मुंबईतील घर देईल रोजगाराच्या संधी, गावाकडच्या कुटुंबाला आधार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

मुंबईतील घर देईल रोजगाराच्या संधी, गावाकडच्या कुटुंबाला आधार
मुंबईतील घर देईल रोजगाराच्या संधी, गावाकडच्या कुटुंबाला आधार

मुंबईतील घर देईल रोजगाराच्या संधी, गावाकडच्या कुटुंबाला आधार

sakal_logo
By

01349, 38277, L38278

मुंबईतील घर देईल रोजगाराच्या संधी,
गावाकडच्या कुटुंबाला आधार

गिरणगाव..! मुंबईतील प्रति गाव. इथे महाराष्ट्र आणि सीमाभागाच्या कोरडवाहू पट्ट्यातील नागरिक गिरणीत काम करण्यासाठी एकवटले होते. एकाच भागातील शेकडो नागरिक एकत्र वसाहती करून रहात असल्याने मुंबई शहरातील हा प्रति महाराष्ट्रच होता. एक शतकाहून अधिक काळ गिरणगावाने महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग पोसण्याचे काम केले. याच गिरणगावाने दादू अत्याळकर, शरद खातू, वनिता सामंत यांच्या रूपाने आमदार, तर डॉ. दत्ता सामंत हे खासदार दिले. प्रगतीच्या एका टप्‍प्यावरील या व्यवसायाला घरघर लागली. अल्पावधीतच तो बंद पडला. त्यातून गिरणी कामगारांचा प्रश्‍न उभा राहिला. कामगार संघटनांनी गिरणीच्या जागेवर कामगारांचाही हक्क सांगायला. त्यातूनच कामगारांना मुंबईत घर देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर मान्य झाला. परंतु कामगारांची संख्या आणि त्या तुलनेत म्हाडाच्या इमारतीमधून उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका विचारात घेता या कामाला कासवाची गती आहे. सुमारे पावणेदोन लाख घरांपैकी आत्तापर्यंत केवळ १५ हजार ८७१ घरांचे वाटप झाले आहे. हे घर कामगारांच्या वारसाला नोकरी, व्यवसाय करण्यासाठी महत्वाचा आधार आहे. मुंबईतील घराचे हे स्वप्न ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणारे आहे.
- सुनील कोंडुसकर, चंदगड
------------------------
कोरडवाहू पट्याला ‘गिरणी’चा आधार
स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८८५ च्या सुमारास मुंबईत गिरणी उद्योगाची पायाभरणी झाली. तिथले दमट हवामान या उद्योगासाठी पूरक होते. कोकण तसेच घाटमाथ्यावर खरिपाच्या चार महिन्यातच शेती पिकायची. कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठी बारमाही रोजगाराची गरज होती. या पट्ट्यातील कोकण, चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज, कर्नाटकचा सीमाभाग, सातारा, माण, कोरेगाव पट्ट्यातील हजारो कामगारांच्या हाताला या उद्योगाने रोजगार दिला.

मुंबईत वसले ‘गिरणगाव’
लालबाग, परेल, वरळी, डीलाईल रोड, नायगाव या परिसरात गिरणी उद्योग स्थिरावला. इथे काम करणाऱ्या कामगारांच्या वसाहती तयार झाल्या. त्याला ‘गिरणगाव’ हे नाव पडले. एखाद्या विशिष्ट भागाचा उल्लेख केल्यानंतर तिथे अमूक जिल्ह्यातील कामगार राहतात अशी त्याची ओळख तयार झाली. एकाच विभागातील कामगार मोठ्या संख्येने एकत्र रहात असल्यामुळे गावाकडील सण-उत्सव मुंबईत साजरे होऊ लागले. भादवण (ता. आजरा) येथील ग्रामदैवत महालक्ष्मीचा वार्षिक यात्रोत्सव गावाकडे होत असताना त्याच दिवशी तेवढ्याच उत्साहाने तो मुंबईत होऊ लागला. अगदी लक्ष्मीची मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्यापासून ते सुहासिनींनी ओटी भरण्यापर्यंतचा विधी व्हायचा.

