अंशदान वसुलीस तात्पुरती स्थगिती | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अंशदान वसुलीस तात्पुरती स्थगिती
अंशदान वसुलीस तात्पुरती स्थगिती

अंशदान वसुलीस तात्पुरती स्थगिती

sakal_logo
By

अंशदान वसुलीस तात्पुरती स्थगिती
पतसंस्थांना दिलासा; निर्णय कायमचा रद्द करण्याची मागणी

संजय पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
घुणकी, ता. २५ : पतसंस्था नियामक मंडळाने पतसंस्थावर सक्तीने लादलेल्या अंशदान निर्णयास शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली. या निर्णयाने पतसंस्था व्यवस्थापनातून समाधान व्यक्त होत आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने आवाज उठवला होता. दरम्यान, अंशदानाचा निर्णय कायमचा रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.
सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण राहावे, सभासदांचे नुकसान करून संस्था बंद पडू नयेत या उद्देशाने राज्य शासनाने नियामक मंडळाची स्थापना केली. आतापर्यंत विविध परिपत्रके काढून नियामक मंडळाने संस्थांच्या व्याजदरापासून ते कर्ज वाटपापर्यंत अनेक बाबतीत संस्थांना मार्गदर्शक स्वरूपाचे चांगले काम केले आहे. मात्र, नियामक मंडळाने या नियंत्रणाबरोबरच शासनाकडे अंशदान भरणा करण्याची सक्ती सुरू केली. सुरुवातीला एकूण जमा ठेवीच्या पाच टक्के असणारे हे अंशदान जसजसा पतसंस्थांचा विरोध वाढू लागला तसतसे कमी होत एक टक्के इतके केले. मात्र, एक टक्का रक्कमही खूप मोठी होत असल्याने ती देण्यास अजूनही पतसंस्थांचा विरोध आहे. नियामक मंडळाच्या मतानुसार जमा होणाऱ्या रकमेचा विनियोग ठेवीदारांसाठी ठेव विमा तसेच अडचणीतील पतसंस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी होणार आहे. मात्र, जर मदत करायचीच असेल तर ती शासनाने करावी, अशी अपेक्षा पतसंस्था व्यवस्थापनातून व्यक्त होत आहे.
अंशदानातून जमा होणाऱ्या आता पर्यंतच्या अंदाजे २१६ कोटी व येथून पुढेही दरवर्षी जमा होणाऱ्या रकमेच्या खर्चाबाबत निश्चित धोरणही तयार झालेले नाही. अशा परिस्थितीत सर्वच थरातून वाढता विरोध आणि पतसंस्था फेडरेशनने नवीन सहकार मंत्री यांच्यापुढे हा विषय मांडल्यामुळे हा अंशदान वसुलीचा निर्णय पतसंस्था प्रतिनिधीसोबत बैठकीनंतरच घेतला जाईल असे परिपत्रक सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी काढले आहे. त्यामुळे सध्यातरी पतसंस्थांवर असणारी अंशदानाची टांगती तलवार दूर झाली आहे.
-
कोट
पतसंस्थांना अंशदान सक्तीचा निर्णय संस्थांना आर्थिक अडचणीत आणणारा आहे. वार्षिक सभांतही यास विरोध झाला आहे. शासनाने यास तात्पुरती स्थगिती दिली ही बाब स्वागतार्ह आहे.
-श्रीकांत चौगुले, विश्वस्त, ऑडिटर्स कौन्सिल महाराष्ट्र राज्य
-
कोट
ही आकारणी निश्चितच चुकीची व अन्यायकारक ठरली असती. ती पूर्णपणे बंद होणे आवश्यक आहे. त्याला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याने ही आकारणी बंद होण्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
-ॲड. एन. आर. पाटील, अध्यक्ष,
महावीर नागरी सहकारी पतसंस्था, किणी

Web Title: Todays Latest Marathi News Ghw22b05020 Txt Kopcity Today

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..