पुजारी-समिती वादात भक्त व्यथित

शिवाजी पेठ अन्याय निवारण कृती समिती -  खरे-खोटे जनतेसमोर आणावे

कोल्हापूर - अध्यात्मीक दृष्ट्या विशेष महत्व असलेल्या अंबाबाई मंदीर शक्तीपीठ क्षेत्रात, पूजारी व पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती व स्वयंघोषित कृती समिती यांच्या कृत्याने सर्वसामान्य भक्तगण व्यथित झाला आहे. त्यामुळे आरोप प्रत्यारोपातील खरे काय, खोटे काय? हे भक्तांसमोर यावे, यासाठी शासनाने कायदेशीर समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करीत शिवाजी पेठ अन्याय निवारण कृती समिती पुढे आली आहे.
समितीचे अध्यक्ष सुरेश पोवार व अन्य सदस्यांनी निवेदनात उपस्थित केलेले काही मुद्दे असे, मंदीर व्यवस्थापन संभाळण्यासाठी शासन व्यवस्था म्हणून पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अलिप्त राहावी, असे सर्वसामान्यांना वाटते; परंतु देवस्थान समितीची पुजारी हटाव कृती समितीला फूस असल्याचे चित्र निर्माण झाले. 

देवस्थान समितीचे पदाधिकारी अनेक माहिती, घटना तोडूनमोडून लोकांसमोर मांडतात. त्यातून समाजात गैरसमज, कायदा व सुव्यवस्थेच प्रश्‍न, जातीय तेढ निर्माण होत आहे.  यात अंबाबाई की महालक्ष्मी, शिवपत्नी की विष्णुपत्नी, असे वाद प्रकर्षाने जाणवतात. यातही देवस्थान समितीचा पुढाकार आहे. 

आम्ही देवस्थान समितीची तक्रार देऊन २०१४ पर्यंतचे ऑडीट करून घेतले. ऑडीट रिपोर्ट अन्वये आठ हजार लाडू तयार होत असताना २ हजार लांडूचे पैसे का जमा झाले, उर्वरीत लाडूंचे पैसे कोठे गेले, अनियमीत कामगार भरती, पै पाहुण्यांना भरतीत संधी व समिती सदस्यांकरीता लाखो रूपये किंमतीच्या गाड्या खरेदी, असे प्रश्‍न अजूनही अनुत्तीरीत आहेत.

देवस्थान समितीचे अंदाजे २४ खात्यातील देणगी रक्कमचे अडीच कोटी गायब झाले. तेव्हा आमच्या कृती समितीने देवस्थान समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित सैनी यांच्याकडे तक्रारी देत खुलासा मागितला. त्यांचा खुलासा आज अखेर आलेला नाही, यातून देवस्थान समितीत भ्रष्टाचाराचा संशय बळावतो. 

कृती समितीने उपस्थित केलेल्या उत्पन्नाचा मुद्दा महत्वपूर्ण ठरत आहे. देवीचरणी अपर्ण रक्कम पूजक स्वीकारतात. त्यावर पूजक वर्षानुवर्षाचे हक्क सांगतात, त्या पूजकांनी नैतिक जबाबदारी म्हणून या रक्कमेतील कांही भाग समाज विकास किंवा देवस्थान विकासासाठी केल्याचे कधी दिसून येत नाही. गरजू मुलांना शिष्यवृत्ती देणे, अन्नछत्र सुरू करणे, महिलांसाठी स्वच्छता गृह किंवा डागडुजी काम करणे, अशा सुविधा केल्याचे फारसे दिसत नाही.
वाद, आंदोलनामुळे पर्यटक, भाविकांची संख्या कमी झाली. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लहान मोठ्या व्यवसायिकांची उलाढाल संपणार आहे. याचे भान पूजारी हटाव कृती समिती, श्री पूजक व शासनाने यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. 

पालकमंत्र्यांनी समिती नियुक्ती करून चौकशी करण्याचे ठरविले. मात्र समितीच्या कायदेशीर स्थापना व वैधतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. यात समिती नियुक्तींचा फार्स होता की काय, अशी शंका येत आहे. त्यामुळे खरे काय व खोटे काय, यातील सत्य लोकांसमोर यावे यासाठी पालकमंत्र्यांनी अधिकार असलेली, कायेदशीर वैधता असणारी समिती गठीत करावी व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे पाऊल पुढे टाकावे अशी मागणी समितीने निवेदनात केली आहे.

निवेदनावर सुरेश पोवार, योगेश शेटे, उत्तम पवार, ॲड. विनायक रणखांबे, राजन इंगवले यांच्या सह्या आहेत.

‘देवस्थान’ला अधिकार आहे का?
पूर्वी तिरुपती देवस्थानकडून देवीसाठी साडी आणण्याची प्रथा नव्हती, असे असताना विष्णुपत्नी असल्याचे सांगणे, साडी आणण्याची प्रथा सुरू करणे, यातून वादाला कोण सुरवात केली. आजही त्याबाबतचे सोपस्कर देवस्थान समिती करते. साडीचा लिलावही देवस्थान समिती करते, अशातून नव्याने वाद उपस्थित करण्याचे अधिकार देवस्थान समितीस आहे का? असा प्रश्‍नही या निवेदनात आहे.