जीएसटीने अर्थव्यवस्था कोलमडली - पी. चिदंबरम

कोल्हापूर - नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’मुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्यामुळे चार वर्षांत चांगलं न करता आलेल्या केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष सरकारने उरलेल्या वर्षभरात वाईट काही करू नये, असा उपहासात्मक टोला माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी लगावला.

कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजतर्फे पी. चिदंबरम यांचे ‘अर्थव्यवस्था-सद्यस्थिती व परिणाम’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. एक तास पाच मिनिटांच्या भाषणात चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारच्या कारभाराची चांगलीच सर्जरी केली. केशवराव भोसले नाट्यगृहात झालेल्या व्याख्यानास महापौर शोभा बोंद्रे, माजी गृह राज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, आनंद माने, आमदार शरद रणपिसे, उद्योजक चंद्रकांत जाधव यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, उद्योजक उपस्थित होते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नसल्याने त्यावर बोलणे समाधानकारक वाटत नसतानाही या विषयावर बोलावे लागत असल्याची खंत चिदंबरम यांनी सुरवातीलाच व्यक्‍त केली. केंद्र सरकारकडून पेट्रोलजन्य पदार्थांवर उत्पादन शुल्क, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारत आहे. त्यामुळे लिटरमागे २१ रुपये जादा जात आहेत. याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळण्याऐवजी ते महाग मिळत आहे. यामुळे महागाईचा भडका देशात उडाल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, की २०१७-१८ काळात असलेला विकासदर ७.९ वरून घसरून ६.७ इतका खाली आला आहे. येणाऱ्या काळात हा दर आणखी कमी होण्याची शक्‍यता आहे. व्यावसायिक मोठा असो की छोटा, शेतकरी, कामगार, बेरोजगारी, आर्थिक नीती, कृषी अशा एकाही क्षेत्रात सरकारने समाधानकारक कामगिरी केलेली नाही. हे कमी होते की काय म्हणून नोटाबंदीसारखा अत्यंत घातकी निर्णय या सरकारने घेतला. यूपीए सरकारच्या काळात म्हणजेच पूर्ण बहुमत नसलेल्या सरकारमध्ये मी दहा वर्षे अर्थमंत्री होतो. या काळात ४० कोटी लोकांना दारिद्य्ररेषेतून बाहेर काढले. दरडोई उत्पन्नही ८.५ टक्‍क्‍यांनी वाढले. मात्र, पूर्ण बहुमतात असलेल्या भाजप सरकारने यापेक्षा अधिक प्रगती करणे आवश्‍यक होते. त्यांच्याकडून आमच्यासह जनतेच्या खूप अपेक्षा होत्या. या सरकारने ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले.

मात्र, हे ‘अच्छे दिन’ काही आलेच नाहीत. त्यामुळे जनतेला ‘बुरे दिन’च अच्छे वाटू लागल्याचे सांगताच सभागृहात चांगलाच हशा पिकला. व्याख्यानास डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. संजय डी. पाटील, संजय शेटे, सभापती सुरेखा शहा, प्रदीपभाई कापडिया, शिवाजीराव पोवार, धनंजय दुग्गे, जयेश ओसवाल, प्रल्हाद चव्हाण यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

शरद पवारांनी केली कृषी क्रांती
शरद पवार यांनी यूपीएच्या काळात सलग दहा वर्षे कृषिमंत्रिपद सांभाळले. या काळात कृषीचा विकासदर हा ४.२ टक्‍के राहिला. हा विकासदर आतापर्यंतचा उच्चांकी आहे. पवार हे कृषिमंत्री असताना सर्वच कृषिमालाची निर्यात होत होती. या काळात खऱ्या अर्थाने पवार यांनी कृषिक्रांती केली. मात्र, चार वर्षात कृषी उत्पन्नात ०.४ टक्‍क्‍यांचीच वाढ झाली असून, कृषी विकासदर २.७ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. एकेकाळी कृषी उत्पादनाची निर्यात करणारा देश आयात करू लागला आहे. आज संपूर्ण कृषी क्षेत्राचीच दुर्दशा झाली असल्याची टीका चिदंबरम यांनी केली.

तिरुपतीची यंत्रणा वेगवान
केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा मोठा गवगवा केला. पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा जमा केल्या. मात्र, आजपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेला या नोटांचा हिशेब लागलेला नाही. जेव्हा-केव्हा ‘आरबीआय’कडे चौकशी करण्यात येते, तेव्हा ते एकच उत्तर देतात, ते म्हणजे पैशांची मोजदाद सुरू आहे. यांच्यापेक्षा तिरुपतीच्या हुंडीतील पैसे मोजणाऱ्यांकडे हे काम द्यावे. ते हे काम जलदगतीने पूर्ण करतील, असा टोला चिदंबरम यांनी लावला.

गब्बरसिंग टॅक्‍स
देशात जीएसटी आणण्याचा प्रस्ताव आपणच सादर केला होता. मात्र, त्याला भाजपच्या राज्यातील अर्थमंत्र्यांनी विरोध केला. आमचे यूपीए सरकार बहुमतात नसल्याने ही करप्रणाली लागू करता आली नाही. सरकार बदलल्यानंतर एनडीए सरकारने याची अंमलबजावणी केली. या करात समानता नसून, वेगवेगळी आकारणी केली आहे. जो कर १५ टक्‍के असायला हवा, तो आता १८ टक्‍के केला आहे. अशा अनेक त्रुटी राहिल्याने जीएसटी करप्रणाली गब्बरसिंग टॅक्‍स बनल्याची टीका पी. चिदंबरम यांनी केली.