भाषिक आयोगाच्या अहवालांवर लोकसभेत चर्चा घडवा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

भाषिक आयोगाच्या अहवालांवर लोकसभेत चर्चा घडवा
भाषिक आयोगाच्या अहवालांवर लोकसभेत चर्चा घडवा

भाषिक आयोगाच्या अहवालांवर लोकसभेत चर्चा घडवा

sakal_logo
By

भाषिक आयोग अहवालांवर चर्चा घडवा
एकीकरण समितीचे महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना साकडे
सकाळ वृत्तसेवा
बेळगाव, ता. ७ : भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने वेळोवेळी सीमाभागासंदर्भात दिलेल्या अहवालावर लोकसभेत चर्चा करावी आणि अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा करावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सीमाभागात होणाऱ्या अन्यायाबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अनेकदा आयोगाची भेट घेतली होती. त्या वेळी आयोगाने समितीच्या नेत्यांना आपल्या खासदारांना या प्रश्नबाबत चर्चा घडवून आणावी, असे सांगितले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील खासदारांनी आवाज उठवावा, तसेच लोकसभेत चर्चा घडवून सीमाभागातील जनतेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत सर्व परिपत्रके मराठीत मिळवून देण्याबाबत लोकसभेत प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पत्रात केले आहे.
पत्रात म्हटले आहे, की बेळगाव जिल्ह्यात १५ टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक आहेत. महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या ८६५ गावे व शहरात आम्ही ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत मराठी भाषिक आहोत. घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे १५ टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक असल्याने मराठीतून परिपत्रके, बसवरील फलक, शेतीचे उतारे ग्रामपंचायत व नगरपालिका आणि इतर संस्थांमधील इतिवृत्त, अजेंडा आदी मराठीतून देण्यासाठी आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडावे. १९८९ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठीतून कागदपत्रे व कामकाज चालत होते. मात्र, त्यानंतर सर्व व्यवहार कानडीत केले जात आहेत. यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाची कर्नाटक सरकार अंमलबजावणी करीत नाही. पत्राबरोबर भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाची प्रत आणि उच्च न्यायालयाने सीमा भागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची प्रत जोडण्यात आली आहे. मध्यवर्ती समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांच्यामार्फत सर्व खासदारांना पत्रे पाठवून देण्यात आली.

उच्च न्यायालय आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने सातत्याने मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून कागदपत्रे देण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने महाराष्ट्राच्या खासदारांनी हा मुद्दा लोकसभेत प्रभावीपणे मांडावा आणि मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.