कोल्हापूर थेट पाईपलाईनमध्ये मलिदा खाणारा नामानिराळा

कोल्हापूर -  थेट पाईपलाईन योजनेतील ठिकपुर्ली येथील लोखंडी बिलाचे अव्वाचे सव्वा बिल दिल्याच्या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई झाली असली तरी या कारवाईतून वरिष्ठ अधिकारी मात्र नामानिराळे झाले आहेत. 
ज्या अधिकाऱ्याने योजनेचा मलिदा खाल्ला त्या अधिकाऱ्याला ताकीद देऊन सोडण्यात आले. २८ लाखांच्या पुलासाठी अडीच कोटीचे बिल आदा केले होते. जादा बिल दिल्याचा गोंगाट झाल्यानंतर दिलेले जादा बिल वसूल केले असले तरी या प्रकरणात सल्लागार कंपनी आणि या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फसवणूक करूनही त्यांच्यावर जुजबी कारवाई केल्याचे आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहेत. 

थेट पाईपलाईन योजनेचे काम सध्या चर्चेत आहेत. रोज एक नवा संशय निर्माण करणारी घटना यामधून समोर येत आहे. या योजनेत ठिकपुर्ली येथे लोखंडी ब्रिज टाकण्यात आला. २८ लाखांच्या या ब्रिजसाठी अडीच कोटी रुपयांचे बिल आदा करण्यात आले होते. 

हा एक ब्रिज नाही तर असे सुमारे सात ब्रिज टाकण्यात येणार होते. यामधून सुमारे १५ ते २० कोटी रुपये लाटण्याचा डाव होता, पण वेळीच एका चाणाक्ष अधिकाऱ्याने त्याचे स्वत:चे धाडस होत नसल्याने ही बाब काही नगरसेवकापंर्यंत पोचविली होती. त्यानंतर भाजप ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक सत्यजित कदम, विजय सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषद घेउन ही माहिती उजेडात आणली. त्यानंतर या प्रकरणी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी विजय खोराटे अथवा मुख्य लेखापरीक्षक धनंजय आंदळे असोत, यांचे खुलासेही अजब आहेत. त्यांनी या सर्व प्रकरणाचे खापर जलअभियंत्यासह इतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर फोडले आहे. 

जलअभियंत्यासह त्यांच्या कनिष्ठ अधिकारी इतके हुशार असते तर त्यांच्यावर या दोघांची नियुक्त कशाला केली असती? या दोघांनी या प्रकरणात दिलेल्या खुलाशांचे जाहीर वाचन व्हावे म्हणजे हे अधिकारी किती जबाबदारीने काम करतात हे जनतेसमोर येईल. पाणीपुरवठा विभाग आपल्याकडे घेण्यासाठी उपायुक्त धडपडत असतात. जसे मोक्‍याचे खाते हवे, तशी जबाबदारीही या अधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवी होती. योजनेचे जेवढे बजेट त्यामध्ये एक टक्का मलिदा घेणारे अधिकारी मात्र चुका करूनही नामानिराळे झाले आहेत. पाचशे, हजार रुपयांची लाच घेणारे कर्मचारी, अधिकारी जितके दोषी असतात त्याहून कितीतरी अधिक पटीने महापालिकेच्या व सरकारी पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांना मदत करणारे वरिष्ठ अधिकारीही दोषी आहेत. त्यांची बदली झाल्यानंतर त्यांना केवळ ताकीद देणे ही अतिशय जुजबी कारवाई आहे. 

दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी करा : बाबा इंदुलकर
या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर वेतनवाढ रोखणे अथवा ताकीद देणे अशी जुजबी कारवाई करून भागणार नाही. ठेकेदार आणि सल्लागार कंपनीची तळी उचलणाऱ्या जलअभियंता यांनी केंद्र, राज्य शासन तसेच महापालिकेच्या आणि पर्यायाने जनतेच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय आपल्याला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काही तरी कारवाई करण्याची आयुक्तांची भूमिका स्वागतार्ह आहे, पण त्यांनी संबंधितांवर फौजदारीच करायला हवी. प्रशासनाने फौजदारी केली नाही तर आम्ही सामाजिक संघटना अथवा थेट पाईपलाईन बचाव कृती समितीच्या वतीने फौजदारी करू, असा इशारा बाबा इंदुलकर यांनी दिला.