कोल्हापूर : वनोपज नाके घटता महसूल उरले फक्त सोपस्कारच

परवाना देतात ट्रक मार्गस्थ करतात...

पर्यावरण सुरक्षित तर पाऊसमान चांगले.पाऊस चांगला झाला तर शेती चांगली पिकेल.अन्नधान्याचे मुबलक उत्पादन होईल.अन्नधान्य उपलब्ध झाल्यास मानवी जगणे सुसह्य होईल... अशा निर्सगचक्रात झाडांचे महत्त्व अनमोल आहे. म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षणाला महत्त्व देत वृक्ष लागवडीचे प्रयोग राबवते. यामध्ये शेकडो झाडे लावली जातात.तसेच झाडे तोडण्यावरही निर्बंध घातलेले आहेत.ठरावीक झाडे वनविभागाच्या परवानगीने तोडता येतात.अशा झाडांचा उपयोग करून त्याच्या लाकडापासून फर्निचर बनवणे.. औद्योगिक वापर.बांधकाम किंवा शेती वापरासाठी लाकूड पाठवले जाते.या लाकडाची राज्यातून तसेच परराज्यातूनही वाहतूक होते.

पश्चिम घाटात अशी विपुल जंगले आहेत. डोंगरी पठारी भागातही मोठी झाडे आहेत.त्यातील काही झाडांची संबंधीत राज्याच्या वनविभागाचा परवानाही घेऊन लाकूड तोड होते.काही लाकडे व्यावसायिक कारणाने परप्रांतात विकली जातात.अशा लाकडांचे ट्रक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवले जातात.त्यासाठी राज्याच्या सीमांवर वनोपज तपासणी नाके आहेत.या नाक्यांवर वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तपासणी करतात.परवाने तपासतात.शंभर रुपये शुल्क भरून घेतात.पुढे वाहतुकीचा परवाना देतात आणि ट्रक मार्गस्थ होतात.

कागल नाक्यावर दक्ष नजर...

मुंबई-बंगळूर महामार्गावर ‘कागलचा वनोपज तपासणी नाका’.अखंड २४ तास सुरू असतो.रात्रीची ड्युटी संपवून दोन वनरक्षक आपला पदभार अन्य दोन वनरक्षकांकडे सोपवून गेले.समोरच्या स्क्रीनवर चार्ज घेतलेल्या वनरक्षकांनी नजर फिरवली.वहीतील नोंदी कागदपत्रे व हिशेबाचा मेळ घेत ड्युटी सुरू केली.वाहनांवर नजर ठेवणे सुरू झाले.येथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात महामार्गावरून जाणारे प्रत्येक वाहन टिपले जाते होते.एवढ्यात तमिळनाडूतील एक ट्रक आला.तो गुजरातला निघाला होता. ट्रक चालक उतरून आला.केबिनसमोर उभा राहिला.वनरक्षकांनी त्याचा कर्नाटक वाहतुकीचा परवाना जमा करून महाराष्ट्र वाहतुकीचा परवाना दिला.शुल्क घेतले, गाडीवर नजर टाकली.वीस मिनिटांत सोपस्कर पूर्ण करून ट्रक मार्गस्थ झाला...त्यानंतर दीड तासानंतर दुसरा ट्रक आला.परवाना घेऊन

मार्गस्थ झाला...

केबिनमध्ये एक संगणक, दोन चार नोंदवह्या व सीसीटीव्हीचे स्क्रीन एवढीच यंत्रणा...दिवसा तीन व रात्री तीन कर्मचारी येथे तैनात असतात.समोर दोन मोटारसायकल.अचानक आवश्‍यकता भासली तर कर्मचाऱ्यांनी मोटारसायकलवरून गाडीचा माग घेण्याची तयारी ठेवायची.तशी फारशी गरज पडत नसल्याचे येथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.दुपारच्या कडक उन्हात पत्र्याची केबिन तापू लागली.कर्मचारी बाहेर येऊन सिमेंटच्या हौदातील थंडगार पाणी मारून घेऊन थंडावा घेऊ लागले.एवढ्यात ट्रक येणे सुरू झाले.आणि त्यांचे कामही.दिवस-रात्र थोड्याफार फरकाने असेच दृष्य कायम होते.फावल्या वेळेचा सदुपयोग करताना वन कर्मचाऱ्यांनी येथे गवती चहा, चाफा, कलमी आंबा अशी झाडेही लावली आहेत. त्यांची निगा राखली जाते.हे सुखावणारे चित्र.

