कोल्हापूर : प्लास्टिक बंदी नावालाच

कोल्हापूर - राज्य सरकारने लागू केलेली प्लास्टिक बंदी म्हणजे शहरात नुसता फार्स ठरली आहे. शहरात भाजी विक्रेते, किराणा दुकान तसेच अन्य साहित्याच्या दुकानात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या सर्रास मिळत आहेत. महापालिकेकडून अशा पिशव्या देणाऱ्या दुकानांवर, विक्रेत्यांवर, नागरिकांवर सोपस्कार म्हणून कारवाई केली जात आहे. या कारवाईनंतर पुन्हा पिशव्या दिल्या जात असल्याने बंदी केवळ नावालाच असल्याचे दिसत आहे. याच पिशव्या विविध ठिकाणी साठलेल्या कचऱ्यात दिसत असून, सांडपाण्यातून त्या थेट नदीत मिसळत असल्याने नदी प्रदूषणही वाढू लागले आहे. सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू करूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबलेला नाही हे कोंडाळ्यातील कचरा पाहिल्यानंतर दिसून येते. प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री व वापर कमी झालेला नाही. बाजारात गेल्यानंतर प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर पूर्णपणे थांबवलेल्या दुकानांची संख्या कमी दिसते. उलट रस्‍त्यावरील फळ, भाजी विक्रेते, किराणा दुकानदार, मसाले विक्रेते तसेच छोटे साहित्य विकणारे दुकानदार सहजपणे बंदी असलेल्या पिशवीतून साहित्य देताना दिसतात. यातून त्यांच्याकडे लक्षच दिले जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

या पिशव्या नागरिकांकडून दुसऱ्या कारणांसाठी वापरल्या जात आहेत. महापालिकेच्या घंटागाडीत टाकण्यापेक्षा शिळे अन्न, खाद्यपदार्थ, भाजी वा फळांच्या साली भरून त्या पिशव्या कोंडाळ्यात टाकल्या जात आहेत. पर्यटनच्या ठिकाणी तर महापालिकेचे कर्मचारी दररोज सफाई करूनही दुसऱ्या दिवशी या पिशव्यांचा, प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा कचरा जमलेला असतो. या साऱ्यांतून दुकानातून, विक्रेत्यांना या पिशव्या अजूनही सहज मिळत आहेत. नागरिकांनाही पिशवी मिळते हे समजत असल्याने बंदीनंतर कापडी पिशवी घेऊन जाण्याची हळूहळू लागत असलेली सवय आता मोडत चालली आहे. अनेकदा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसमोरूनही नागरिक प्लास्टिकची पिशवी घेऊन जात असतात. त्या नागरिकांना अडवले जात नसल्याने बंदी कागदावरच राहिली आहे. महापालिकेचा आरोग्य विभागही कधीतरीच कारवाई करतो; पण ग्रामीण भागात कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.

जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई हवी

बंदी असलेल्या पिशव्या शहरातील किरकोळ विक्रेत्यांकडे पोहचवणारे दररोज कार्यरत असतात. शहराच्या हद्दीबाहेर असलेल्या ग्रामीण भागातील या ठिकाणांवर जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यांना चाप बसला तरच कुठे तरी शहरात परिणाम जाणवेल. अन्यथा ‘येरे माझ्या मागल्या...’ असेच होईल.