हेरे सरंजामधून मुक्ततेसाठी हवी महसूलची सकारात्मकता | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

हेरे सरंजामधून मुक्ततेसाठी हवी महसूलची सकारात्मकता
हेरे सरंजामधून मुक्ततेसाठी हवी महसूलची सकारात्मकता

हेरे सरंजामधून मुक्ततेसाठी हवी महसूलची सकारात्मकता

sakal_logo
By

33328
हेरे : येथील सावंत-भोसले संस्थानिकांचा राजवाडा.

हेरे सरंजाममधून मुक्ततेसाठी
हवी महसूलची सकारात्मकता
७० वर्षांपासून प्रलंबित, २० वर्षांपूर्वी नियम, २२ हजार हेक्टरच्या मालकीचा प्रश्‍न

हेरे (ता. चंदगड) येथील सावंत-भोसले यांचे ‘हेरे सरंजाम’ हे स्वातंत्र्यपूर्वकालीन संस्थान. स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने खालसा झाली. हेरे संस्थानिकांनी त्यावेळच्या ४७ गावांतील सुमारे २२ हजार हेक्टर जमिनीवरील ताबा सोडला. मात्र, प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे अंमलबजावणी झाली नाही. २००१ पर्यंत सात-बारा पत्रकी हेरे सरंजामचीच मालकी होती. पिढ्यान्‌पिढ्या जमीन कसणाऱ्या कुळांना त्यांचा मालकी हक्क मिळावा यासाठी तत्कालीन आमदार कै. नरसिंगराव पाटील यांनी विधानसभेत नियम (जीआर) बनवून घेतला. जमिनीच्या आकाराच्या (आणेवारी) दोनशे पट रक्कम भरून ती कुळाच्या नावे करावी, असा नियम झाला. परंतु, महसूल प्रशासनाकडून मूळ जीआरचा आपल्या परीने अर्थ लावून कुळांना वेठीला धरले जात असल्याचा आरोप आहे. तर प्रशासनालाही नियमांच्या अधिन राहून काम करताना मर्यादा आहेत. २०१९ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी खास नियोजन राबवले. त्यातून अनेक कुळांना मालकी हक्क मिळाला. परंतु, हा प्रश्‍न पुन्हा रेंगाळला. हा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांच्या सकारात्मकतेवर अवलंबून आहे. त्यांनी मनात आणले तर सहजपणाने तो मार्गी लागू शकतो.
- सुनील कोंडुसकर, चंदगड.
--------------------------
५९ गावे, ६० हजार खातेदार, २२ हजार हेक्टर जमीन
हेरे संस्थानमध्ये त्यावेळी समाविष्ट ४७ गावांमध्ये अलीकडच्या काळात वाढीव वस्ती, स्वतंत्र गावे झाल्याने आता ही संख्या ५९ वर पोहोचली आहे. त्या अंतर्गत सुमारे ६० हजार खातेदारांकडे सुमारे २२ हजार हेक्टर संस्थानची जमीन कसण्यासाठी आहे. सात-बारा पत्रकी कूळ या सदरामध्ये त्यांचे नाव आहे. त्यामध्ये कोणते कूळ हे निश्‍चित करून त्यानुसार शासनाने ठरवून दिलेली रक्कम चलनाद्वारे शासकीय तिजोरीत भरून सात-बारा पत्रकी मालकी द्यावी, असे नियम सांगतो.

वर्ग १ जमीन वर्ग २ करणे म्हणजे?
सात-बारा पत्रकी इतर निर्बंध घालून कसण्यासाठी दिलेली जमीन ही वर्ग १ मध्ये मोडते. हेरे सरंजामची जमीन या वर्गातील आहे. ती वर्ग दोन म्हणजे मालकीची करण्यासाठी १९५२ पासूनचे सात-बारा उतारे, सर्व्हे नंबर, गट नंबरची डायरी हे पुरावे समजले जातात. हे पुरावे निश्‍चित झाल्यावर निश्‍चित केलेली रक्कम भरून जमीन नावावर केली जाते.