कौटुंबिक प्रगतीला हातभार
गिरणीत नोकरीसाठी आलेले कामगार ग्रामीण भागातील कोरडवाहू पट्यातील होते. नोकरीमुळे गावाकडील कुटुंबाच्या प्रगतीला सहकार्य झाले. शेतीची सुधारणा करण्याबरोबच मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीला हातभार लागला. काही कामगारांनी मुंबईत कुटुंबासह वास्तव्य केले. आपल्या मुलांसह नात्यातील मुलांना मुंबईत आणले. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण घेऊन डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील यासह उच्चपदस्थ अधिकारी बनले.  

बैठकीच्या खोल्या...
गावाकडून मुंबईत रोजगार शोधायला आलेल्या व्यक्तीला राहण्यासाठी बैठकीच्या खोल्या आधार ठरल्या. सुरुवातीच्या काळात गावाकडून मुंबई ग्रामविकास मंडळाची स्थापना केली. त्या माध्यमातून खोल्या खरेदी केल्या. या खोल्या त्यापुढील अनेक पिढ्यांना लाभदायी ठरल्या. अनेक गिरणी कामगारांनी याच खोलीत नोकरीचा कालावधी व्यतित केला. त्यावेळी स्वतःची खोली असावी हा हेतू नव्हता. नोकरी करायची आणि गावाकडचे कुटुंब चालवायचे हा उद्देश होता. या कामगारांना कुटुंब, गाव, समाज याविषयी आत्मियता होती. त्यामुळे मुंबई ग्रामविकास मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी गावच्या विकासालाही आर्थिक हातभार लावला.

कामगार संघटना आणि सर्वव्यापी संप
डाव्या विचारसरणींच्या नेतृत्वाने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यशस्वी झाला होता. त्याच नेत्यांच्या नेतृत्वाने गिरणी कामगार संघटना सक्रिय होती. कामगारांच्या विविध न्याय, हक्काच्या मागण्यांसाठी संघटनेच्या माध्यमातून काम केले जायचे. १९८१ साली कामगारांच्या मागण्यांच्या मुद्यावरून सहा गिरणीतील कामगारांनी संप पुकारला. पुढे त्याचे स्वरुप विस्तारत गेले. १८ जानेवारी १९८२ साली सर्वच गिरणी कामगार यात सहभागी झाले. स्वेच्छानिवृत्ती कायदा रद्द करा, बदली कामगारांना नियमित करा आणि पगारवाढ करा या मागण्यांसाठी हा संप होता.

बेरोजगारीत होरपळलेले पुन्हा कामावर
सर्वव्यापी संप एक-दीड वर्ष झाले तरी थांबण्याचे चिन्ह नव्हते. मालकांनी मात्र कामावर येणाऱ्यांना रुजू करुन घ्यायला सुरवात केली होती. गावाकडे बेरोजगारीत होरपळलेला कामगार कामावर हजर होऊ लागला. संपापूर्वी दोन लाख ४० हजार कामगार होते. त्यापैकी एक लाख ६० हजार कामावर परतले. इतरांनी अन्य रोजगार किंवा गावाकडे राहणेच पसंत केले.

मुंबईचे हॉंगकॉंग करताना गिरणी उद्योगावर हातोडा
मुंबईचे हॉंगकॉंग करणार अशा त्यावेळी घोषणा देण्यात आल्या. गिरणी उद्योग चालवण्यापेक्षा जमीन विकसित करून मॉल उभे केल्यास अधिक पैसा मिळेल हा हेतू ठेवून गिरणी मालकांनी शासनाकडे जोर लावला. १९९१ साली शासनाने गिरणींच्या जमीन विकसनाला परवानगी दिली आणि या उद्योगांचे मॉलमध्ये रुपांतर व्हायला सुरुवात झाली.

