राज्यातील शासकीय इमारती होणार पर्यावरणपूरक

कोल्हापूर - राज्यातील शासकीय इमारती हरित, पर्यावरणपूरक करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली असून या इमारती पर्यावरणपूरक करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन व परीक्षण सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार आहे. त्यासाठी ग्रिहा व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत.

ग्रीन रेटिंग फॉर इंटिग्रेटेड हायबीटेट ॲसेसमेंट (ग्रिहा) संस्थेने देशातील शासकीय इमारती हरित बनविण्यासाठी निकष बनविले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी देशात सर्वांत प्रथम मान शासनाच्या राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला. केंद्र सरकारचे नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालयाने, द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या मदतीने ग्रिहा संस्थेने बनविलेली हरित इमारतीची प्रणाली आहे, त्याची महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी बांधकाम विभाग करणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. त्यासाठी पर्यावरणपूरक हरित इमारत राज्यातील स्थापत्य व विद्युत अभियंत्यांना प्रशिक्षण देणे, हरित इमारतीचे परीक्षण करणे आदी काम बांधकाम विभागामार्फत होणार आहेत. अशी माहिती शासकीय सूत्रांनी दिली आहे.

नैसर्गिक साधनांचा वापर
निकषानुसार शासकीय इमारती हरित पर्यावरणपूरक बांधकामाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करून इमारतींचे बांधकाम करावे लागणार आहे. सध्याच्या इमारतीत हरित निकषानुसार काही बदल करून निकषांत घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्यांचे प्रमाणीकरण करण्यात येणार आहे.