१० गुंठ्यांच्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार निर्णय चांगला; पण खर्चाचे काय?

गडहिंग्लज - राज्यातील बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ठराविक कारभाऱ्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे.

दहा गुंठे शेतजमीन नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यालाही बाजार समितीत मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण मोठ्या संख्येने मतदार वाढल्याने निवडणुकीचा खर्च वाढणार आहे. परिणामी, आर्थिकदृष्ट्या कोलमडलेल्या बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय डोईजड ठरेल की काय असे चित्र आहे. गडहिंग्लज कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अवस्था याहून वेगळी नाही. यामुळे बाजार समितींच्या आर्थिक स्थितींच्या विकासासाठीही ठोस उपाय व्हायला हवेत.

बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यामुळे बाजार समितीचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रथमच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. पूर्वीपासून बाजार समितीसाठी विकाससंस्था, ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांनाच मतदानाचा अधिकार होता. त्यामुळे ज्यांच्या ताब्यात या संस्था, त्यांचेच बाजार समितीवर वर्चस्व राहिले आहे. या नव्या निर्णयाने शेतकरी आपले प्रतिनिधी बाजार समितीत पाठवू शकतील.

शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून पंधरा संचालक निवडले जाणार आहेत. यांत सर्वसाधारण दहा, महिला प्रतिनिधी दोन, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्‍या विमुक्त, हमाल तोलाईदार यांतून प्रत्येकी एक; तर अडते-व्यापारी दोन सदस्य राहणार आहेत. तर जिल्हा उपनिबंधक एक स्वीकृत सदस्य देणार आहेत. 

तीन वर्षांपूर्वी येथील बाजार समितीची निवडणूक झाली. त्यावेळी सुमारे बारा लाख रुपयांचा खर्च आला होता. नव्या नियमानुसार वाढणाऱ्या मतदारांमुळे निवडणुकीचा खर्चही मोठा होणार आहे. आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या बाजार समितीला वाढणारा निवडणूक खर्च पेलणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

•   गडहिंग्लज बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र - साडेतीन तालुके
•   कर्मचारी संख्या - २३
•   वार्षिक उलाढाल - ७५ लाख रुपये
•   सध्याची मतदारसंख्या - ११ हजार ५००

खर्च वाढतोय; उत्पन्न नाही...
येथील बाजार समिती गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांनी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. शेतीमालाची आवक घटल्याने समितीची आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या...अशी अवस्था झाली आहे. उत्पन्न घटले असले तरी प्रशासनाच्या वेतनावर होणारा खर्च दरवर्षी वाढतोच आहे. त्यामुळे समितीचा कारभार चालविणे दिवसेंदिवस बिकट झाले आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना दोन-चार महिन्यांतून होणाऱ्या वेतनाकडे डोळे लावून बसावे लागते.