स्वेच्छानिवृत्तीची सक्ती आणि उद्‌ध्वस्त कामगार
जमीन विकसनाला परवानगी मिळाल्यानंतर मालकांनी कामगार कपातीचे धोरण स्वीकारले. स्वेच्छानिवृत्तीच्या नोटिसी गिरणींच्या सूचना फलकावर झळकू लागल्या. निवृत्तीचे वय झालेल्यांनी त्याचे स्वागत केले. परंतु ३०-३५ वयोगटांतील कामगारांच्या डोळ्यापुढे काजवे चमकू लागले. अपरिहार्यता म्हणून त्यांनीही स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली. परंतु मानसिक संतुलन ढळले. नवी नोकरी शोधताना अडचणी आल्या. अनेकांनी पुन्हा गाव गाठले. ते शेतीत राबू लागले. एका अर्थाने या निर्णयाने कामगार उद्‌ध्वस्त झाला.

गिरणींच्या जागेत घरांची मागणी
गिरणी उद्योग बंद होऊन त्या ठिकाणी इमारती उभ्या राहू लागल्या. अशा वेळी कामगारांच्या हितासाठी झगडणाऱ्या संघटनांनी या जागेत कामगारांना घर देऊन त्यांचे उद्‌ध्वस्त जीवन पुन्हा पुनर्वसित करावे, अशी मागणी केली. गावाकडे परतलेल्या कामगारांना यामुळे नवी आशा वाटू लागली. संघटनांनी गाव पातळीवर जाऊन त्यांना एकत्रित केले. स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चे काढले. ही मागणी जोर धरू लागल्यानंतर सरकारही चर्चेला तयार झाले. मुंबई शहरात २२५ चौरस फूट आणि उपनगरात ३२० चौरस फूट अशा दोन प्रकारामध्ये घरे देण्याचे मान्य केले. मात्र त्यासाठी मुंबईत आणि मुंबईबाहेर घरांची ठराविक किंमत निश्चित केली.

कामगारांचा हक्क कशासाठी?
गिरणी मालक ज्या जागेवर इमारती उभ्या करत आहेत. त्या सरकारी मालकीच्या होत्या. व्यवसायासाठी म्हणून शासनाने त्यांना अल्प किमतीत त्या दिल्या होत्या. हा व्यवसाय बंद केल्यामुळे लाखो कामगार उद्‌ध्वस्त झाले. या जागेवर त्यांचाही तेवढाच हक्क आहे. त्यांचे पुनर्वसन करायचे. त्याच्या पुढच्या पिढीला रोजगाराचे साधन निर्माण करायचे म्हणून हक्काने घराची मागणी करण्यात आली आणि शासनाने ती मान्यही केली.

घराच्या किमतीवरून संघटनांत मतभेद
म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देत असताना शासनाने ठरवलेल्या किमतीच्या मुद्यावरून संघटनांत मतभेद आहेत. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, गिरणी कामगार संघर्ष समिती, सेंच्युरी एकता मंच, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन यांच्या मते या घरांची ठराविक किंमत असायला हवी आणि मुंबई किंवा मुंबईबाहेर कोठेही घर देण्यास हरकत नाही. तर सर्व श्रमिक संघटना मात्र ही घरे संबंधित कामगार ज्या गिरणीत काम करत होता त्या गिरणीच्या जागेत मुंबईतच आणि तेही मोफत घर द्यायला हवे या मतावर ठाम आहे.

घरांसाठी लॉटरी पद्धत
एवढ्या मोठ्या संख्येने कामगारांना घरे वाटप करताना वशिलेबाजी होऊ नये यासाठी लॉटरी पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय झाला. म्हाडाकडे उपलब्ध असलेल्या सदनिकांच्या संख्येवर आधारीत त्या- त्या गिरणीतील एकूण कामगारांतून लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्यात आले. २०१२ साली पहिली लॉटरी काढण्यात आली. त्यानंतर २०१६ आणि २०२० मध्ये लॉटरी काढण्यात आली.

