पंचगंगा प्रदुषणप्रश्नी इचलकरंजी पालिकेसह संबंधित घटकांवर फौजदारीचा प्रांताधिकाऱ्यांचा आदेश

इचलकरंजी - पंचगंगा नदी प्रदुषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या कालबध्द उपाय योजनेची मुदतीत अंमलबजावणी करावी, अन्यथः इचलकरंजी पालिकेसह संबंधित घटकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी दिला आहे. 

या संदर्भात दिलीप देसाई व बुऱ्हाण नायकवडी यांनी दिलेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यावर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने सूचविलेल्या कालबध्द उपाय योजनांची अमंलबजावणी करुन यावर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने देखरेख करावी, असा आदेश ही प्रांताधिकारी शिंगटे यांनी दिला आहे. 

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पंचगंगा नदी प्रदुषणास जबाबदार असणाऱ्या घटकांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधान्यांने चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी शिंगटे यांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी संबंधित घटकांना नोटीस देवून म्हणने सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार इचलकरंजी पालिकेसह संबंधित घटकांनी लेखी म्हणने सादर केले होते. 

शहरात तयार होणाऱ्या 32 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्‍यक असतांना केवळ निम्म्या सांडपाण्यावरच प्रक्रिया केली जात आहे. काळ्या ओढ्यातून सांडपाणी नदीत मिसळत असल्यामुळे प्रदुषणात वाढ होत असतांना कोणतीच उपाय योजना केलेली नाही. त्यामुळे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई व शास्तीचे आदेश व्हावेत, अशी मागणी तक्रारदार देसाई यांनी सुनावणीवेळी केली. 

पालिकेच्यावतीने अतिरिक्त मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखी खुलासा सादर केला. यामध्ये पालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या विविध उपाय योजनांची जंत्री दिली आहे. यामध्ये लवकरच सांडपाणी प्रक्रिया करुन शेतीसाठी दिले जाणार असल्याचे नमूद केले आहे. ओढ्यावर मातीचे बंधारे बांधून प्रदुषणाची तीव्रता कमी करणार असून प्रदुषण रोखण्यासाठी पर्यावरण समिती स्थापन केली असल्याचे म्हणने सादर केले आहे.

टेक्‍स्टाईल सीईटीपीने लेखी म्हणने सादर न करता त्यांच्याकडे नोंद असलेल्या प्रोसेसधारकांची यादी सादर केली आहे. तर पंचतारांकीत सीईटीपीने केलेल्या उपाय योजनांची माहिती दिली आहे. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने प्रदुषण रोखण्यासाठी केलेल्या नियोजनाची माहिती सादर केली आहे. यामध्ये त्यांनी विविध उपाय योजना सूचविल्या आहेत. त्या कधी पर्यंत पूर्ण कराव्यात, याची मुदत ही त्यांनी यामध्ये दिली आहे. 

पालिकेच्या हद्दीतून मैलामिश्रीत सांडपाणी विना प्रक्रिया विविध नाल्यातून पंचगंगा नदीत मिसळत आहे. त्यामुळे पाणी दुषीत होवून सार्वजनिक आरोग्य धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, असे प्रांताधिकाऱ्यांनी निरिक्षण नोंदविले असून त्यासाठी पालिकेने हद्दीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे व घनकचरा व्यवस्थापन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.

प्रदुषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दिलेला कालबध्द उपाय योजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार विविध उपाय योजना करण्याबाबत संबधित घटकांना निकालामध्ये आदेश दिले आहेत. प्रामुख्याने इचलकरंजी पालिकेने काळ्या ओढ्यावरील बंधाऱ्यातील सर्व पाणी पंधरा दिवसांत उपसा करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच अन्य उपाय योजनांबाबत आदेश दिले असून यात कसूर करणाऱ्या घटकांवर फौजदार दाखल करण्याचे आदेश प्रदुषण नियंत्रण मंडळास दिले आहेत.

बंधनकारक करण्यात आलेल्या उपाय योजना

• काळ्या ओढ्यावर बंधारा बांधणे.
• काळ्या ओढ्यातील सांडपाणी प्रक्रियेसाठी पाठविणे.
• चंदूर नाल्यावर बंधारा बांधणे.
• एसटीपी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविणे.
• भुयारी गटारीचे काम 31 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करणे.
• घनकचऱ्याची 28 फेब्रुवारीपर्यंत विल्हेवाट लावणे.
• निर्माल्य व अन्य साहित्यासाठी कुंड बांधणे.
• यासाठी 31 मार्चपर्यंत प्रबोधन करणे.
• वाहने, कपडे, जनावरे धुण्यास निर्बंध आणणे.
• त्यासाठी 28 फेब्रुवारीपर्यंत पर्यायी व्यवस्था करणे.
• कत्तल खान्यातील कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्र सुरु करणे.
• सर्व व्यावसियाकांची 28 फेब्रुवारीपर्यंत नोंद आवश्‍यक.
• ग्राम पंचायतींवर 31 मार्चपर्यंत कारवाई.
• स्मशानभूमीतील प्रदुषणाबाबत जनजागृती.
• उद्योगात 31 मार्चपर्यंत प्रक्रिया प्रकल्प आवश्‍यक.
• बजेटमधील 25 टक्के रक्कमेची तरतूद करणे.
• पर्यावरण सद्यस्थीती अहवाल तयार करणे.
• अहवालानुसार कृती आराखडा राबविणे. 
• या सर्व गोष्टीवर प्रदुषण नियमंत्रण मंडळाने देखरेख ठेवणे.