महाविकास आघाडीने फसविले; चंद्रकांत पाटलांचा थेट आरोप

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha reservation by the Supreme Court)रद्द केले. याला सर्वस्वी राज्य सरकार (State Government)जबाबदार आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा तरुण-तरुणींच्या जीवनात अंधकार निर्माण झाला. महाविकास आघाडीने मराठा समाजाला फसविले आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Janata Party state president Chandrakant Patil)यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

janata party state president chandrakant criticism on maha vikas aghadi kolhapur political marathi news

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले. त्यातून मराठा समाजातील तरुणांना नोकऱ्या (Jobs for young people)मिळाल्या. उच्च न्यायालयातही आरक्षण तत्कालीन सरकारने टिकवून दाखविले. सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान दिल्यावर महाविकास आघाडीच्या सरकारने सुनावणीबद्दल कोणतेही गांभीर्य दाखविले नाही.

हेही वाचा- ऐकावं ते नवलच; मास्क लावायला सांगितले म्हणून केली मारहाण

सरकार नीट माहिती देत नाही, अशी टिप्पणी वारंवार सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी केली. मराठा आरक्षण कसे न्याय्य आहे, हे न्यायालयात सिद्ध करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले. त्यामुळेच आरक्षण रद्द झाले. एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट होती.’’ मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने अनेक तरुण-तरुणींच्या जीवनात अंधकार झाला. त्यांच्यासाठी शासन काय उपाययोजना करू शकते, यावर चर्चेसाठी राज्य सरकारने तत्काळ अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे विधान हास्यास्पद

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, हा मुद्दा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडता आला नाही. १०२ वी घटनादुरुस्ती जरी आताची असली तरी कायदा पूर्वीचाच आहे. त्यानुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या खंडपीठावर पाच न्यायाधीश होते. त्यातील दोघांनी राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. मुख्यमंत्री दिशाभूल करीत आहेत. पुनर्याचिका दाखल केली पाहिजे. ११ जणांच्या घटनापीठापुढे याची सुनावणी, असे पर्याय आहेत. सरकार मराठा समाजातील अल्पभूधारक, कामगार, कष्टकऱ्यांची परिस्थिती न्यायालयात मांडू शकले नाही. ६० वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. त्यांनी आरक्षण दिले नाही. शंभर सधन मराठा कुटुंबीय महाराष्ट्र चालवत आहेत. त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी मुख्यमंत्री आरक्षणासंदर्भात हास्यास्पद विधाने करीत आहेत.

janata party state president chandrakant criticism on maha vikas aghadi kolhapur political marathi news