... आणि गुळाचा गोडवा वाढला

कोल्हापूर : शेतकरी राब राबून पिके घेतो, बाजारपेठेत शेतीमालाला मातीमोल भाव मिळतो. शेतकरी कर्जबाजारी होतो. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान पुढे आत्महत्या असे सत्र सुरू होते, मात्र पुलोद सरकारच्या काळात ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांनी कापूस एकाधिकार योजना राबवली. कापसाला भाववाढ मिळाली त्याच धर्तीवर शेतीमाल हमीभाव मिळण्यासाठी एकाधिकारी योजनेची आग्रही भूमिका डॉ. पाटील यांनी मांडली. शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी अखेरपर्यंत डॉ. एन. डी. शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवत राहिले.

विदर्भात दोन लाख शेतकरी कापूस उत्पादन घेत होते. त्यांच्याकडून घाऊक व्यापारी जागेवर कापूस खरेदी करीत. व्यापारी शेतकऱ्यांना उचल देत. प्रत्यक्ष कापूस काढला की तेच व्यापारी कापसाचा त्याचे भाव पाडून खरेदी करीत होते. उचलीची रक्कम व्याजासह कापून घेऊन शेतकऱ्याला रक्कम देत. यात शेतमजुरीही भागत नव्हती. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत कापूस उत्पादन घेणे टाळले. याच वेळी सहकार मंत्री डॉ. एन. डी. पाटील होते. त्यांनी कापूस एकाधिकार योजना राबवण्याचे निश्चित केले, सरकार हमी भावात कापूस खरेदी सुरू केली. त्यामुळे पाऱ्यांचे धाबे दणाणले त्यांनी शेतकऱ्याकडून सरकारपेक्षा जास्त भाव देऊन कापूस खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली.

पुढे काही वर्षे कापसाला चांगला भाव मिळाला. त्यानंतर सरकार बदलले योजनाही गुंडाळली. साधारण दहा वर्षांपूर्वी कोल्हापुरी गूळ १५०० ते १८०० रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटलने व्यापारी खरेदी करीत होते. याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. बाजारपेठेत गूळ सौदे बंद पडू लागले. यातून व्यापारी-शेतकरी संघर्ष सुरू झाला. आवक वाढली की व्यापारी भाव पाडत होते. यातून आंदोलनाची ठिणगी पडली. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी बाजार समिती अधिकारी, शेतकरी, अडते यांची बैठक घेतली पण तोडगा निघाला नाही. अखेर मुंबईत मंत्रालयात पणन मंत्र्यांच्या भेट घेण्यासाठी डॉ. एन. डी. गूळ उत्पादक शेतकरी शिष्टमंडळ घेऊन गेले. तिथेही शासनाने हमी भावात गूळ खरेदी करावी. कापूस एकाधिकारी योजनेच्या धर्तीवर योजना राबवावी, असा आग्रह धरला बैठक संपून डॉ. एन. डी. कोल्हापूरला आले. आठ दिवसांत काही हालचाली झाल्या बाजारपेठेत गुळाचे भाव २५०० रुपयांच्या पुढे गेले पुढे तीन हजारांवर गूळ विक्री होऊ लागली.

केवळ गूळ आणि कापूसच नव्हेतर ऊस किंवा अन्य शेतीमाल असा की ज्यात जास्ती जास्त शेतकऱ्यांचे नुकसान होते अशा मालाच्या खरेदी विक्रीची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, तशी यंत्रणा उभी करावी प्रसंगी सरकारने शेतीमाल खरेदी करावा तेव्हा बाजारपेठेत स्पर्धा निर्माण होईल. त्यातून शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल, अशी धोरणे राबवावीत असे ठाम मत डॉ. एन. डी. पाटील यांनी वेळीवेळी शेतकरी बैठकीत मांडले.