सर्किट बेंच प्रक्रिया दीर्घ; प्रयत्न सुरू ठेवा

मुंबई - सर्किट बेंच सुरू करणे, ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. तुम्ही तुमचे प्रयत्न सुरूच ठेवा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी दिल्याची माहिती खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक ॲड. प्रशांत चिटणीस यांनी दिली.

मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्याशी सायंकाळी सहा ते पावणेसात दरम्यान कोल्हापूरला सर्किट बेंच होण्याबाबत चर्चा झाली. खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने सायंकाळी पाऊण तास चर्चा केल्यानंतर वकिलांच्या पदरी निराशा आल्याचे कृती समितीचे निमंत्रक आणि कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष चिटणीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. याच वेळी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांशी चर्चा करून आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यासाठी गेली ३४ वर्षे लढा सुरू आहे. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे, या मागणीसाठी शिष्टमंडळाने मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेतली. सायंकाळी साडेपाच वाजता सर्वांना न्यायमूर्तींच्या 
चेंबरजवळील हॉलमध्ये बोलाविण्यात आले. तेथे साताऱ्याचे विधिज्ञ धैर्यशील पाटील यांनी सर्वांची 

ओळख करून देत सर्किट बेंचसाठीच्या लढ्याचा इतिहास सांगितला. यानंतर ॲड. चिटणीस यांनी गेल्या ३४ वर्षांत केवळ निराशाच पदरी आल्याचे सांगून वेळोवेळी अपमान सहन करावा लागल्याचेही नमूद केले. आता आमच्या सर्वांची सहनशीलता संपली आहे, जनतेला न्याय द्या, अशी मागणी केली. 

यानंतर ज्येष्ठ वकील महादेवराव आडगुळे यांनी सांगितले, की सर्किट बेंचसाठी ४० एकर जागा नियोजित आहे. आवश्‍यक निधी देण्याचे आश्‍वासन शासनाने दिले आहे. तातडीने सर्किट बेंच सुरू करायचे असल्यास न्यायालयाची जुनी इमारत तयार आहे. सर्किट बेंचसाठी सर्व पायाभूत सुविधा देण्यासाठी शासनाने सकारात्मकता दाखवली आहे. आता आम्हाला तातडीने न्याय मिळेल म्हणून आम्ही आज येथे आलो आहोत, असे त्यांनी नमूद केले.

यानंतर ॲड. संतोष शहा यांनी, प्रत्येक वेळी नव्याने सर्व माहिती मागविण्याची गरज नाही, प्रत्येक वेळी चर्चेनंतर न्यायमूर्तींची बदली होते किंवा ते निवृत्त होतात, त्यामुळे हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो, असे सांगून तातडीने सर्किट बेंच द्यावे, अशी मागणी केली.

सांगलीचे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीकांत जाधव यांनी, आम्ही कायदेशीर आंदोलन करून थकलो आहे, आंदोलनात आलो तेव्हा तरुण होतो, आता सहनशीलता संपली आहे. यामुळे खंडपीठाचा विचार व्हावा, अशी विनंती केली. कऱ्हाडचे संभाजीराव मोहिते यांनीही भावना मांडल्या. 

ही सर्व चर्चा सुरू असतानाच कृती समितीने मागण्यांबाबत नऊ मुद्द्यांचे निवेदन आणि काही कागदपत्रे न्यायमूर्तींकडे सादर केली. यावर तिन्ही न्यायमूर्तींनी आपापसात चर्चा केली. त्यानंतर न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी सांगितले, की सर्किट बेंचसाठी दीर्घ प्रक्रिया आहे. यामध्ये अनेक संस्था, अनेक लोकांचा सहभाग आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. सर्वांचे म्हणणे घ्यावे लागेल. मला निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल. तुम्ही चुकीचे करताय असे नाही; पण वकील हा समाजातील प्रतिष्ठित वर्ग आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रयत्न सुरूच ठेवा. आम्हाला निर्णय घ्यायला वेळ लागेल, याच वेळी तुमचे प्रयत्न सुरू ठेवा, असाही सल्ला त्यांनी दिला.

साताऱ्याचे ओंकार देशपांडे, सांगली बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद भोकरे, रत्नागिरीचे सहसचिव ऋषीकेश कवितके, योगेश गुरव, कऱ्हाडचे अध्यक्ष संभाजीराव मोहिते, संजय महाडिक, पंढरपूरचे भगवान मुळे आणि यशवंत देशमुख, विवेक घाटगे, अजित मोहिते, दीपक पाटील, अशोक पाटील, व्ही. आर. पाटील, नारायण भांदिगरे, विजय महाजन, उपाध्यक्ष आनंदराव जाधव, सचिव सुशांत गुडाळकर, राजेंद्र मंडलिक, पीटर बारदेस्कर, रणजित गावडे, पिराजी भाऊके, विजय पाटील आदी वकिलांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.        

पुढील आठवड्यात आंदोलनाची दिशा ठरणार
सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या मागणीला आज न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे पुढील आठवड्यात सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहोत, अशी माहिती कृती समितीचे निमंत्रक ॲड. चिटणीस यांनी दिली.

आठव्यांदा पदरी निराशा
सुमारे पाऊण तास चाललेल्या चर्चेनंतर वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्किट बेंचच्या आजपर्यंतच्या लढ्यात तीन मुख्य न्यायमूर्ती आणि सात वेळा बैठका होऊनसुद्धा कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होण्याचा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. गेल्या ३४ वर्षांतील लढ्यात आज पुन्हा एकदा आठव्यांदा वकिलांच्या पदरी निराशाच आली.

निवृत्त न्यायमूर्तींचे पाठबळ
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांनी कोल्हापुरात सर्किट बेंच होण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन आज सकाळी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात संभाजीराव मोहिते, संजय महाडिक, व्ही. आर. पाटील, अजित मोहिते आणि महादेवराव आडगुळे आदींचा समावेश होता.

शिष्टमंडळात मोजकेच 
सहा जिल्ह्यांचे खंडपीठ कोल्हापुरात होण्यासाठी आज वकिलांचे जम्बो शिष्टमंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात पोचले होते; मात्र न्यायालय प्रशासनाने केवळ २५ सदस्यांनाच हॉलमध्ये प्रवेश देणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे काही सदस्यांना बाहेरच थांबावे लागले.