कुळांचे प्रकार
या जमिनीमध्ये सलग वहिवाट, बेदखल कूळ आणि शर्थ भंग करून जमिनीची खरेदी केलेली कुळे असे प्रकार आहेत. १९५२ पासून सलग वहिवाटीचे कूळ, १९७० नंतर सात-बारावर नाव लागलेले बेदखल कूळ, तर शासनाचा नियम भंग करून एखाद्या कुळाकडून कोणी ती जमीन खरेदी केली असेल तर ते शर्थ भंग कूळ ठरते.

जमिनीच्या आकारानुसार चलन भरणा
सलग वहिवाट असणाऱ्या कुळास शासनाने जमिनीच्या आकाराच्या दोनशे पट रक्कम निश्‍चित केली आहे. बेदखल कूळ, शर्थ भंग या प्रकारासाठी चारशे पट आकारणीचा नियम आहे. मुळातच जमिनीचा आकार पन्नास पैशांपासून जास्तीत जास्त सहा रुपयांपर्यंत असल्याने अल्प किमतीत ही जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर होते.

पुरावे कोठून जमा करायचे?
कूळ असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी १९५२ पासूनचे सात-बारा उतारे आवश्यक आहेत. मात्र, महसूल विभागाच्या रेकॉर्ड रूममध्ये अनेकांचे डायरी उतारेच सापडत नसल्याची वस्तूस्थिती आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खातेदार आणि असंख्यवेळा पाने पालटली गेल्याने ती एवढी जीर्ण झाली आहेत की, पान पालटताना ते फाटून हातात येते का याची भीती वाटते. डायऱ्याच सापडत नसल्याने पुरावे आणायचे कोठून हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकरणेच निर्गत होत नसल्याचे चित्र आहे.

स्वतंत्र टेबलची गरज
हेरे सरंजामचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी पूर्वी स्वतंत्र टेबल होते आणि त्याचे अधिकार तहसीलदारांकडे होते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्याला गतिमानता आणणे शक्य होते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत हे टेबलच गायब झाले आहे. अन्य कामातून वेळ मिळाला तर हेरे सरंजामचे काम करायचे अशी पद्धत आहे. त्यातही अधिकाराची विभागणी झाल्यामुळे काही प्रकरणे तहसीलदार, काही प्रांताधिकारी, तर काही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अख्त्यारीत आहेत. त्यामुळे कामाचा उरक नाही.

अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न कोठे कमी पडले?
२००१ मध्ये शासन निर्णय झाल्यावर तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. किरण महाजन यांनी या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी परिश्रम घेतले. गावागावांत कॅम्प लावले. त्यानंतर या पदावर आलेल्या अधिकाऱ्यांनीही आपल्या परीने प्रयत्न केले. परंतु, कागदोपत्री पुराव्यांची मागणीच हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यातील मुख्य अडथळा ठरत आहे. काही कर्मचाऱ्यांची चिरीमिरीसाठी धडपड आणि त्याला दलालांची साथ यामुळेही हा प्रश्‍न ठेचकाळत आहे.

दौलत देसाई यांच्या प्रयत्नाचे फलित
२०१९ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी विशेष नियोजन राबवले. उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे सात अधिकारी नियुक्ती करून चार तालुक्यांतील तलाठ्यांची कुमक दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार ज्या अधिकाऱ्यांनी धाडसाने निकाली समज देऊन आपल्या अख्त्यारीत गावच्या कुळांना न्याय दिला त्याप्रमाणे काही अधिकाऱ्यांनी धाडस केले नाही. त्यामुळे तिथली अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिली. तरीही देसाई यांच्या प्रयत्नामुळे सुमारे दहा हजार हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळाला.

कोरोनाने काम थांबले
दौलत देसाई यांच्या सूचनेनुसार काम सुरू असतानाच अचानक देशात कोरोनाची महामारी सुरू झाली. प्रशासनाने संपूर्ण लक्ष कोरोनावर केंद्रित केल्यामुळे हेरे सरंजामचे काम थांबले. अजूनही हे काम बंदच आहे. काही शेतकरी आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. परंतु, एकेका शेतकऱ्याने प्रयत्न करण्याऐवजी प्रशासनच गावागावांत जाऊन काम मार्गी लावण्याची गरज आहे.

