करवीर एमआयडीसी २६५ हेक्टरवर ; शेत जमीन वगळून सहा महिन्यांत उभारणी

शेतकऱ्यांना विश्‍वासात न घेतल्यास विरोध कायम राहणार
Karveer MIDC 265 hectare Erection six months excluding farm land
Karveer MIDC 265 hectare Erection six months excluding farm landsakal

कोल्हापूर : कोल्हापूर परिसरातील पाचवी औद्योगिक वसाहत असलेल्या ‘करवीर’ची सुमारे २६५ हेक्टरची जमीन उपलब्ध होत आहे. यात ज्यांची शेती असेल ती वगळण्याची तयारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) दाखविल्यामुळे सहा महिन्यांत प्रत्यक्षात वसाहत उभारण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. मात्र स्थानिकांचा विरोध कसा मावळतो, यावर पुढील वाटचाल असणार आहे.

हलसवडे (ता. करवीर) परिसरात १६ फेब्रुवारी २०१० मध्ये ‘करवीर औद्योगिक वसाहत’ म्हणून घोषित केली. तेंव्हा या वसाहतीकडे ३४५ हेक्टर जमीन होती. त्यानंतर स्थानिकांच्या विरोधामुळे हरकतींवर विचार झाला. यातून शेतजमीन वगळली. सध्या करवीर वसाहतीचे क्षेत्र २६५ हेक्टर राहिले आहे. यात ७० हेक्टर जमीन शासनाची आहे. एमआयडीसीचे अधिकारी या जमिनीची वस्तूस्थिती पाहण्यासाठी गेल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला. तेंव्हा काही शेतकऱ्यांची शेतजमीन यात जात असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे पुन्हा येथील करवीर वसाहत वादात अडकली.

१२ फेब्रुवारी २०१४ मध्येही या जमिनीवर शिक्कामोर्तब होऊन त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर शिक्के पडले. ही जमीन त्यांना विक्री करता आली नाही. सध्या त्याचा ताबा संबंधित शेतकरी किंवा जमीन मालकांकडेच असला तरीही सातबारा उताऱ्यावरील शिक्क्यांमुळे त्यांना पुढील हालचाली (विक्री वगैरे) करता येत नाही. केवळ पडीक जमीनच एमआयडीसी खरेदी करते. त्याचा दर निश्‍चित असतो. जरी जमीन एमआयडीसीला दिली तरीही त्याचा मोबदला मालकांना मिळणार आहे.

शहराजवळ असलेल्या कागल-हातकणंगले पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीत जागा शिल्लक असताना करवीर ‘एमआयडीसी’ची जमीन का घेता? असा सवाल शेतकऱ्यांनी आणि जमीन मालकांनी २०१४ मध्ये उपस्थित केला होता. जोपर्यंत पंचतारांकित वसाहतीतील जमीन प्रत्यक्षात उद्योगासाठी वापरली जात नाही, तोपर्यंत करवीर वसाहतीची जमिनीवर नवीन वसाहत प्रत्यक्षात न उभारण्याचा समझोता झाला. सध्या मात्र पंचतारांकित वसाहतीतल जमीन संपल्यामुळे नव्या उद्योगासाठी शहर परिसरात उपलब्ध नाही.

सुमारे चारशेहून अधिक शेतकरी व जमीन मालकांच्या जमिनीचा समावेश करवीर औद्योगिक वसाहती आहे. केवळ तेथे लेआऊट करून त्यांची विक्री करायची आहे. त्यामुळे शेतजमीन यातून वगळली तर विरोधाचा प्रश्‍न राहणार नाही. एमआयडीसी शेत जमीन घेत नाही. याबाबत संबंधित मालक, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल दिला जाईल. सहा महिन्यांत ही वसाहत उभा करण्याचा मानस आहे.

- राहुल भिंगारे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी

सरकारी ७० हेक्टर जमिनी पैकी ३९ हेक्टर जमीन राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी कसण्यासाठी दिली आहे. १९६१ च्या तहसीलदारांच्या आदेशनुसार ती आजही आम्ही कसतो आहे. ती जमीन औद्योगिक क्षेत्रातून वगळावी. शेत जमीन वगळावी, अशी मागणी आहे.

- रवींद्र कांबळे, ग्रा. पं. सदस्य, हलसवडे

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com