खंडपीठासाठी मुख्यमंत्री-एन. डी. यांची बैठक

कोल्हापूर - प्रलंबित खटल्यांची संख्या, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, मुंबई-कोल्हापूर अंतर याचा विचार करता, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरातच पाहिजे, याबाबत २९ जानेवारीनंतर मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्याचा निर्णय खंडपीठाच्या प्रश्‍नाबाबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बैठक घेतली. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांची व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर असल्याने १७ जानेवारीची बैठक रद्द करून, ती २९ जानेवारीनंतर घेण्याचे ठरले. 
खंडपीठाच्या प्रलंबित प्रश्‍नाबाबत आज श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृहावर बैठक झाली. खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक माजी महापौर आर. के. पोवार यांनी प्रास्ताविक भाषणात खंडपीठाची मागणी विशद केली.

त्यानंतर ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील म्हणाले, ‘‘मंत्रिमंडळाने कोल्हापूरला खंडपीठ देण्याचा ठराव करून तो उच्च न्यायालयाकडे सादर केला. त्यात शक्‍य असल्यास पुणे येथेही खंडपीठ द्यावे, असे म्हटले आहे. पुणे-मुंबई अंतर कमी आहे, उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या कोल्हापुरातील जास्त आहे. कोल्हापूरच्या गरीब लोकांना मुंबईला जाणे शक्‍य नाही. ते खर्चिकही आहे. शासनाने खंडपीठासाठी ११०० कोटींची तरतूद केली आहे; पण आता हा खर्च वाढला तर आणखी २००-३०० कोटी लागतील. सरकारने तेवढी तरतूद करून तातडीने हा प्रश्‍न निकालात काढावा.’’

आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, ‘‘खंडपीठ आपल्याच जिल्ह्यात व्हावे, ही प्रत्येकाची इच्छा आहे. त्यातून पुण्याच्या पालकमंत्र्यांनी ठरावात पुणे येथेही खंडपीठ असावे, असे म्हटले आहे. कदाचित त्यामुळेच कोल्हापूरचा प्रश्‍न प्रलंबित पडला असावा. पुण्यापेक्षा कोल्हापुरात खंडपीठाची का गरज आहे, याचा विचार व्हायला पाहिजे. इतर पाच जिल्ह्यांचा कोल्हापुरात खंडपीठाला पाठिंबा आहे. पालकमंत्र्यांनी या बाबत सकारात्मक घोषणा करावी.’’ यावेळी आमदार अमल महाडिक यांनीही आपले मत नोंदवले.

यावर पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘कोल्हापुरात खंडपीठासाठी शासन नेहमीच सकारात्मक आहे. सरकारकडे पैसे आहेत, त्याची काळजी करण्याची गरज नाही. जागेचाही प्रश्‍न महत्त्वाचा वाटत नाही; पण मंत्रिमंडळाचा ठराव करताना त्यात ‘शक्‍य असल्यास पुणे’ असा उल्लेख झाल्याने प्रश्‍न प्रलंबित आहे. कोल्हापूरला खंडपीठ दिले, असे उच्च न्यायालय म्हणत नाही, तोपर्यंत इतर प्रश्‍न मार्गी लागणार नाहीत. न्यायालय स्वायत्त आहे. त्यांच्या मागणीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय हलवण्याचा निर्णय झाला. बांद्रा येथे उच्च न्यायालयाची अप्रतिम इमारत बांधण्यात येणार आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘न्यायालयाने मागणी केलेल्या सर्व गोष्टी सरकारला द्याव्याच लागतात; मग त्यासाठी पैसे असो किंवा नसो. कोल्हापूरच्या खंडपीठासाठीही पैसे नाहीत, हे कारण असणार नाही. उच्च न्यायालयाकडे आपण कोल्हापूरलाच खंडपीठ द्या, अशी मागणी केली पाहिजे. ठराव करताना राजकारण नको म्हणून शक्‍य असल्यास पुणे येथे द्या, असा उल्लेख झाला. पुणे येथे शक्‍य नाही, असेच उच्च न्यायालयाकडून येईल, यासाठी प्रयत्न करू. त्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या, कोल्हापूर-मुंबई अंतर, खर्च या सर्व बाबी उच्च न्यायालयाला पटवून देऊन कोल्हापूरलाच खंडपीठ हवे, असे उच्च न्यायलयाकडून घेऊ. यासाठी २९ जानेवारीनंतर मुंबईत ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बैठक घेतली जाईल.’’

सर्किट बेंचसाठी आग्रही राहू
खंडपीठाला जागा मिळणे, त्यानंतर आराखडा, बांधकाम ही मोठी प्रक्रिया आहे. तत्पूर्वी सर्किट बेंचसाठीही आग्रही राहू. त्यासाठी नव्या न्यायाधीशांची नियुक्‍ती करावी लागत नाही. सध्या असलेले न्यायाधीश या ठिकाणी येऊन खटले चालवतील. त्यासाठी आठ न्यायाधीशांची गरज आहे. त्यांची तात्पुरती निवासव्यवस्था पंचतारांकित हॉटेलमध्ये करू. त्याचा खर्चही शासन करेल, असे पालकमंत्री पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

बैठकीला बार असोशिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत शिंदे, ॲड. शिवाजीराव राणे, ॲड. महादेवराव आडगुळे, ॲड. प्रकाश मोरे, ॲड. अजित मोहिते, विवेक घाटगे, ॲड. संपतराव पवार-पाटील, ॲड. धनंजय पठाडे, ॲड. प्रकाश हिलगे, ॲड. के. ए. कापसे, ॲड. इंद्रजित चव्हाण, कृती समितीचे निवासराव साळोखे, मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक, देवस्थानचे अध्यक्ष महेश जाधव, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई, शिवसेनेचे संजय पवार, राष्ट्रवादीचे राजू लाटकर, प्रा. अनिल घाटगे, किशोर घाटगे, दिलीप पवार, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे, शेखर कुसाळे, सौ. दीपा पाटील, सौ. चारूलता चव्हाण, जयकुमार शिंदे आदी उपस्थित होते.

पुन्हा ताकतुंबा नको
मंत्रिमंडळाच्या ठरावात शक्‍य असल्यास पुणे असे म्हटले आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी शासनाकडून ही दुरुस्ती करून आणावी, असे सांगितले आहे. शासन कोल्हापूरसाठीच ठाम असेल तर तसे उच्च न्यायालयात लेखी सांगितले पाहिजे. पुन्हा त्यांच्याकडे जाऊन पुणे कि कोल्हापूर असा विषय झाला तर ते पुन्हा शासनाकडेच याचा पाठपुरावा करा, असे सांगतील. त्यामुळे असे होऊ नये, यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्या, असे ॲड. महादेवराव आडगुळे यांनी सांगितले. 

लंगोटी आणि खोकी
कोल्हापूरसह लागून असलेल्या जिल्ह्यात ग्रामीण भागाचा जास्त समावेश आहे. या भागातील लंगोटीवाल्यालाही तातडीने व कमी खर्चात न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून खंडपीठ कोल्हापुरातच हवे, अशी भूमिका डॉ. एन. डी. पाटील यांनी मांडली. याचा उल्लेख करताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘टोलच्या आंदोलनात डॉ. पाटील यांच्याकडून खोकी हा नवा शब्द ऐकायला मिळाला आणि या आंदोलनात ‘लंगोटी’ हा शब्द मिळाला.’’