ठरलेले पैसे द्या; अन्यथा भडका - राजू शेट्टी

कोल्हापूर - ऊस उत्पादकांचे ठरलेले पैसे येत्या पंधरा दिवसांत द्या; अन्यथा आंदोलनाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर सहसंचालक कार्यालयावर काढलेल्या धडक मोर्चानंतर ते सभेत बोलत होते.

साखळी करून साखरेचे भाव पाडायचे, साखर विकून झाली की भाव वाढवायचे, त्यातून नफा कमवायचा, यासाठी टोळी कार्यरत आहे. त्यातून साखरेची साठेबाजी होत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. भाव पडल्याने कारखानदारांनी टनामागे पाचशे रुपये कपात केली. शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे परस्पर कापून घेण्याचा अधिकार कारखानदारांना कुणी दिला, असा सवाल करून ते म्हणाले, ‘‘पालकमंत्र्यांनी दर ठरविताना मध्यस्थी केली, आता त्यांनी निस्तरायची जबाबदारीही घ्यावी. येत्या पंधरा दिवसांत कपातीचे पैसे न मिळाल्यास कारखानदारांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही.’’

दसरा चौकातून दुपारी मोर्चास सुरुवात झाली. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील शेतकरी सहभागी होते. मोर्चा साखर सहसंचालकांच्या कार्यालयावर आला. तेथे मोठा बंदोबस्त होता. उमा चित्रमंदिर ते फोर्ड कॉर्नरपर्यंत वाहतूक बंद होती. रस्त्याच्या मध्यभागी ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीला व्यासपीठाचे रूप देऊन सभा सुरू झाली. ‘पैसे आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. सहसंचालक सचिन रावल यांनी कार्यालयातून खाली येऊन पोलिस बंदोबस्तात निवेदन स्वीकारले.

सरकारला जनाची नव्हे, तर मनाची लाज असेल तर या प्रश्‍नावर विचार करावा, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले. ते म्हणाले, ‘‘दोन वर्षांपूर्वी कारखाने एकरकमी एफआरपी देऊ शकत नव्हते. त्या वेळी आम्ही मदतीला धावून गेलो. आता आम्हाला फसविण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर नरड्यावर पाय ठेवून वसुली करू. श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्या मध्यस्थीने एफआरपी अधिक दोनशे अशा मसुदा मांडला. 

त्यावेळी माझ्यावर शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप झाला. साखरेचे भाव पाडल्याचे सांगून २५०० रुपयांचा भरणा केला गेला. इतर कारखान्यांनीही उचल कमी केली. खरे तर दर कमी करण्याचा कट रचला गेला. बाजारपेठ भावनेवर नव्हे, तर मागणी पुरवठ्यावर चालते. ‘इस्मा’ ‘सिस्मा’ राज्य साखर संघ, राष्ट्रीय संघ माहिती देतात, त्या आधारे सरकार धोरण ठरविते. येथेच कटाचा सुगावा लागतो. २६० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज बांधला गेला. दहा लाख टन साखर आयात होऊनही साखर शिल्लक नव्हती. एक ऑक्‍टोबरपासून हंगाम सुरू करण्यास आम्ही विरोध केला. त्यामुळे रिकव्हरी कमी होऊन दर पडला असता. कारखानदारीत ७० टक्के पैसे शेतकऱ्यांचे आणि ३० टक्के कारखानदारांचे आहेत. वाटणी ठरली असताना आकडे सोयीनुसार बदलतात कसे? हे काय रतन खत्रीचे आकडे आहेत का?’’

ते म्हणाले, ‘‘पाकिस्तानातून चोरट्या मार्गाने पाच ते दहा लाख टन साखर आयात झाली. केंद्राचे आयातीवर नियंत्रण नाही. साखर चढ्या दराने विकायचे षडयंत्र रचले गेले. दोन महिन्यांत कुणी साखर विकली आणि ती खरेदी कुणी केली, याची चौकशी व्हायला हवी. किरकोळ विक्रीचे (३८ ते ४० रुपये प्रतिकिलो) दर का पडत नाहीत? आमची साखर २८०० रुपये दराने का विकली गेली? बारा रुपयांचा फरक का? ना शेतकऱ्याला, ना ग्राहकांना फायदा. परत पुढे कुठे साखर विकली गेली, अशा सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. चौकशीसाठी प्राप्तिकर, ईडी, सेबीकडे तक्रार करणार आहे. साठेबाजी करणाऱ्यांना पाठीशी घालणार असाल तर आम्ही चाल करून गेल्याशिवाय राहणार नाही. साखर कारखानदारांनी प्रसंगी कर्जे काढावीत; पण पंधरा दिवसांत ठरलेले पैसे द्यावेत; अन्यथा शेतकऱ्यांचा तडाखा बसेल.’’ 

ते म्हणाले, ‘‘औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला आहे. ऊस तोडणीनंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. साखर सहसंचालकांनी मालमत्ता जप्त करावी; तसे न झाल्यास आम्ही जप्तीच्या नोटिसा घेऊ आणि तुम्हालाही उचलून नेऊ.’’

जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे म्हणाले, ‘‘एफआरपीचे तुकडे पाडण्यावर गुन्हे दाखल करा. सगळे ठगे एकत्र आले, की असा घोळ होतो. कारखानदार शासनाचे जावई आहेत. शाहू कारखान्याने ठरलेल्या दरात कपात करणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.’’ अण्णासाहेब चौगुले म्हणाले, ‘‘तरुण शेतकऱ्यांची कळ काढण्याचे काम कारखानदार आणि शासनाने करू नये. दर पाडण्याचे पाप सहसंचालकांनी आपल्या माथ्यावर घेऊ नये. ऊसाची किंमत ठरवा. जगाल एक आणि आम्हाला एक न्याय देऊ नका. प्रत्येक वस्तू एमआरपीनुसार विकली जाते; मग शेतकऱ्यांनीच तुमचे काय घोडे मारले आहे?’’

सावकार मादनाईक यांनी ठरलेल्या दरापेक्षा एक रुपयाही कमी घेणार नाही. पंधरा दिवसांत यावर तोडगा काढा; अन्यथा साखरेचे एक पोतेही बाहेर जाऊ देणार नाही, असा इशारा दिला.
सांगलीचे विकास देशमुख म्हणाले, ‘‘महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्थी निभवावी; अन्यथा त्यांना सांगलीत पाय ठेवू देणार नाही.’’ सयाजी मोरे म्हणाले, ‘‘ऊसाचे दर पाडण्याचे हे षडयंत्र खरे तर निवडणुकीचे आहे. त्याद्वारे राजू शेट्टी यांची विश्‍वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे. हा डाव हाणून पाडू.’’ प्रा. जालंदर पाटील म्हणाले, ‘‘कपातीनंतर मध्यस्थी करण्याची भूमिपुत्र आणि नैतिकही जबाबदारी चंद्रकांत पाटील यांची होती. आता त्यांनी दारात येण्याची वाट पाहू नये. ती वेळ आली तर कोण अडविते ते पाहतोच?’’

पालकमंत्री कुठे गायब झाले?
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मध्यस्थीमुळे एफआरपी निश्‍चित झाली. साखरेचे भाव पडू लागल्यानंतर कारखानदारांनी पाचशे रुपयांची कपात केली. मध्यस्थी केली म्हणून पोस्टरबाजी झाली. मध्यस्थी निभवायची वेळ आल्यानंतर ते गायब झाले. मध्यस्थी केली तर निभवावी लागते, असा टोलाही श्री. शेट्टी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना लगावला.