्यात शासनाने प्रशस्त रस्त्यांचा समावेश केला आहे. शहरात तेवढाच मोठा क्वचीतच रस्ता आहे. वाढीव हद्दीत सहा, बारा, अठरा व चोवीस मिटरच्या रस्त्यांची तरतूद केली आहे. त्याशिवाय दोन ठिकाणी भागांसाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. त्याशिवाय पोलिस दूरक्षेत्रालाही जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. पालिकेच्या किमान पाच शाळा व त्याच्या मैदानासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. एक शाळा व मैदानासाठी किमान चार हजार 500 ते नऊ हजार 800 स्क्वेअर मीटरची जागा देण्यात आली आहे. त्याचे आरक्षणही निश्चीत झाले आहे. त्याशिवाय सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी 71 हजार 137 स्क्वेअर मीटरची जागा तर पंपींग स्टेशनला जाण्यासाठी नऊ मीटरचा रस्ताही ठेवण्यात आला आहे.

आराखड्याची अधिसुचना जारी करण्यात आली आहे. तो प्रसिद्धीनंतर एक महिन्याने अंमलात येणार आहे. त्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. त्याचा नकाशाही लवकरच जाहीर करण्यात येमार आहे. आराखडा जनतेच्या अवलोकनार्थ पालिकेत मुख्याधिकारी यांच्या कार्यालयता एक वर्षापर्यंत उपलब्ध ठेवण्याच्या सुचनाही शासनाने केल्या आहेत. 

असा झाला प्रवास... 
शहराच्या हद्दवाढीला 2010 मध्ये मनंजूरी मिळाली. त्यानंतर सर्वसाधारण 2013 मध्ये प्रारूप विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर झाला. त्यानंतर तो दोन टप्प्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने मंजूरीसाठी प्रतिक्षेत होता. जून 2017 मध्ये अंशतः मंजूर झालेला आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर उर्वरीत आराखड्यासाठी सलुनावणी झाली. त्यानंतर आजचा पूर्णतः मंजूर झालेला आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.