केडीसी, सोसायटीचा कर्जासाठी आधार

प्रश्‍न शेती कर्जाचा - राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंकांतून कर्ज मिळणे अशक्‍यच 
कोल्हापूर - राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांच्या सहकार्यावर पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासन करत असले तरी या बॅंकांच्या अटी, शर्ती पूर्ण करताना शेतकऱ्यांची होणारी दमछाक पाहता त्यांना जिल्हा बॅंक व विकास सोसायट्याच सद्यःस्थितीत आधार आहेत. राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांच्या तुलनेत जिल्हा बॅंकेने नेहमीच पीक कर्ज देण्यात आघाडी घेतली आहे. त्यात छोट्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंका दारातही उभ्या करून घेत नाहीत, हा अनुभव आहे. 

राज्य शासनाने सरसकट कर्जमाफी तत्त्वतः मान्य करून जिल्हा बॅंकांना कर्ज वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत; पण माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम मिळाल्याशिवाय नवे कर्ज वाटप नाही, अशी भूमिका जिल्हा बॅंकांची आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंकांकडून हे कर्ज उपलब्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे; पण या दोन्हीही क्षेत्रांतील बॅंका छोट्या शेतकऱ्याला कर्ज देणार का, हा प्रश्‍न आहे. कारण या बॅंकांचे कर्जदार हे मोठे शेतकरीच आहेत. त्यांनी ग्रीन हाऊस, फार्म हाऊस किंवा शेतीपूरक व्यवसायासाठीच कर्ज घेतले आहे. 

जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटीकडून कर्ज घेणारा शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे. कमीत कमी एक व जास्तीत जास्त सहा ते सात एकर क्षेत्र असलेले हे शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांकडून राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतून कर्ज घेण्यासाठी आवश्‍यक पॅन कार्ड, प्राप्तिकर विवरण पत्रे किंवा इतर कागदपत्रे असतीलच असे नाही. याउलट असली कटकट जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटीतून कर्ज घेताना नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ओढा हा राष्ट्रीयीकृत बॅंकेपेक्षा जिल्हा बॅंकेकडेच जास्त असल्याचे दिसून येते. 

शेती कर्जाच्या एकूण वाटपापैकी जिल्ह्यात ५३ टक्के कर्ज वाटप हे जिल्हा बॅंकेमार्फतच होते. उर्वरित ४७ टक्के कर्ज हे राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंका करत असल्या तरी त्यांचे कर्जदार हे मोठे व पीक कर्जापेक्षा त्यांच्याकडे शेतीपूरक कर्जाचा प्रकारच जास्त दिसतो. अल्पभूधारक शेतकरी हा कर्ज वेळेवर फेडत नसल्याचा आरोप राष्ट्रीयीकृत बॅंका करतात. त्यातून त्यांना कर्जही नाकारले जाते; पण जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटीकडील वसुलीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर जिल्हा बॅंकेची गेल्या पाच वर्षांतील वसुली ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी नाही. १८६१ सोसायट्यांपैकी सुमारे ३५० सोसायट्यांची वसुली शंभर टक्के आहे. एक हजार सोसायट्यांची वसुली ही ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडे सर्वांत जास्त कर्ज सात लाखांपर्यंत, तर जिल्हा बॅंकेत ते तीन लाखांपर्यंत आहे.