जीएसटी रिटर्नसाठी २५ दिवसांची मुदतवाढ

कोल्हापूर - जीएसटीची अंमलबजावणी ठरलेल्या वेळेत झाली असली, तरीही त्याचे मासिक तीन रिटर्न (विवरण पत्र) भरण्यासाठी २५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे ते ऑगस्टमध्ये नव्हे तर सप्टेंबरमध्येच भरावयाचे आहेत. याचबरोबर व्यावसायिकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २४ जुलैपासून ‘डे टू डे’ अपलोड ही नवी पद्धत सुरू होत आहे. यामुळे व्यावसायिक त्यांचे रोजचे व्यवहार रोज अपलोड करून मासिक रिटर्न भरण्यासाठीची कटकट सोपी करू शकतात.

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी ही बहुचर्चित पूर्ण देशात कर प्रणाली एकदाच लागू झाली; मात्र त्यांच्या रजिस्ट्रेशनचे  (नोंदणी) त्रांगडे अद्याप कायम आहे. साखर, कापड व्यावसायिकांना व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) नसल्यामुळे त्यांनी रजिस्ट्रेशनच केलेले नाही. आता जीएसटीमध्ये त्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर असलेल्या इचलकरंजीतील व्यावसायिक अस्वस्थ आहेत. जिल्ह्याची घाऊक बाजारपेठ असलेल्या गांधीनगरातील व्यावसायिकांनी बंद पुकारला आहे. तेथील कापड व्यावसायिकांनी पुकारलेल्या संपाला एकमुखाने पाठिंबा मिळालेला आहे. अशीच काहीशी स्थिती कापड व्यवसायाचे आगर मानल्या गेलेल्या सुरतमध्येही आहे. एकीकडे जीएसटी लागू केला; मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात काही तांत्रिक बाजू आड येत आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांच्या मागणीनुसार जुलैमधील रिटर्न ऑगस्टमध्ये घेण्याचे केंद्र शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये भरावे लागणारे रिटर्न आता ५ सप्टेंबरपर्यंत भरले तरीही चालू शकणार आहे. स्वतःचे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर अपडेट करण्यासाठी, आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठीच ही तब्बल २५ दिवसांची मुदतवाढ केंद्र शासनाने दिलेली आहे.

दहा, पंधरा, वीस दिवसांची माहिती साठविणे आणि नंतर त्याचे रिटर्न भरणे हे थोडे किचकट काम होते. रोजच्या रोज नोंदी ठेवून त्याचे नंतर एकत्रीककरण करावे लागणार होते. हे अशक्‍य आणि कटकटीचे असल्याच्या तक्रारी व्यावसायिकांनी केल्या होत्या. त्यावर पर्याय म्हणून जीएसटीमध्ये ‘डे टू डे’ अपलोडिंग ही नवीन पद्धत आणली जात आहे. २४ जुलैपासून ही पद्धत सुरू होणार आहे. यामुळे व्यावसायिक रोजच्या रोज त्यांचे व्यवहार अपलोड करू शकणार आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांना मासिक तीन रिटर्न भरणे सोपे  जाणार आहे.

व्यावसायिकांच्या अडचणी समजावून घेऊन मासिक रिटर्न भरण्यासाठी २५ दिवसांची मुदतवाढ दिलेली आहे. ती केवळ पहिल्या महिन्यासाठीच आहे. सप्टेंबरनंतर पुढे ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक महिन्याच्या तीन तारखांना (१०-१५-२०ला) संबंधित व्यावसायिकांना रिटर्न भरावे लागणार आहेत. हे रिटर्न भरणे सोपे होण्यासाठीच ‘डे टू डे’ अपलोडिंग ही पद्धत वापरात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा फायदा व्यावसायिकांना होणार आहे.
- चेतन ओसवाल, सीए-सल्लागार, जीएसटी