''बिद्री''वर प्रशासक आणणार नसल्याची राज्य सरकारची न्यायालयाला ग्वाही

‘बिद्री’ वर प्रशासक आणणार नाही

राज्य सरकारची ग्वाहीः न्यायालयाकडे मागितली दोन आठवड्यांची मुदत

बिद्री, ता.७: येथील श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली असली तरी कारखान्यावर प्रशासक आणणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. महाधिवक्ता अॅड. सराफ यांनी याबाबत आज सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २२ जून रोजी घेण्याचे जाहीर केले.

बिद्री साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी मतदारांची पक्की यादी तयार करण्यात आली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवडणूक कार्यक्रम पावसाळ्यात येत असल्याने तो पुढे ढकलावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीचा विचार करत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने कारखान्याची निवडणूक ३० सप्टेंबरनंतर घेण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला आव्हान देत सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.

यावर आज उच्च न्यायालयात न्यायाधीश एस. बी. शुक्रे आणि आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सत्ताधारी गटाचे वकील अॅड. शेखर जहांगीरदार आणि अॅड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी बाजू मांडताना कारखान्याची निवडणूक पुढे ढकलणे हे कायदाबाह्य असून ही निवडणूक तत्काळ घ्यावी, अशी विनंती केली. शिवाय ही निवडणूक पुढे ढकलण्यामागे कारखान्यावर प्रशासक आणण्याचा विरोधी आघाडीचा प्रयत्न असल्याचा सत्ताधारी गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. यावर राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता अॅड. सराफ यांनी राज्य शासनाच्या वतीने ग्वाही देताना कारखान्यावर असे कोणत्याही प्रकारचे प्रशासक आणणार नसल्याची माहिती दिली. याबाबत सरकारचे म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २२ जून रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे पुढील सुनावणी काय होणार याकडे कार्यक्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.