कोल्हापूरातील तावडे हॉटेल परिसरातील जागा पालिकेचीच - उच्च न्यायालय

कोल्हापूर - तावडे हॉटेल परिसरातील जागेवर हक्‍क सांगणारी उचगाव (ता. करवीर) ग्रामपंचायतीने दाखल केलेली याचिका चालविण्यास पात्र नसल्याचे सांगून, उच्च न्यायालयाने फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यामुळे तावडे परिसरातील बांधकामांवर कारवाई करण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीला यासंदर्भात दाद मागण्यासाठी दहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 

तावडे हॉटेल परिसरात महापालिकेचे जवळपास शंभर हेक्‍टर क्षेत्र आहे. पैकी काही जागा ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपोसाठी आरक्षित आहे. या जागेवर काहीजणांनी उचगाव ग्रामपंचायतीला हाताशी धरून मोठमोठी बांधकामे केली. अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारी झाल्यानंतर मे २०१४ मध्ये महापालिकेने त्यावर कारवाईचा निर्णय घेतला. कारवाईला सुरवात झाल्यानंतर मिळकतधारकांनी त्याला विरोध केला. जोरदार वादावादीही झाली होती. कारवाईविरोधात जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत ही जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असून, महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या वेळी कारवाईला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

तावडे हॉटेल परिसरातील जागेबाबत सातत्याने मीच पाठपुरावा केला. निकाल लागण्यापूर्वीदेखील आपण कॅव्हेट सादर करण्याबाबत आयुक्‍तांना निवेदन दिले होते. तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईला स्थगिती घेताना ‘जैसे थे’ आदेश देण्यात आला होता. त्यामुळे कारवाई थांबली खरी; मात्र बांधकामे सुरूच राहिली. ही बाब गंभीर आहे. आपण दिलेल्या लढ्याला यश आले आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तावडे हॉटेल परिसरातील आरक्षित जमीन महापालिकेने तातडीने ताब्यात घ्यावी आणि त्याचा वापर सुरू करावा.
-अनिल कदम, माजी नगरसेवक

दरम्यानच्या काळात ढापलानी, वंजाणी व अन्य काही मिळकतधारकांनीही उच्च न्यायालयात वैयक्तिक दावे दाखल केले होते. त्यामुळे महापालिकेची अनधिकृत बांधकामांवरची कारवाई गेल्या चार वर्षांपासून थांबली होती. 
तावडे हॉटेल परिसरातील आरक्षित जमीन गव्हर्मेंट गॅझेट १९४५ पान क्रमांक ४१३-४१४ व गॅझेट क्रमांक पाचनुसार व पान क्रमांक २२१ वर प्रसिद्ध झाल्याप्रमाणे म्युनिसिपल ब्युरोच्या हद्दीत समाविष्ट आहे. याचा अर्थ ही जमीन महापालिकेची आहे.

तावडे हॉटेल परिसरातील जागा ही उचगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतच आहे. महापालिका आमच्यावर अन्याय करत आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- मालूताई काळे, सरपंच, उचगाव

तावडे हॉटेल परिसरातील जागेबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा प्रथम अभ्यास केला जाईल. त्यात नेमक्‍या काय सूचना दिल्या आहेत, ते पाहून पुढील कार्यवाही केली जाईल. 
- डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्‍त, महापालिका

याशिवाय उचगाव येथील काही रि.स. नंबरच्या जमिनी महापालिकेच्या हद्दीत असल्याचे पत्र सहायक संचालक, नगररचना यांनी महापालिकेस दिले आहे. त्या आधारे सातबारा उताऱ्यावर महापालिकेचे नाव लावण्यासाठी कळविण्यात आले होते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल ग्रामसेवक एकनाथ सूर्यवंशी व उचगावचे तत्कालीन सरपंच मधुकर चव्हाण यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. ग्रामसेवकाची खातेनिहाय चौकशीही झाली होती. काही जागांवर महापालिकेने आपले नावही लावले नव्हते. त्याचा फायदा घेऊन काहीजणांनी या जागेवर बांधकाम केले होते. उचगाव ग्रामपंचायतीनेही काही पुरावे दिले; पण शासनाने यामध्ये महापालिकेचे पुरावे ठोस असल्याचे म्हटले आहे. हा अहवाल ७ मार्च २०१७ ला शासनाने उच्च न्यायालयास सादर केला होता. 

यासंदर्भात आज उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती फणसाळकर-जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महापालिकेतर्फे ॲड. अभिजित आडगुळे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती फणसाळकर-जोशी यांनी महापालिकेच्या जागेवर दावा सांगणाऱ्या उचगाव ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळून लावली. 

महापालिका हद्दीतील मिळकती
तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी परिसरातील रि. स. सर्व्हे नंबर १ ते १०९ सलग ११८ ते १२५, १३४, १३७, १३८, १४३, १४४, १४७, ३९७, ४०१, ४०२, ४०३, ४०९, ४१२, ४१७, ४१८ असे एकूण १३३ सर्वेक्षण क्रमांक या सर्व मिळकती महापालिकेच्या हद्दीत आहेत, असा अहवाल शासनाने न्यायालयाला दिला आहे. ग्रामविकास विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांच्या अहवालानुसार हे सर्व्हे नंबर ग्रामपंचायत हद्दीच्या मतदारयादीत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. निवडणूक मतदारयादीत तसा उल्लेख आहे. विकास योजनेतील आरक्षणानुसार काही जमीन मालकांनी महापालिकेकडे टीडीआरसाठी केलेला अर्ज मंजूर झाला आहे. १९७८ च्या कोल्हापूर- इचलकरंजी प्रादेशिक विकास योजनेत शासनाने मंजूर केलेला विकास आराखडा सादर केला असून, या आराखड्यात हे क्षेत्र ‘महापालिका हद्द’ असे दर्शविले आहे.

कचरा डेपोचे आरक्षण
महापालिकेची अंतिम विकास योजना २००१ मध्ये निश्‍चित झाली. त्यात या १३३ सर्व्हे नंबरचा समावेश आहे. ही जागा महापालिका हद्दीतच येते. येथे ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपो; तसेच नो डेव्हलमेंट झोन आराखड्यात दाखविण्यात आले आहेत.

तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिकेच्या मालकीची होती. याबाबत आपण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत, स्थायी समितीच्या बैठकीत आवाज उठविला होता. आता महापालिकेने जागा ताब्यात घेण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून थांबविण्यात आलेली धडक मोहीम राबवावी.
 - जयश्री चव्हाण, नगरसेविका