कोल्हापूरात सुलभ शौचालये पडणार बंद?

कोल्हापूर - महापालिकेने खासगीकरणातून राबविलेल्या; पण अपयशी ठरलेल्या प्रकल्पांच्या संख्येत आणखी एका प्रकल्पाची भर पडली. शहरात उभारलेली १४ पैकी ८ सुलभ शौचालये नागरिकांची पैसे देण्याची मानसिकता नसल्याने, त्यातून झालेल्या भांडणामुळे बंद पडली. उर्वरित चार लवकरच बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

या प्रकल्पात गुंतवलेली रक्‍कम परत घेण्यासाठी शौचालये महापालिकेने ताब्यात घ्यावीत, यासाठी ठेकेदार महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवू लागले आहेत. दरम्यान, महापालिकेने ही शौचालये ताब्यात घेण्याऐवजी पोलिस बंदोबस्तात चालवावीत, असा अजब सल्ला दिला आहे. 

शासनाने खासगीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी महापालिकेतही सुरू झाली. महापालिकेने आजपर्यंत खासगीकरणातून अनेक प्रकल्प राबविले; मात्र त्यातील एकही प्रकल्प यशस्वी झाला नाही. जकात वसुलीचा ठेका दोन वेळा दिला. दोन्ही वेळा अर्ध्यावरच ठेकेदाराला गाशा गुंडाळावा लागला. मध्यंतरी ‘स्वच्छ शहर, सुंदर शहर’ उपक्रम राबविला. या उपक्रमात शहरातील कचरा उठावाचे खासगीकरण केले. त्याचीही अवस्था अशीच झाली. कराराप्रमाणे शेवटपर्यंत कोणीच मुदत पूर्ण केली नाही. शहरांतर्गत खासगीकरणातून रस्ते झाले, त्याच्या वसुलीचा टोल सुरू झाला तेव्हा त्यालाही विरोध झाला. आयआरबीलाही आपला बिस्तारा येथून गुंडाळावा लागला. 

झूम प्रकल्पाचीही तीच अवस्था झाली. त्यानेही मध्येच काम बंद केले. शहरात आरोग्याची सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यातून पूर्वी सार्वजनिक शौचालये उभारली. शहर-उपनगरांचा विस्तार होऊ लागला, येथे विकासकामे करण्यास निधी अपुरा पडू लागला. त्यामुळे खासगीकरणातून शौचालये उभारण्याचा निर्णय झाला. ठेकेदारांनी काम पूर्ण करून त्याची वसुली सुरू केली, तेव्हा ठेकेदारांना विरोध झाला. यातून वादावादी होऊ लागली. काही ठिकाणी पैसे मागणाऱ्यांना मारहाण होऊ लागली. त्यातून पोलिसांत गुन्हेही नोंद झाले.

या प्रकारामुळे १४  सुलभ शौचालयांपैकी ८ शौचालये बंद पडली. उर्वरित ठिकाणीही असेच वादावादीचे प्रसंग होऊ लागले. या प्रकल्पाला नागरिक, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे अपेक्षित होते. नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही, तर ही राहिलेली रक्‍कम महापालिकेने ठेकेदाराला द्यावी, असे करारात म्हटले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी सर्व शौचालये महापालिकेने ताब्यात घ्यावीत व आपली रक्‍कम परत द्यावी, यासाठी महापालिकेकडे हेलपाटे मारण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. यासंदर्भात ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता, त्यांना प्रकल्प सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या; पण त्याबरोबर पोलिस बंदोबस्त मागावा व शौचालये सुरू ठेवावीत, असा अजब सल्ला महापालिकेने दिला.

ठेकेदाराला मारहाणीचे प्रसंग
खासगीकरणातून शौचालये उभारण्याचा निर्णय झाला. ठेकेदारांनी काम पूर्ण करून त्याची वसुली सुरू केली, तेव्हा ठेकेदारांना विरोध झाला. यातून वादावादी होऊ लागली. काही ठिकाणी पैसे मागणाऱ्यांना मारहाण होऊ लागली. त्यातून पोलिसांत गुन्हेही नोंद झाले. या प्रकारामुळे १४  सुलभ शौचालयांपैकी ८ शौचालये बंद पडली. उर्वरित ठिकाणीही असेच वादावादीचे प्रसंग होऊ लागले.

अशी शौचालयांची योजना
पहिल्या टप्प्यात शहरात महाराणा प्रताप चौक, टाकाळा, सदर बाजार, लक्ष्मीपुरी, रंकाळा टॉवर, शाहूपुरी, ऋणमुक्‍तेश्‍वर, राजारामपुरी आदी १४ ठिकाणी खासगीकरणातून शौचालये उभारण्यासाठी २०११ मध्ये निविदा काढल्या. त्याला २०१३ मध्ये वर्कऑर्डर दिली. येणाऱ्या खर्चांपैकी ५० टक्‍के निधी जिल्हा नियोजन मंडळातून दिला. उर्वरित ५० टक्‍के रक्‍कम संबंधित ठेकेदाराने गुंतवायची आहे. तीस वर्षे याची देखभाल संबंधित ठेकेदाराने करावयाची. ही रक्‍कम ठेकेदाराने नागरिकांकडून वसूल करावयाची. शहरी वस्तीत दर महिन्याला माणसी शंभर रुपये आकारण्यास महापालिकेने परवानगी दिली.