....तरच जिल्हा बॅंका, सहकारी सेवा संस्थांना मिळेल उभारी.

कोल्हापूर - राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजदराने पीककर्ज वाटप केले जाते. जिल्हा बॅंकांना केंद्र सरकारकडून २ टक्के आणि राज्य शासनाकडून २ टक्के व्याज परतावा दिला जातो. यामध्ये केंद्र सरकारने २ टक्के व राज्य शासनाने व्याज परताव्यात प्रत्येकी २ टक्केने वाढ करून एकूण ८ टक्के व्याज परतावा दिल्यास सहकारी बॅंकांना आणि सेवा संस्थांना बळकटी मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याज दराने पिककर्ज पुरवठा केला जातो. यामध्ये, नाबार्डकडून राज्य बॅंकेला ४.५ टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा केला जातो. हेच कर्ज राज्य बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकांना ५ टक्के व्याजदराने देते. जिल्हा बॅंकाकडून मात्र शासनाच्या निर्णयानूसार शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करण्यासाठी ४ टक्के व्याजाने सहकारी संस्थांना कर्ज देते. आता सहकारी सेवा संस्थांकडून वाटप होणाऱ्या कर्जामध्ये सहकारी सेवा संस्था व्यवस्थापन खर्च म्हणून २ टक्के वाढ करते. त्यामुळे  हे पीककर्ज शेतकऱ्यांना ६ टक्‍क्‍याने वाटप होते. दरम्यान, प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा व्याज परतावा दिला जातो. मात्र, हा व्याज परतावा देत असताना केंद्र सरकारने २ ऐवजी ४ आणि राज्य सरकारनेही २.५ ऐवजी ४ टक्के व्याज दिल्यास बॅंका आणि संस्थांना खऱ्या अर्थाने उभारी मिळू शकते.

जिल्हा बॅंकांचा १ टक्के तोटा

 एखादी बॅंक १०० कोटी रुपये कर्ज पुरवठा करत असेल तर नाबार्ड यामध्ये ४० ते ४५ कोटी रुपयेच देते. उर्वरित रक्कम संबधीत जिल्हा बॅंकांना स्वत:ची रक्कम लागते. मात्र जिल्हा बॅंकेने वाटप केलेल्या जादा कर्जाची रक्कम जादा दराने व्याज मिळत नाही. तर तो शासनाच्या नियमानुसारच करावा लागतो. यामध्ये बॅंका आणि सहकारी सेवा संस्थांना भुर्दंड सहन करावा लागतो. वास्तविक राज्य बॅंकेकडून आलेल्या व्याज दरापेक्षा अर्धा ते एक टक्का कमी दरानेच कर्जपुरवठा केला जातो. या ठिकाणी जिल्हा बॅंकांचा १ टक्के तोटा होतो. तर, नाबार्डने दिलेल्या कर्ज पुरवठ्याव्यतिरिक्त जिल्हा बॅंका स्वत:च्या फंडातून उर्वरित कर्ज पुरवठा करते. यामध्येही तब्बल ४ टक्के तोटा सहन करावा लागतो. शंभर कोटीमधील ४० कोटी ५ टक्के व्याज दराने मिळतात. उर्वरित ६० कोटी ४ टक्के व्याज दराने वाटप केले जाते. दरम्यान, जिल्हा बॅंका ८ टक्के व्याज दराने ठेवी स्वीकारत असतील तर त्यांनाही या कर्जातून किमान आठ टक्के व्याज दर मिळाले पाहिजेत. तरच बॅंकांना फायदा मिळू शकतो. मात्र, हाच व्याज परतावा केंद्राकडून ४ टक्के व राज्य शासनाकडून ४ टक्के असा  ८ टक्के करावा लागणार आहे. तरच राज्यातील जिल्हा बॅंकांसह सहकारी सेवा संस्थांना ऊर्जितावस्था येणार आहे.