कोल्हापूर प्राधिकरण आता कोणत्या टप्प्यावर

कोल्हापूर -  शहर हद्दवाढीऐवजी शहरालगत असणाऱ्या ४२ गावांसाठी प्राधिकरण मंजूर झाले. बऱ्याच चर्चेनंतर सहा महिन्यांपूर्वी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असणारे प्राधिकरण जाहीर झाले. मात्र, प्राधिकरण आता कोणत्या टप्प्यावर आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

शहराशेजारची २० ते २२ गावे घेऊन शहराची हद्दवाढ करावी, यासाठी आंदोलने झाली, मोर्चेही निघाले. तर, हद्दवाढ नको म्हणून हद्दवाढविरोधी कृती समितीने शहर बकाल असताना हद्दवाढ घेऊन गावाचा विकास साधणार कसा? असा सवाल केला. 

प्राधिकरणात समाविष्ट संभाव्य गावे
पाडळी खुर्द, शिंगणापूर, हणमंतवाडी, नागदेववाडी, चिखली, आंबेवाडी, रजपूतवाडी, वडणगे, शिये, टोप, कासारवाडी, संभापूर, नागाव, शिरोली, वळीवडे, गांधीनगर, चिंचवाड, मुडशिंगी, सरनोबतवाडी, तामगाव, नेर्ली, कणेरी, कंदलगाव, पाचगाव, भुये, निगवे दुमाला, भुयेवाडी, मोरेवाडी, सादळे-मादळे, जठारवाडी, वाडीपीर, वाशी, नंदवाळ, गिरगाव, नवे बालिंगे, कोगिल बुद्रुक, कळंबा, उचगावसह इतर काही गावे आहेत.

हद्दवाढ समर्थक आणि विरोधकांनी आपापली बाजू पटवून देण्याचा मार्ग अवलंबला. यात सरकारने हद्दवाढीऐवजी शहरासह ४२ गावांत प्राधिकरणाची स्थापना केली. यात ग्रामपंचायतींचे अधिकार अबाधित राखून हे प्राधिकरण तयार केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्राधिकरण जाहीर झाल्यानंतर हद्दवाढ समर्थक आणि विरोधकांनाही हा मुद्दा मान्य झाला. त्यामुळे आंदोलन, मोर्चे, बंदची हाक बंद झाली. 
शासनाने घोषणा केली, त्याची अंमलबजावणी अद्यापही केलेली नाही. सुरवातीला या प्राधिकरणाचे कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित कार्यालये इतरत्र असताना एवढ्या मोठ्या प्राधिकरणाचे कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेणे शक्‍य नव्हते.

गती घेणार याकडे लक्ष 
प्राधिकरणाचे कार्यालय कसबा बावडा येथील प्रशासकीय कार्यालयात घेतले. याचा कारभार किंवा प्रक्रिया अजूनही सुरू नाही. प्राधिकरण नेमके काय करणार? याची कार्यप्रणाली कशी? याशिवाय इतर अनेक प्रश्‍न असलेल्या या प्राधिकरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सर्व काही समजेल म्हणून बसलेल्यांना अद्याप कसलीही माहिती मिळू शकत नाही. याउलट, हद्दवाढ झालीच पाहिजे म्हणणाऱ्यांनीही याचा पाठपुरावा केलेला दिसत नाही. त्यामुळे हे लटकलेले प्रकरण नव्याने कधी गती घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 

नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्राधिकरणाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, यासाठी मागणी केली. याव्यतिरिक्त इतर घटक अद्यापही गप्पच राहिले आहेत.