गडहिंग्लज, आजरा परिसरात मराठी भाषासंवर्धन पंधरवडा कागदावरच

गडहिंग्लज - मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व भाषेच्या संवर्धनासाठी शासनाने मराठी भाषासंवर्धन पंधरवडा घोषित केला. मात्र, अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्‍याच शाळा, महाविद्यालयांसह शासकीय कार्यालयांत याची अंमलबजावणी झाली. इतरांनी हा आदेश कागदावरच कसा राहील, याची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे चित्र आहे. भाषेच्या संवर्धनासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम दूरच; पण साधा कार्यक्रम घेण्यातही उदासीनता दाखविली आहे. ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवली, त्यांनीच संवर्धनाला "खो' घातल्याचे चित्र आहे. 

राज्यामध्ये मराठी भाषेवर अन्य भाषांचे आक्रमण झाल्याची परिस्थिती आहे. राजधानी मुंबईमध्ये तर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करावा, यासाठी काही राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केली आहेत. शैक्षणिक स्तरावरही वेगळी परिस्थिती नाही. अलीकडच्या कालावधीत खासगी इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली. शालेय जीवनातच मातृभाषेपासून तोडले जात असल्याचे चित्र उभे राहिले. परिणामी, मराठी भाषासंवर्धनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. 

मराठी भाषेचा राजभाषा म्हणून सार्वत्रिक वापर करण्यासाठी शासनाने मराठी भाषासंवर्धन पंधरवडा साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी हा कालावधी निश्‍चित केला. सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, सर्व खासगी व व्यापारी बॅंका, सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी मराठी भाषासंवर्धन पंधरवडा साजरा करावा, असे आदेश काढले आहेत. 

या कालावधीत विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. शाळा- महाविद्यालयांत परिसंवाद, व्याख्याने, स्पर्धा, कार्यशाळा, शिबिरांचे आयोजन करावे. मराठी वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन, कथाकथन व काव्यवाचनाचा उपक्रम राबवावा. विद्यार्थ्यांना भिलार या पुस्तकांच्या गावाची भेट घडवून आणावी. अमराठी भाषकांना मराठी भाषेचा सुलभ पद्धतीने परिचय करून देण्यासाठी कार्यशाळा, स्पर्धांचे आयोजन करावे. शासकीय कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य आहे. याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

मात्र, गडहिंग्लज तालुक्‍यातील शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्थांनी याबाबत फारसे गांभीर्य दाखविले नसल्याचे दिसून आले आहे. काही मोजकीच कार्यालये व शैक्षणिक संस्थांत कार्यक्रम झाले. मात्र, बहुतांश ठिकाणी मराठी भाषासंवर्धनालाच खो घातला आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे राहू द्या, साधे कार्यक्रमही घेण्यात स्वारस्य दाखविलेले नाही. अनेक ठिकाणी पंधरवडा आला कधी आणि गेला कधी, याचीही कल्पना नाही. मराठी भाषासंवर्धनासाठी जाणीवपूर्वक राबविलेल्या पंधरवड्यात ही परिस्थिती असेल, तर भाषेचे संवर्धन कसे होणार, हा प्रश्‍न आहे. 

खर्चाचीही तरतूद... 
खर्चाची तरतूद झाल्याशिवाय शासकीय कार्यालयात पान हालत नाही. मात्र, मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यात राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. कार्यक्रमांना येणारा खर्च चालू वित्तीय वर्षातील कार्यालयीन खर्चासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून करावा, असा आदेश आहे; तरीही कार्यक्रम घेण्यात उदासीनता दाखविली आहे, हे विशेष.