आश्रमशाळांची पाहणी करण्यापेक्षा स्वयंपाकघरे तपासा 

कोल्हापूर - आश्रमशाळा किंवा वंचितांच्या शाळांतील मुलांबाबतीत गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाल्यावर एकामागोमाग एक सहानुभूती किंवा दवाखान्यात पाहणी हे क्षणभर ठीक आहे. पण, या शाळांत नेमके चालतंय काय, त्या शाळांतील मुलांना पोटभर खायला घातलं जातं काय?, हे यापूर्वीच अचानक पाहणी करून तपासणी करणे हे सोयीस्करपणे "विसरले' गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गरीब, अपंग, मूकबधिर व वंचित मुलांच्या वाट्याला आलेल्या परिस्थितीचे भांडवल करून धंदा उघडलेल्यांना या निमित्ताने चाप बसवण्याची गरज आहे. 

शित्तूर मलकापूर येथील आश्रमशाळेच्या निमित्ताने अशा प्रकरणाला वाचा जरूर फुटली आहे. पण, पोटतिडकीने चालवल्या जाणाऱ्या अनाथ, वंचित, गरिबांची वसतिगृहे, आश्रमशाळा व धंदा म्हणून उघडल्या गेलेल्या आश्रमशाळा यांतील फरकही अधोरेखित होण्याची आवश्‍यकता आहे. 

कारण दातृत्वाचे आवाहन करून देणग्या गोळा करणारे करत आहेत. ते स्वतः मोठे होत आहेत. ज्यांची जास्त प्रसिद्धी त्यांचा चांगला कारभार असल्या निकषामुळे प्रसिद्धीच्याच मागे अनेकजण आहेत. या उलट जे मनापासून काम करताहेत ते बाजूला पडले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच शाळांत वाईट कारभार चालतो या समजुतीतून देणगीदारही हात आखडता घेण्याची भीती आहे. त्याचा फटका स्वयंसेवी भावनेने चाललेल्या संस्थांना बसणार आहे. 

वसतिगृहे, आश्रमशाळांतील मुलांना न्याहारी, जेवणात कोणते पदार्थ द्यायचे याची आहार तज्ज्ञांनीच निश्‍चित केलेली यादी आहे. एकच भाजी वारंवार असणार नाही. जी वेगवेगळी भाजी असेल ती कोणत्या प्रकारची असावी, गूळ-शेंगा, कडधान्ये, दूध, अंडी याचा रोजच्या आहारात कसा वापर असावा हे सर्व ठरलेले आहे. पण, आज शित्तूर मलकापूरच्या आश्रमशाळेत गंभीर प्रकार घडल्यानंतर पाहणी करणाऱ्यांनी या अगोदरच अचानक अशा शाळांना भेट देण्याची गरज होती. इतर व्यवस्था नंतर; पण पहिल्यांदा स्वयंपाकघर, अन्नधान्य, किराणा माल साठवण्याची पद्धत व मुलांना प्रत्यक्ष देण्यात येणाऱ्या अन्नाची चव पाहायला पाहिजे होती. 

कारण ज्या ठिकाणी धंदा म्हणून अशा शाळा उघडल्या आहेत, तेथे पैसे मिळवण्यासाठी मुलांना पोटभर अन्न न देता मुलांच्या नावावर पूर्ण अन्नधान्य खर्ची टाकणे हा अतिशय वाईट प्रकार चालू आहे. कारण संस्थाचालकांची खरी कमाई या ठिकाणीच आहे. 

वास्तविक युनोच्या चाइल्ड प्रोटेक्‍शन ऍक्‍टनुसार मुलांना रोज पूर्ण आहार मिळणे आवश्‍यकच आहे; पण महाराष्ट्रात महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांनाच हा कायदा लागू आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांना हा कायदा लागू नाही. त्यामुळे अशा संस्थांत मुलांना खायला काय खायला घातले जाते हे कोणी पाहत नाही. 

नियमानुसार अधिकारीच काय आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना अशा शाळांना अचानक भेट देण्याचा, तपासणी करण्याचा अधिकार आहे.