#KolhapurFloods बकरी ईदचा खर्च टाळून पूरग्रस्तांना मदत

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 ऑगस्ट 2019

कोल्हापूर - महापुराचा फटका अनेक कुटुंबांना बसल्याने त्यांना मदतीची गरज आहे. ही गरज ओळखून येथील काही मुस्लिम बांधवांनी बकरी ईदला बकऱ्यावर होणारा खर्च थांबवून ती मदत पूरग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत वेगवेगळ्या मशिदींमधून तसे आवाहन केले जात असल्याची माहिती मौलाना मुबीन यांनी आज ‘सकाळ’शी बोलताना दिली

कोल्हापूर - महापुराचा फटका अनेक कुटुंबांना बसल्याने त्यांना मदतीची गरज आहे. ही गरज ओळखून येथील काही मुस्लिम बांधवांनी बकरी ईदला बकऱ्यावर होणारा खर्च थांबवून ती मदत पूरग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत वेगवेगळ्या मशिदींमधून तसे आवाहन केले जात असल्याची माहिती मौलाना मुबीन यांनी आज ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. बकरी ईदला कुर्बानी न देता बचत केलेली रक्कम देण्याबाबत प्रतिसाद मिळत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मौलाना मुबीन म्हणाले, ‘‘मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात बकरी ईद साजरी करतात. एका बकऱ्यासाठी किमान २० हजारांपर्यंत खर्च येतो. हे पैसे वाचवून ही मदत पूरग्रस्तांना करावी, अशी  चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू होती. त्यानुसार वेगवेगळ्या मशिदींमध्ये लोकांशी चर्चा करून यावर एकमत घेण्यात आले. त्यानंतर याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून अनेक मुस्लिम बांधव यासाठी उत्स्फूर्तपणे पुढे येत आहे. जमा होणारी रक्कम एकत्रित जमा केली जाईल. त्यानंतर ही रक्कम पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाणार आहे. अनेक मुस्लिम बांधव एकत्रित येऊन बकरे घेत असतात. त्याची वर्गणी असते. ही वर्गणीसुद्धा पूरग्रस्तांसाठी द्यावी, याबाबत मशिदीमध्ये झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर अनेकांनी याला पाठिंबा दिला आहे. 

चर्चा होताच सुमारे एक लाख रुपयेही जमा झाले आहेत. एवढ्या मोठ्या संकटातून परमेश्‍वराने आपल्याला वाचवले आहे, आता पूरग्रस्तांना मदत करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे.’’ 

खरे तर बकरी ईदची कुर्बानी हा मुस्लिम धर्मातील एक महत्त्वाचा सण असूनही मुस्लिम बांधवांनी ही कुर्बानी न देता ही मदत पूरग्रस्तांसाठी देण्याचा निर्णय घेऊन सामाजिक सलोख्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
- मौलाना मुबीन


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Kolhapur Floods Relief for flood victims by avoiding Eid expenditure