रोख रक्कम देण्यामुळे लाभार्थ्यांची कुचंबणा

कोल्हापूर - रोख रक्‍कम देऊन वस्तू खरेदी करण्याची कुवत नसल्याने साधारणपणे ६० ते ७० टक्के लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे. ज्यांनी स्वत:कडील पैसे घालून वस्तू खरेदी केली, त्यांना रक्‍कम मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेत हेलपाटे मारावे लागत असल्याने समाजकल्याण विभागाच्या योजनांची अवस्था ‘भीक नको; पण कुत्रे आवर’ अशी झाली आहे. विशेषत: अपंग दोन महिन्यांपासून रक्कम मिळावी म्हणून हेलपाटे मारत आहेत; पण त्याकडे लक्ष देण्यासाठी प्रशासनाला वेळ नसल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहेत.  

शासनातर्फे मागासवर्गीयांसाठी तसेच अपंगांकरिता विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजना ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागावर सोपविण्यात आली आहे. वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. याशिवाय मागासवर्गीय लोकांच्या, तसेच अपंगांच्या उन्नतीसाठी काही वैयक्‍तिक लाभाच्या योजना आहेत. त्यात शिलाई मशिन, दळप-कांडप मशिन, झेरॉक्‍स मशिन लाभार्थ्यांना पुरविले जायचे. या वस्तूंच्या खरेदीत गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप झाले. यातून वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनेत वस्तू देण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या नावावर थेट रक्‍कम जमा करण्याची मागणी पुढे आली. शासनानेही त्याची दखल घेत वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांमधील वस्तूंची किंमत लाभार्थ्यांच्या नावावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला;

पण गैरव्यवहार कमी करण्याच्या हेतूने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका लाभार्थ्यांनाच बसला आहे. मागासवर्गीय लोकांकडे वस्तूची खरेदी करण्यासाठी रक्‍कम नसते; म्हणूनच शासनातर्फे लाभार्थ्यांना वस्तू देण्यात येत होती. नव्या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना स्वत:कडील रक्‍कम भरून वस्तू खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे, त्यांपैकी जवळपास सत्तर टक्के लाभार्थ्यांना गरज असूनही त्याचा लाभ घेता आला नाही. प्रस्ताव मंजूर असूनही त्यांनी योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. ज्यांनी योजनेचा लाभ घेतला, त्यांनाही आता हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यानंतर खरेदी केलेल्या वस्तूची रक्‍कम मिळावी म्हणून जिल्हा परिषदेकडे लाभार्थ्याला अर्ज करावा लागतो. त्यासोबत खरेदी केलल्या वस्तूचा फोटो, त्याच्या रकमेची पावती, त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सह्या घेऊन तो जिल्हा परिषदेला सादर करावा लागतो. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून लाभार्थ्याला ती रक्‍कम परत केली जाते. ही प्रक्रिया वेळकाढू असल्याने योजनेतून वस्तू खरेदी केलेल्या लाभार्थ्यांची अवस्था ‘घोडे मेले ओझ्याने आणि शिंगरू मेले येरझाऱ्यांनी’ अशी झाली आहे.

अपंगांची खूपच गैरसोय
या प्रकाराने अपंगांची खूप गैरसोय होत आहे. साधारणपणे अडीचशे ते तीनशे अपंगांनी वस्तू खरेदी केल्या आहेत. त्यांनी साधारणपणे दोन महिन्यांपूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तूची रक्‍कम मिळावी म्हणून जिल्हा परिषदेला अर्ज सादर केले आहेत; मात्र अजूनही त्यांना रक्‍कम मिळालेली नाही. ही रक्‍कम मिळावी, अशी मागणी होत आहे.