माहिती न दिल्याने कारखान्यांचे एमडी पॅनेलमधून कमी 

कोल्हापूर - नुकत्याच संपलेल्या साखर हंगामात अतिरिक्त एफआरपी देण्यासाठी आवश्‍यक ती माहितीच कारखान्यांनी न दिल्याने सर्व कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची नावे पॅनेलमधून कमी करण्याबरोबरच याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यातील पाच लेखापरीक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून साखर आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. 

विविध शेतकरी संघटनांकडून ऊसाला अतिरिक्त एफआरपीची मागणी होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर साखर आयुक्त कार्यालयाने राज्यातील सर्वच कारखान्यांकडून त्यांचे साखरेशिवाय इतर उपपदार्थांचे उत्पादन किती, याची माहिती मागवली आहे. त्यात यावर्षी दिलेली एफआरपी, साखर उतारा, बगॅस, इथेनॉलसह इतर उत्पादन किती, याचा समावेश आहे. 15 जूनपर्यंत ही माहिती प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाला प्राप्त होणे अपेक्षित होते. पण कालअखेर केवळ आजरा साखर कारखान्याचीच माहिती आलेली आहे. 

ही माहिती 11 विविध तक्‍त्यांच्या स्वरूपात द्यावी लागणार आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर विशेष लेखा परीक्षकांमार्फत त्याची छाननी होऊन ती साखर आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार होती. 

कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन तर सांगलीत दोन असे पाच विशेष लेखापरीक्षक यासाठी कार्यरत आहेत. यासोबतच अतिरिक्त एफआरपी किती द्यावी लागेल, याचे प्रस्तावही सादर करावे लागणार होते. शासनाच्या मंजुरीनंतर ही एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार होती. पण ही माहितीच दोन्ही जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून मिळालेली नाही. मुदत संपून पंधरा दिवस होत आले. तरी माहिती देण्यास टाळाटाळ होत आहे. 

पण वेळेत माहिती न मिळाल्याने साखर आयुक्त कार्यालयाकडून याचा पाठपुरावा सुरू झाला. त्यानंतर प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयालाही जाग आली. त्यातून दोन्ही जिल्ह्यातील पाचही विशेष लेखा परीक्षकांवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तर माहिती न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची नावे पॅनेलमधून कमी करावेत, अशी शिफारस या कार्यालयाकडून साखर आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. "रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशा पद्धतीच्या शिफारशीने दोन्ही जिल्ह्यातील साखर उद्योगात खळबळ उडण्याची शक्‍यता आहे. 

एकही मिटिंग नाही 
साखर उद्योगासमोरील अडचणी, हंगामापूर्वी उसाची उपलब्धता, हंगाम संपल्यानंतर नव्या नोंदणीची माहिती यासाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात कारखाना प्रतिनिधींच्या एक-दोन बैठका तरी व्हायच्या. पण गेल्या दोन वर्षात अशी एकही बैठक झाल्याची माहिती नाही. ऊस दराबाबत ज्या ज्यावेळी विविध संघटनांची आंदोलने झाली. त्यावेळी तर कार्यालयाच्या प्रमुखांची दांडी ही ठरलेली असायची.