प्रशासनापुढील अडचणी
चंदगड तालुक्यात सरासरी जमीनधारणा अधिक आहे. किमान तीस एकरांचा एक गट आहे. त्यामध्ये सहापेक्षा अधिक कुळे असल्यास सर्वांची मागणी आणि सहमती गरजेची असते. त्यापैकी केवळ एक-दोघांनीच मागणी केल्यास तेवढेच क्षेत्र वर्ग एक करायचे झाल्यास एकाच उताऱ्यावर मालकी आणि नियंत्रित सत्ता असा प्रकार दिसतो. तसे करता येत नसल्याने संपूर्ण कामच थांबत असल्याचे सांगितले जाते.

गावागावांत शिबिरे घ्यावी
हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित गावांना केंद्रवर्ती शिबिरांचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. आठवड्यातून ठरावीक दिवशी या प्रश्‍नासाठी वेळ दिल्यास शेतकऱ्यांचे तहसील कार्यालयातील खेटे कमी होतील. वेळ आणि पैसा वाचेल. प्रशासनावरील ताणसुद्धा कमी होईल.

काय करावे लागेल
अनेक शेतकऱ्यांकडे १९५२ पासूनचे उतारे उपलब्ध नाहीत. हे सर्व दप्तर प्रशासनाच्याच ताब्यात असल्याने त्यांनी स्वतःच ते उपलब्ध करावे, अन्यथा १९५२ चा उतारा, सध्याचा उतारा बघावा. शासनाने निश्‍चित केल्यानुसार जमिनीच्या आकाराच्या दोनशे किंवा चारशेपट रक्कम जमा करून घ्यावी आणि सात-बारा पत्रकी संबंधित शेतकऱ्याचे नाव दाखल करावे. त्यानंतर कोणाची तक्रार आली तर त्याचे दावे चालवले जावेत. परंतु, केवळ कागद नाहीत म्हणून काम रखडून ठेवू नये.

चार मंडल क्षेत्रात जमिनी
तालुक्यात एकूण पाच महसूल मंडल क्षेत्र आहेत. त्यापैकी कोवाड वगळता हेरे, चंदगड, नागनवाडी व माणगाव या चार मंडलमध्ये हेरे सरंजामची जमीन आहे. याच विभागात महसूलने विशेष मोहीम राबवण्याची गरज आहे.
---------------

हेरे सरंजाम अंतर्गत गावे
कानूर खुर्द, पुंद्रा, सडेगुडवळे, कानूर बुद्रूक, धामापूर, कुरणी, बिजूर, बुझवडे, इनाम म्हाळुंगे, इब्राहिमपूर, गवसे, कानडी, अलबादेवी, सत्तेवाडी, पोवाचीवाडी, मौजे शिरगाव, मजरे शिरगाव, इनाम सावर्डे, काजिर्णे, नागनवाडी, कुर्तनवाडी, गंधर्वगड, दाटे, बेळेभाट, वरगाव, गुडेवाडी, तांबूळवाडी, कोरज, सातवणे, आसगोळी, केंचेवाडी, केरवडे, वाळकुळी, आमरोळी, मुगळी, गणुचीवाडी, सोनारवाडी, पोरेवाडी, जोगेवाडी, अडकूर, बोंजुर्डी, मोरेवाडी, मलगेवाडी, विंझणे, लाकूरवाडी, शिवणगे, लकीकट्टे, हेरे, मोटणवाडी, नरेवाडी, मलगड, शिरोली, सत्तेवाडी, उत्साळी, जट्टेवाडी, कोनेवाडी.