दृष्‍टिक्षेपात मुंबईतील गिरणी व्यवसाय
मुंबईतील गिरण्यांची एकूण संख्या- ५८
त्यापैकी राष्ट्रीयकृत गिरण्या- २५
सर्व गिरणीतील मिळून कामगार संख्या- २ लाख ४० हजार
संपानंतर हजर झालेले कामगार- १ लाख ६० हजार
घरकुलासाठी पात्र कामगार किंवा त्यांचे वारसदार- १ लाख ७४ हजार ३३२
गडहिंग्लज विभागातील कामगार किंवा वारसदारांची संख्या- सुमारे १० हजार
आत्तापर्यंत वाटप केलेल्या एकूण घरांची संख्या- १५ हजार ८७१
------------------
कोट

01354
म्हाडाकडे ७५ हजार घरे बांधून तयार आहेत. तत्कालीन मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी संघटना पदाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्यास देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यासाठी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी पुढाकार घेतला होता. म्हाडाचे अधिकारी संघटना पदाधिकाऱ्यांना ही घरे दाखवणार होती. परंतु तत्पूर्वीच सरकार बदलले. नव्या सरकारनेही या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. आबिटकर यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
- अतुल दिघे, अध्यक्ष, सर्व श्रमिक संघ

01350
मुंबईतील घरासाठी काही कामगारांच्या सर्वच वारसांनी फॉर्म भरले आहेत. म्हाडाने या अर्जांची प्रथम छाननी करायला हवी. बॉम्बे डाईंगच्या लॉटरीवेळी केलेल्या छाननीत १ हजार ७०० अर्ज बोगस निघाले. गिरण्या बंद झाल्याने कामगार उध्वस्त झाले. त्यांना मुंबईतच आणि तेही मोफत घर मिळाले पाहिजे ही आमच्या संघटनेची मागणी आहे.
- दत्तात्रय अत्याळकर, कोल्हापूर जिल्हा संघटक, सर्व श्रमिक संघटना

01348
२०१६ मध्ये काढलेल्या लॉटरीमध्ये माझे नाव प्रसिद्ध झाले. पनवेल येथे सदनिका जाहीर झाली. त्यासाठी सहा लाख रुपये भरले आहेत. परंतु अद्याप खोलीचा ताबा मिळालेला नाही. कामगारांची अशा प्रकारे थट्टा करणे चुकीचे आहे. दुसरीकडे शासनाने मुंबईपासून एवढ्या लांब घर न देता शहरात किंवा लगतच्या उपनगरात दिल्यास कामगारालाही समाधान लाभेल.
- श्रीपती घोरपडे, गिरणी कामगार, अत्याळ, गडहिंग्लज

01353
मी आत्ता सत्तर वर्षाचा आहे. तीस वर्षे गिरणीत नोकरी केली. बारा वर्षांपूर्वी मुंबईतील घरासाठी अर्ज भरला आहे. अद्याप नंबर लागलेला नाही. शासनाने योग्य वेळेत प्रत्येक कामगाराला हक्काचे घर देण्याचे नियोजन करायला हवे.
- विठ्ठल बामणे, किणे, आजरा

01352
मी अपोलो मिलमध्ये नोकरीला होतो. २०१२ च्या लॉटरी सोडतीमध्ये मला माजगाव परिसरामध्ये घर मिळाले. यामुळे माझा प्रपंच चालवणे मला खूपच सोयीचे गेले. दर महिन्याला मिळणाऱ्या भाड्यातून आमच्या कुटुंबाची गुजराण सुरू आहे.
- पांडुरंग नेवगे, अलबादेवी, चंदगड


01356
चंदगड तालुक्यातील सुमारे ७० गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना मुंबईत घरे मिळाली आहेत. मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कामगार घरापासून वंचित आहेत. त्यांना वेळेत घरे मिळाली तर त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक प्रश्‍न मिटू शकतो.
- गोपाळ गावडे, संघटक, गिरणी कामगार संघटना, बुझवडे, चंदगड

Web Title: Todays Latest Marathi News Cnd22b01885 Txt Kopdist Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top