खुशी जादा...थोडा गम..

केंद्रीय अर्थसंकल्प (बजेट)  म्हणजे जणू उत्कंठापूर्ण घटनाक्रम असतो. तो सादर होण्यापूर्वी आणि सादर झाल्यानंतरही त्यावर चर्चा-उपचर्चा आणि प्रतिक्रिया येत राहतात. सामान्य नागरिकांपासून ते नेत्यांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून ते उद्योजक, नोकरदारांपर्यंत समाजातील सर्वच स्तरांतील आणि वयोगटांतील लोक या प्रक्रियेकडे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या लक्ष ठेवून असतात.

वास्तविक बजेट ही प्रक्रिया तशी अर्थशास्रीय असली; तरी त्यातील तरतुदींचे परिणाम थेट दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकत असल्याने साहजिकच त्याबाबत अनेकांना उत्सुकता असते. अर्थसंकल्प देशाचा असला; तरी गावागावांतील व्यक्ती आणि विविध समाजघटक व समूह त्यात ‘आपल्याला’ शोधत असतात. ‘सकाळ’च्या कोल्हापुरातील कार्यालयात आज बजेटनिमित्ताने विविध क्षेत्रांतील मान्यवर प्रतिनिधींना चर्चेसाठी निमंत्रित केले.

संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली बजेट सादर करत असतानाच कोल्हापुरातील मान्यवर त्याचे आपापल्या क्षेत्राच्या अनुषंगाने विश्‍लेषण करत याप्रसंगीच्या संवादात सहभागी झाले. अनेकांनी बजेटचे प्रथमदर्शनी तरी स्वागतच केले; मात्र काही घटकांना बजेटने फार काही दिले नसल्याची खंतही काहींनी व्यक्त केली. अनेक घटकांना बळ देणारा असा समाधानकारक अर्थसंकल्प असला; तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, यावरच त्याचे यश अवलंबून असेल, असाही सूर या निमित्ताने उमटला. सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार, कार्यकारी संपादक मनोज साळुंखे यांच्या उपस्थितीत हा मुक्तसंवाद झाला. सहसंपादक संजय पाटोळे, विशेष प्रतिनिधी सुधाकर काशीद यांनी स्वागत केले.

मुक्तसंवादातील सूर...

• ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, महिलांना भरभरून दिले.
• शेतीमाल साठवणूक, शेतीसाठी पाणी, विजेच्या समस्येबाबत अधिक सक्षम निर्णय आवश्‍यक होते.
• आरोग्य विमा योजना स्वागतार्ह. 
• शिक्षणाचा व्याप पाहता एक लाख कोटींची तरतूद फारशी नाही. 
• संशोधन योजनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक संशोधनास चालना मिळेल.
• लघुउद्योगासाठी ३७०० कोटींची तरतूद ही कोल्हापूरच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे.
• नोकरदार वर्गाची नाराजी, कारण आयकराची मर्यादा आहे तशीच. 
• कोल्हापूरसाठी म्हणून हेरिटेज सिटी आणि नदी स्वच्छता निधी खेचून आणता येणे शक्‍य. 
• स्मार्ट सिटीत कोल्हापूरचा समावेश झाल्यास विकासाला चालना मिळेल. 
• दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना मोफत गॅस कनेक्‍शनची योजना स्वागतार्ह.  
• पेट्रोल-डिझेलच्या दराबाबत कोणतीच तरतूद नाही. 
• नवीन गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहनामुळे बाजाराला बळ मिळेल.  
• निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पातील तरतुदी. 
• अर्थसंकल्पीय तरतुदींची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच स्वागत करायला हवे.

सर्व घटकांना ‘बुस्ट’ 
‘कहीं खुशी, कहीं गम’ या उक्तीप्रमाणे हे बजेट सादर झाले; पण अधिकांशतः समाधानकारक असणारे हे बजेट आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शेतकरी यांना या अर्थसंकल्पातून भरभरून दिले गेले; परंतु रिअल इस्टेटमध्ये काहीच सुधारणा, सवलती नाहीत. उलट जीएसटीसह अन्य काही करांमुळे घर घेणे महागडे झाले. त्यामुळे रिअल इस्टेटवरील मंदीचे सावट अद्याप दूर नाही.
- विनोद डिग्रजकर, संचालक, महालक्ष्मी बँक 