जमीन नावावर झाल्यावर होणारे फायदे
- पिढ्यान्‌पिढ्या कूळ असणारे जमिनीचे मालक होणार
- शेती सुधारणा करण्यासाठी आंतरिक प्रेरणा
- पीक कर्ज घेण्यासाठी उपयुक्त
- जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुलभ होणार

हेरे सरंजाम जमिनीची माहिती
- फेरफारमधील एकूण सर्व्हे नंबर - १७ हजार २०९
- वर्ग एक झालेले गट नंबर - १ हजार ९०८
- वर्ग एक झालेले जमिनीचे क्षेत्र - १० हजार हेक्टर
- वर्ग एक व्हायच्या शिल्लक गटांचे एकूण क्षेत्र - १० हजार १६८.२ हेक्टर
- कायम मालकी हक्काने वाटप गट नंबर - ४ हजार १७५
- कायम मालकी हक्काने वाटप करायचे क्षेत्र - ६६२.३१ हेक्टर
------------
कोट
33329
तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर या प्रश्‍नाला गती आली होती. परंतु, कोरोनामुळे सर्वच कामकाज थांबले. पुन्हा हा प्रश्‍न प्राधान्यक्रमावर घ्यावा यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, तहसीलदार विनोद रणावरे यांच्याशी चर्चा करीत आहे. गावात शिबिर लावून हा प्रश्‍न निकाली काढण्याचा प्रयत्न आहे.
- राजेश पाटील, आमदार चंदगड विधानसभा
------------
33330
हेरे सरंजामचा प्रश्‍न लवकरात लवकर निकाली काढावा यासाठी वरिष्ठ पातळीवरूनही तगादा आहे. प्रशासनानेही नागरिकांना काम करून घेण्याबाबत आवाहन केले आहे. राजस्व अभियान, महसूल जत्रा यासारख्या कार्यक्रमातून या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीला प्राधान्य आहे. कुळांनी स्वतःहून पुढे येऊन आपली जमीन नावावर करून घेण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करायला हवे.
- बाबासाहेब वाघमोडे, प्रांताधिकारी, गडहिंग्लज
------------
33331
हेरे सरंजाममधील जमिनी कुळांच्या नावे करण्याबाबत अत्यंत सोप्या भाषेत शासनाने नियम केला आहे. कुळाच्या नावे ती जमीन करताना जमिनीच्या आकाराच्या दोनशे पट रक्कम भरून घ्यावी, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु, अधिकारी आपल्या मनाप्रमाणे त्याचा अर्थ लावतात, विविध कागदपत्रांचा हट्ट धरतात. यातच हा प्रश्‍न वर्षे लटकला आहे. - महादेव प्रसादे, हेरे
------------
33332
तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी शेतकऱ्यांकडे एकाही कागदपत्राची मागणी केली नव्हती. सर्व कागदपत्रे महसूल विभागाकडेच तर आहेत. मग कागदपत्रांचा अट्टाहास कशासाठी केला जातोय हे वेगळ सांगण्याची गरज नाही. अधिकाऱ्यांनी मनात आणलं तर हा प्रश्‍न चुटकीसरशी मार्गी लागू शकतो.
- अभय देसाई, अडकूर
--------------
33333
दोन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर भुदरगडचे तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. संपत खिलारी यांनी अत्यंत गतीने आमच्या विभागातील सहा गावांतील १६३ हेक्टर जमीन कुळांच्या नावे केली. खऱ्या अर्थाने शेतकरी जमिनीचा मालक झाला याचे सर्व श्रेय देसाई, डॉ. खिलारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आहे. - नामदेव पाटील, इनाम म्हाळुंगे
-------------
33334
महसूल विभाग पुरावे म्हणून जे कागद मागत आहे, ते सर्व त्यांच्याच दप्तरात उपलब्ध आहे. शेतकऱ्याला वेठीस न धरता प्रशासनाने आपल्या पातळीवर हा प्रश्‍न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. जी कागदे उपलब्ध नाहीत, तिथे सक्षम अधिकाऱ्याने निकाली समज द्यायला हवी. तरच हा प्रश्‍न मार्गी लागेल.
- धैर्यशील सावंत भोसले, कानूर

Web Title: Todays Latest Marathi News Cnd22b01863 Txt Kopdist Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top