काय आहे वनोपज तपासणी

कर्नाटक, गोवा, केरळ, तमिळनाडू आदी राज्यांतून जंगली झाडे किंवा शेतकऱ्यांची खासगी झाडे तोडली तरी विक्रीसाठी परवाना घ्यावा लागतो...त्याच्या वाहतुकीच्या कालावधीत हा परवाना ट्रक चालकासोबत असतो. याशिवाय लाकूड वाहतुकीचा परवाना घ्यावा लागतो. परवाना घेऊन समजा केरळमधून ट्रक निघून तो कर्नाटक सीमेवर आला की तेथे केरळ परवाना जमा करायचा... कर्नाटकातील वाहतुकीचा परवाना घ्यायचा....हा ट्रक

महाराष्ट्रात आला की, कागलच्या वनोपज तपासणी नाक्यावर कर्नाटकचा

परवाना जमा करून महाराष्ट्रातून वाहतुकीचा परवाना घ्यायचा ...तो पुढील राज्यात प्रवास करताना तेथे देऊन त्या राज्याचा परवाना देण्याचे काम वनोपज नाक्यावर होते.

इथे बसतो महसुलाला फटका

दक्षिण भारतातून उत्तर भारतात लाकूड घेऊन जाणारे शेकडो ट्रक या नाक्यावरून रोज जातात. मात्र यातील मोजक्याच ट्रकांना येथे तपासणी नाक्यावर थांबावे लागते. महिन्याला अडीच हजार ट्रक तपासून जात होते. त्यातून बारा ते तेरा लाखांचा महसूल वनविभागाला मिळत होता. त्यासाठी वीस कर्मचाऱ्यांचे पथक येथे होते. चार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने काही झाडे तोडण्यास सवलत दिली. यात शेतकऱ्यांची खासगी जागेतील विशिष्ट झाडांची लाकडे तोडण्यास व वाहतुकीस परवानगी दिली. त्यामुळे अशी वाहने तपासणीचा प्रश्नच उरला नाही. परिणामी, जी झाडे परवानगी घेऊनच तोडावी लागतात... अशा मोजक्याच लाकडांचे ट्रक येथे तपासले जातात...त्यामुळे महसुलाला फटका बसला आहे...

धोरणाशी निगडित बाब

कर्नाटककडून महाराष्‍ट्रात आलेला ट्र्क किमान १६ ते २४ तासांचा प्रवास करीत धुळ्यातून किंवा नाशिकमधून गुजरातकडे जातो. त्यासाठी ८०० ते ९०० किलोमीटरचा रस्ता वापरला जातो...पूरक सुविधांचा तो वापर करतो... त्यासाठी असणारा शंभर रुपयांचा परवाना हा खूपच कमी आहे... त्यामुळे महाराष्ट्राचा महसूल खूपच कमी जमा होतो...ठरावीक झाडांच्या वाहतुकीला व तोडीला सवलत दिल्याने...झाडांची तोड होते...नव्याने वृक्ष लागवड करावी लागते. त्याचा खर्च वाढतो. पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. यातून आर्थिक नुकसानीबरोबर पर्यावरणाची हानीही होते...धोरणात्मक बाबीवर बोलणार कोण?

राज्यांतर्गतही तपासणी नाके

महाराष्ट्रात एकूण ८ जिल्ह्यांत आंतरराज्यीय वनोपज तपासणी नाके आहेत. एका नाक्यावर रोज ३ ते १५ ट्रक तपासले जातात. राज्यांतर्गतही स्वतंत्र तपासणी नाके आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात बोरपाडळे, मलकापूर, चंदगड, फुलेवाडी, राधानगरी येथेही तपासणी नाके आहेत. येथे कोकणातून कोल्हापूर जिल्ह्यात विशेषतः इचलकरंजीत, औद्योगिक वापरासाठी येणाऱ्या जळावू लाकडाची तपासणी होते.

घर बांधायला सुरुवात केली की अनेकजण पहायला येतात आणि सल्ला देतात...‘‘खिडक्या, दारं, कपाटं, फर्निचर एकदाच होतंय...एकदाच खर्च करा...सागवानच वापरा...टिकायला चांगले, दिसायला चांगले...’’ सागवान किंवा अन्य कोणत्या जंगली झाडांबाबत सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते...पण वनविभागाच्या आंतरराज्यीय वनोपज तपासणी नाक्यांवर दिवसभराच्या निरीक्षणानंतर ठिकठिकाणाहून येणारे पाच-सहा टन लाकूड येते कोठून आणि नेमके जाते कोठे...याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढते... पाच वर्षांपूर्वी दरमहा दोन ते अडीच हजार ट्रकमधून लाकूड वाहतूक होत असे ती तपासलीही जात असे... त्यातून १२ ते १३ लाखांचा महसूल मिळत असे. सध्या हे प्रमाण दोनशे ते अडीचशे ट्रकवर आले आहे...त्यातून दोन ते अडीच लाखांचा महसूल मिळतो...हे प्रमाण कमी का झाले यावर विचार व्हायला हवा...