सॅनिटरी नॅपकिनच्या सात लाखांना मुहूर्त केव्हा?

सुनील पाटील
गुरुवार, 25 जानेवारी 2018

कोल्हापूर - मुलींना शाळा, महाविद्यालयांत सॅनिटरी नॅपकिन मिळाव्यात, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत सॅनिटरी नॅपकिन विक्री व डिस्ट्रॉय मशीन बसविण्यासाठी सात लाखांचा निधी मंजूर असताना त्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रशासन तब्बल सहा ते सात महिने चालढकल करत आले आहे. जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे निधीचा योग्य वापर होऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे. 

कोल्हापूर - मुलींना शाळा, महाविद्यालयांत सॅनिटरी नॅपकिन मिळाव्यात, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत सॅनिटरी नॅपकिन विक्री व डिस्ट्रॉय मशीन बसविण्यासाठी सात लाखांचा निधी मंजूर असताना त्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रशासन तब्बल सहा ते सात महिने चालढकल करत आले आहे. जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे निधीचा योग्य वापर होऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे. 

स्थानिक आमदार विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या तसेच पंचायत समितीच्या शाळांमध्ये मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन विक्री मशीन बसविण्यासाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या निधीतून गगनबावडा (ता. गगनबावडा) येथील परशुराम हायस्कूल, मेन राजाराम हायस्कूल (कोल्हापूर), गडहिंग्लज येथील महाराणी राधाबाई माध्यमिक विद्यालय व शिंगणापूर (ता. करवीर) येथील राजर्षी शाहू छत्रपती विद्यानिकेतन या शाळांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. व्हेंडिंग १० व ईन्सिनेटर १० मशीन घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्याला तांत्रिक मान्यताही मिळाली आहे. मात्र, याच कामात तांत्रिक अडचणीचे नाव सांगून हे काम पेंडिंग ठेवले जात आहे.

अनेक वेळा निविदा काढल्या. मात्र, त्या वारंवार रद्द केल्या आहेत. यामागे तांत्रिक कारण असल्याचे सांगितले जाते. यातील प्रत्येक मशीन हे ३० हजार रुपये किमतीचे आहे. अशी एकूण २० मशीन बसवावी लागणार आहेत. मशीनसाठी ६ लाख रुपये व इतर १ असा एकूण सात लाखांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. २७ नोव्हेंबर २०१६ ला यासाठी प्रस्ताव पाठवून त्यानंतर निधी मंजूर केला होता. आतापर्यंत या निधीची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकार एकीकडे स्वच्छता अभियान राबवित आहे. वैयक्तिक स्वच्छतेमध्ये मुलींसाठी विविध योजना राबवित असताना जिल्हा परिषद याकडे कानाडोळा करत आहे. 
दरम्यान, या तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर जीएसटीची अडचणीसह अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. 

आवश्‍यक बाबींबाबत विलंब
अनेकांनी या मशीनसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली; पण ती वारंवार रद्द केली. त्यामुळे यामधील नेमके तांत्रिक कारण कोणते हे लक्षात घेण्यापलीकडे आहे का, असा सवाल केला जात आहे. मुलींसाठी तत्काळ आणि आवश्‍यक असणाऱ्या बाबींवर जिल्हा परिषद वेळ लावत आहे. कोणत्या शाळेत किती मुलींना या मशीनचा लाभ होणार, याच्या आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर केला आहे. केवळ चालते तिथेपर्यंत चालवू म्हणण्याची सवयी असल्याने महत्त्वपूर्ण योजनेतील या निधीचा मुलींना फायदा होत नाही. 

Web Title: Kolhapur News Sanitary Napkin issue in ZP