संशोधनास चालना  
शिक्षणाचा व्याप पाहता, एक लाख कोटींची तरतूद फारशी नाही. प्रधानमंत्री संशोधन योजनेच्या माध्यमातून संशोधनास चालना मिळेल. केंद्र सरकारने तीन वर्षांत योजना जाहीर केल्या. त्यांस ‘बुस्ट’ देण्याचे काम अर्थसंकल्पातून झाले. ‘जीएसटी’चा गोंधळ अजूनही संपलेला नाही. पीकविमा योजनेबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. कृषिमूल्य आयोगाचा विचार झाला नाही. लघुउद्योगासाठी ३७०० कोटींची तरतूद ही कोल्हापूरच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे, याच परिसरात असे उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत. शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्यापेक्षा हमीभाव देणे महत्त्वाचे आहे.
- प्राचार्य डॉ. जे. के. पवार

विकासाचा दर वाढेल
भारताचा आर्थिक विकास दर नक्कीच वाढणार आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात केलेल्या विविध गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. शेअर मार्केटचा निर्देशांक वधारू लागला हे चांगले लक्षण आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या विमा योजनेची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असून त्याचे स्वागत आहे.
-विपिन दावडा, (इन्व्हेस्टर्स असोसिएशन)

महिलांसाठी चांगल्या तरतुदी 
अर्थसंकल्पात महिलांसाठी चांगल्या तरतुदी आहेत. विविध योजना लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील. आजपर्यंत आम्ही शासनाच्या अनेक योजना सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवल्या. यापुढेही शहरातील अनेक महिलांना, तरुण-तरुणींना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देऊ. अनेक लघुउद्योजिका आमच्या संपर्कात आहेत. त्यांचे प्रश्‍न सोडविणे, त्यांना नव्या संधींचा फायदा करून देण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारली आहे.
- ऋग्वेदा माने, तनिष्का गटप्रमुख

सर्वसमावेशक तरतुदी
नोकरदार वर्ग या अर्थसंकल्पाने नक्कीच नाराज होणार आहे. आयकराची मर्यादा आहे तशीच ठेवली आहे. मात्र, काही घटक वगळता सर्वसमावेशकता नक्की दिसते. शेतकरी, महिला, सेंद्रिय शेती, प्रसूतीची रजा, ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्था आदी तरतुदी नक्कीच चांगल्या आहेत. मात्र, कोल्हापूरसाठी म्हणून हेरिटेज सिटी आणि नदी स्वच्छता निधी खेचून आणता येणे शक्‍य आहे. या तरतुदी शहरासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. 
- अनिल पाटील, पतसंस्था फेडरेशन

शेतीबाबत पूर्ण समाधान नाही  
शेतीसाठी काही चांगली पावले उचललेली असली; तरी हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना पूर्ण समाधान देणारा नाही. उत्पादित मालासाठी मार्केटिंगची सुविधा, योग्य भाव मिळेपर्यंत शेतीमाल साठवणुकीसाठी शीतगृह उभारणी, शेतीसाठी पाणी, विजेची समस्या यांसंदर्भात अधिक सक्षम निर्णय घेणे आवश्‍यक होते. सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी पूरक सुविधा देणे महत्त्वाचे होते.
- भगवान काटे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

कोल्हापूरसाठी आशा 
हेरिटेज सिटीसाठी स्वतंत्रपणे निधी येणार आहे, ही बाब कोल्हापूरसाठी चांगली आहे. नव्याने ९१ स्मार्ट सिटी होणार आहेत, त्यात कोल्हापूरचा समावेश झाल्यास विकासाला चालना मिळेल. अर्थमूव्हिंग व्यवसाय चार वर्षांपासून संकटातून जात आहे. कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्ग मंजूर झाला; पण काम सुरू नसल्याने येथेही अर्थमूव्हिंग व्यवसायाची निराशा झाली. ऑटो पार्टवर कस्टम ड्युटी कमी झाली.
- अभय देशपांडे, संचालक, अर्थमूव्हिंग असोसिएशन

आरोग्याला प्राधान्य कौतुकास्पद 
शेती क्षेत्र व आरोग्याबाबत हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. शेती व शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, लघुउद्योगांसाठी विविध उपाययोजना शेतीला बळकटी देणाऱ्या आहेत. गरीब कुटुंबीयांना पाच लाखांपर्यंत आरोग्य विमा योजनेचा प्रस्ताव हे सरकारचे मोठे पाऊल आहे. म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे वर्गीकरण हा नवीन गुंतवणूकदारांसाठी चांगला निर्णय. गुंतवणूक करताना ‘ए’ ग्रेडच्या फंडाची निवड केल्यास चांगला परतावा मिळू शकणार आहे. 
- अशोक पोतनीस, संचालक, कोल्हापूर इन्व्हेटर्स असोसिएशन

