कोल्हापूरात हरकती गुंडाळून प्रादेशिक योजना मंजूर

कोल्हापूर - सहा हजारांवर तक्रारींना केराची टोपली दाखवत प्रस्तावित प्रादेशिक योजना जशीच्या तशी मंजूर करत या योजनेविषयीची नियमावली राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने जाहीर केली. साठ दिवसांनंतर या नियमावलीची अंमलबजावणी होणार आहे.

शेतजमिनीत घर बांधणाऱ्या अथवा प्लॉट पाडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर १५ टक्के प्रीमियमचा भार पडणार आहे. त्यामुळे येथे विकासच करता येणार नाही; तर विनाकारण काही जागांवर प्रादेशिक उद्यानांचे आरक्षण टाकल्याने हा विभागदेखील विकासापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे हरकती आणि सूचनांचा विचार न करताच ही योजना मंजूर केल्यामुळे याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या योजनेला मंजुरी देणारी अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिन आर. एम. पवार यांच्या सहीने प्रसिद्ध केली आहे. उजळाईवाडी येथील विमानतळाला कोणताही अडथळे निर्माण होऊ नयेत, 

यासाठी उजळाईवाडी ते वाशी या दहा किलोमीटरच्या पट्ट्यामध्ये बहुमजली इमारत बांधण्यावर निर्बंध घातले आहेत. उचगाव, उजळाईवाडी येथील प्रस्तावित ट्रक टर्मिनस रद्द केले आहे. इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असणाऱ्या गावांत गावठाणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंतच विकास करण्याची मर्यादा घातली आहे; तर वीस ग्रोथ सेंटरना मंजुरी मिळाली आहे.

दृष्टिक्षेपात

•  वाड्यावस्त्या विकासापासून दूरच

•  इको सेन्सेटिव्ह झोनमधील गावांत विकासावर मर्यादा

•  विमानतळ विभागात उंच इमारतींना बंधन

•  गावठाणची हद्द केवळ एक किलोमीटरने वाढली.

•  वीस ग्रोथ सेंटरना मंजुरी

•  उचगाव, उजळाईवाडी येथील प्रस्तावित ट्रक टर्मिनस रद्द

कोल्हापूर आणि इचलकरंजी विभागासाठीची प्रादेशिक योजना यापूर्वी १९७८ मध्ये मंजूर केली होती. त्यानंतर चाळीस वर्षांनंतर या प्रदेशासाठीची प्रादेशिक योजना तयार करण्याचे काम सुरू होते. सर्व सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश होता. तसेच यातील विविध विभागांसाठी एक समितीही नेमली होती; मात्र फारसा गांभीर्यपूर्वक विचार न करताच केवळ सॅटेलाइट इमेजचा आधार घेत ही प्रादेशिक योजना तयार केली आहे. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

शेतकरी आपल्या शेतजमिनीच विकसित करू शकणार नाहीत, असे काही प्रकार घडले आहेत. विनाकारण अनेक ठिकाणी जमिनीवर प्रादेशिक उद्यानांचे आरक्षण पडले आहे. पूर्वीचा प्रादेशिक आराखडा हा चार तालुक्‍यांपुरताच होता. आता नव्या प्रादेशिक योजनेत प्रादेशिक उद्यानाचे आरक्षण जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्‍यांत टाकले आहे. विशेषतः राधानगरी, शाहूवाडी, चंदगड, आजरा या परिसरात प्रादेशिक उद्यानांचे आरक्षण टाकले आहे; तर गतवेळच्या प्रादेशिक योजनेतील अनेक ठिकाणी टाकलेले प्रादेशिक उद्यानांचे आरक्षण मात्र उठविले आहे. प्रादेशिक उद्यानांची ही आरक्षणे का उठविण्यात आली, याबाबत मात्र संभ्रमावस्था निर्माण केली आहे. गावठाणाची हद्दवाढ आता केवळ एक किलोमीटरपर्यंतचा करण्यात येणार आहे.