थेट पाईपलाईनवरून कोल्हापूर महापालिकेत घमासान

कोल्हापूर - थेट पाईपलाईन योजनेत प्रत्येक घटकात वाढ दाखवून ढपला पाडल्याचा आरोप सत्यजित कदम यांनी आज महापालिका सभेत केला. कामे होण्यापूर्वीच अनावश्‍यक खरेदी करून पैसे उचलले आहेत. त्यामुळे या टेंडरची फेरतपासणी करावी, अशी मागणीही विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या सदस्यांनी केली. 

भाजप-ताराराणी आघाडीचे आरोप

सल्लागार कंपनी आणि ठेकेदार यांच्याशी संगनमत करून प्रत्येक ॲटममध्ये दर वाढवले आहेत. ठिपकुर्ली ब्रिजसाठी २५ लाखांचा खर्च येत असताना दोन कोटी बिल लावले गेले. अशा प्रकारे दहा ब्रिजचे काम होणार होते. प्रत्येक ॲटममध्ये दर वाढविले गेले, त्यामुळे मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. ढपला पाडल्याने या टेंडरची  फेरचौकशी करावी.

- सत्यजित कदम

पाईप जोडताना वेल्डिंग मारण्याच्या कामाचे कोणत्याही प्रकारचे रेकॉर्ड नाही. त्याचबरोबर १५ किलोमीटरवरून एक्‍स्प्रेस फिडरवर लाईन मिळत असतानाही ३० किलोमीटरवरून आणण्याचे कारण काय?

- अजित ठाणेकर

जॅकवेलच्या कामाचा पत्ता नाही, तोपर्यंत आठ पंप खरेदी केले आहेत. त्यासाठी चौदा कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. हा अनावश्‍यक खर्च आहे. तो अगोदरच करून ठेकेदाराच्या घशात पैसे घातले आहेत.

- किरण नकाते 

थेट पाईपलाईनची इतकी मशिनरी वापराविना पडून आहे. जल अभियंत्यांनी स्वतःच्या खिशातले पैसे असे वाया जाऊ दिले असते का? ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. 

- रूपाराणी निकम

आधी मंदिराचा कळस बांधला आणि मग आता आपण पाया खणायला निघालो आहोत, अशी गत या योजनेची झाली आहे. सुरवात जॅकवेलपासून आणि शेवट पाईपलाईनच्या कामाने व्हायला हवा होता. नेमके उलटे झाले आहे.

- विजय सूर्यवंशी

सत्तारूढ दोन्ही काँग्रेसचे प्रत्यारोप

३५ वर्षे कागदावर असणारी योजना आमदार सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांनी रक्ताचे पाणी करून आणि शासनाशी संघर्ष करून मंजूर करून आणली. त्यावेळी योजनेसाठी ८० टक्के केंद्र व प्रत्येकी दहा टक्के महापालिका व राज्य शासन असा वाटा होता. भाजपचे सरकार आल्यानंतर हा वाटा त्यांनी ६० टक्के आणल्याने शहरवासीयांवर १६ कोटींचा बोजा वाढविला आहे. अनेक परवानग्या या शासनाने रखडविल्या आहेत. 

- उपमहापौर भूपाल शेटे 

युनिटी कन्सल्टंटची दंडेलशाही आहे. प्रशासनाने दुर्लक्ष केले हे वास्तव आहे. आमदार सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांच्या रेट्यामुळे ही योजना आली हे वास्तव आहे. योजनेचा ७० टक्के मार्ग का बदलला? तो सभागृहालाही सांगितला नाही. आता ही योजना नीट पूर्ण केली जाऊ नये, यासाठी कोणाचा तरी दबाव आहे का? म्हणूनच काही परवानग्या थांबल्यात का? 

- प्रा. जयंत पाटील

योजनेच्या अनेक परवानग्या या शासनाने थांबविल्या. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीला कामच करता आले नाही. आता हे अंगलट आल्याचे वाटत असल्याने विरोधी सदस्य सभात्याग करून जात आहेत. प्रत्येक परवानगीला वेळ लागला आहे. रस्ते विकास प्रकल्पाच्या कामाचे २२० कोटींचे या शासनाने ४८३ कोटी रुपये कसे काय दिले? महापालिकेला याबाबतीत काहीच विचारणा केली नाही.

- शारंगधर देशमुख