इंधनाबाबत निराशा
काही दिवसांत पेट्रोल व डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होत आहे. रोज कधी सतरा, कधी तेरा; तर कधी अठ्ठावीस पैसे अशी वाढ होत असून सामान्य लोकांच्या लक्षात ही गोष्ट येत नाही. देशात सर्वाधिक कर भरावे लागणारे राज्य अशी आता महाराष्ट्राची ओळख असून, पेट्रोल-डिझेलच्या दराबाबत कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.
- अमोल कोरगावकर, जिल्हा पेट्रोल मालक असोसिएशन

गॅस कनेक्‍शन स्वागतार्ह
लघुउद्योगांसाठी ३७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. विविध 
वैयक्तिक लघुउद्योजक महिलांना, बचत गट, गटागटांनी लघुउद्योग करणाऱ्या महिलांनाही याचा फायदा होणार आहे. शेतीमालावर आधारित लघुप्रक्रिया उद्योगालाही चालना मिळेल. दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना मोफत गॅस कनेक्‍शनची योजना स्वागतार्ह आहे. सहा महिन्यांची प्रसूती रजाही नोकरदार महिलांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. धार्मिक स्थळांना हेरिटेज सिटीचा दर्जा देण्याची घोषणा केल्यामुळे करवीरनिवासिनी  अंबाबाईचे स्थान असलेल्या कोल्हापूरचा यात समावेश होणे शक्‍य आहे.  
- रेश्‍मा दिवसे, तनिष्का गटप्रमुख

गुंतवणूकदारांना बळ 
केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली लाभावर (कॅपिटल गेन) १० टक्के कर प्रस्तावित केला आहे. एक लाख रुपयांवर भांडवली लाभ मिळवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना हा कर भरावा लागणार आहे. त्याचा फारसा परिणाम शेअर बाजारावर होणार नाही. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर प्रारंभी निर्देशांकात घट झाली. त्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा झाली. याचाच अर्थ दीर्घ काळात बाजारावर फारसा परिणाम जाणवणार नाही. निर्देशांक आपली घोडदौड कायम राखण्याची शक्‍यता आहे. नवीन गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहनामुळे बाजाराला बळ मिळणार आहे. 
- राजीव शहा, सचिव, कोल्हापूर इन्व्हेस्टर्स असोसिएशन  

रिअल इस्टेट असमाधानी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर’ ही योजना जाहीर केली; पण या योजनेला पोषक होतील असे काही निर्णय या अर्थसंकल्पात दिसले नाहीत. एक कोटी घरांचे उद्दिष्ट त्यांनी बजेटमध्ये घेतले; परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे गरजेचे आहे. आयुष्यात पहिले घर घेणाऱ्या कुटुंबांना व्याजात सवलत वाढवून देणे गरजेचे होते; पण अशाप्रकारची कोणतीही योजना अर्थसंकल्पातून समोर आली नाही. त्यामुळे मरगळलेल्या रिअल इस्टेटला कोणतेच आशादायक चित्र दिसत नाही.
- महेश यादव, अध्यक्ष, क्रेडाई

वाहतूकदार प्रतीक्षेतच 
अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक तरतुदी आहेत आणि त्या निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच या तरतुदींचे स्वागत करायला हवे. आमच्यासाठी पेट्रोल आणि त्याहीपेक्षा डिझेलचे दर कमी होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्याबाबतची कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. किमान व्यावसायिकांना काही सवलती जरूर देता आल्या असत्या. मात्र, ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांवर अधिक भर दिला आहे. 
- प्रकाश केसरकर, लॉरी ऑपरेटर्स असोसिएशन

विद्यार्थ्यांप्रति आखडता हात 
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना सक्षम करण्यासाठी काही निधीची तरतूद केली आहे. यामध्ये सामान्यांना घर मिळणे, आरोग्य विमा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलती या निश्‍चित चांगल्या बाबी आहे; मात्र शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरतील अशा शैक्षणिक सुविधा देण्यात सरकारने हात आखडता घेतल्याचे दिसते. ही बाब असमाधानकारक आहे. शैक्षणिक सुविधा दिल्यातर कौशल्य प्राप्त होईल, त्यातून रोजगाराला चालना मिळेल; मात्र नेमक्‍या त्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.    
- सुमैया मुजावर, विद्यार्थिनी, यिन प्रतिनिधी