रा.शाहू महाराज शा. महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता रजेवर, रुग्णांची गैरसोय

कोल्हापूर: वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नवीन अधिष्ठाता रजेवर गेले आहेत. वैद्यकीय अधिक्षक पदावर तुर्त कोणीही कायम स्वरूपी अधिकारी आलेला नाही. दोन्ही महत्वाच्या पदांचा भार प्रभारींच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे सीपीआरला कोणी वालीच उरला नाही अशात कोरोना व्यतिरिक्त अन्य आजारावरील उपचार तसेच ऑक्सिजन सुविधांचे जवळपास सव्वा कोटी रूपयांची बिल थकले आहे, यासह अनेक महत्वाची कामे ठप्प झाल्याने रूग्णांवर टाचा घासण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या दिड वर्षापासून पूर्ण वेळ कोरोना रूग्णालय म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे सीपीआरमध्ये गंभीर बाधितांवर उपचार होत आहेत. याकाळात पाच अधिष्ठातांच्या बदल्या झाल्या कोल्हापूराला अधिष्ठाता म्हणून येण्यासाठी फारसे कोणी इच्छुक नाही. एक महिला डॉक्टर इच्छुक आहे पण त्यांनाही येथे डावलले जाते. अशात एखाद्याला तांत्रिक मुद्दे उपस्थितकरून कोल्हापूराला अधिष्ठाता म्हणून पाठवले जात आहे.

अशा प्रकारे गेल्या दहा दिवसापूर्वी मिरजेवरून डॉ. प्रदीप दीक्षित यांची कोल्हापूरला बदली झाली त्यांनी येथे पदभार स्विकारला दोन चार दिवस कामकाज केले त्यानंतर ते रजेवर गेले. सद्या दोन आठवड्याच्या रजेवर आहेत. याच वेळी कोरोनाबाधितांची संख्या कमी झालेले सीपीआरमध्ये फक्त ८० कोरोनाबाधित उपचार घेत आहेत. कोरोना व्यतिरिक्त आजाराचे दोन चार मोजक्या वॉर्डमध्ये शंभरावर रूग्ण आहेत.

उरलेले दिडशे ते दोनशे खाटा रिकाम्या आहेत असे असताना सीपीआरचा बाह्यरूग्ण विभाग पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. अतिगंभीर रूग्ण आला तर नाईलाजास्तव अॅडमीट करून घेतले जाते. अन्यथा रूग्णाला सेवा रूग्णालयाकडे पाठवले जाते. येथे कोरोना व्यतिरिक्त आजारीच उपचार सेवा सुरू करण्याला सीपीआरमधील काही मोजकीच मंडळी चालढकल करीत आहेत.

सीपीआर मधील ४५० बेडला ऑक्सिजन आहे त्यासाठी गरजेनुसार ऑक्सिजन पुरवठा होतो, मात्र त्याचे सव्वा कोटीचे बिल प्रलंबीत आहे. अशात ऑक्सिजनचा पुरवठा अचानक थांबविला गेला तर गंभीर अवस्थेत येणाऱ्या कोरोनासह अन्य रूग्णांच्या जीवाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सीपीआर मधील सफाई कामाचा ठेका खासगी संस्थेकडे आहे संस्थेची बिल मिळण्याची प्रतिक्षा आहे.

परिणामी सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाही. यावरून सफाई कामगारात नाराजी आहे. कोणत्याही क्षणी आंदोलनाची शक्यता आहे. गेल्या दीड वर्षात अधिष्ठातापूर्ण वेळ मिळालेला नाही. परिणामी सीपीआरमधील एखाद्या विभागा प्रमुखांकडे तात्पूरत्या स्वरूपात पदभार देण्यात येतो. त्यांना अधिकाराच्या मर्यादा असतात अशा वैद्यकीय शिक्षणपदावरही असेच घटते त्यामुळे अनेक महत्वाचे निर्णय प्रलंबीत राहतात.

वरील घोळ हा वैद्यकीय शिक्षण संचालक कार्यालयापर्यंत योग्य पध्दतीने पोहचत नाही. स्थानिक स्तरावर कोण निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे सीपीआरमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. त्यातून रूग्णांना मनस्ताप सोसण्याची वेळ आली आहे.