मालिका,जनगणना

जनगणनेचा विसर, धोरणनिर्मितीत अडसर
महत्व तरीही दुर्लक्ष ः माहिती सूचनाबाबत जिल्हा प्रशासन अनभिज्ञ

कुंडलिक पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे ता.२६ ः विकासासाठी जनगणनेचे महत्व असूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्याचे, जिल्ह्याचे, शहराचे, गावाचे, घराचे, देशातील प्रत्येक विभागाचे संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक चित्र समोर येते. या प्रक्रियेतून हातात येणारी सर्वांगीण माहिती देशाच्या धोरणनिर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे सरकारने जनगणनेचे नवीन वेळापत्रक जाहीर करावे, त्यानुसार आता २०२३ मध्ये जनगणना केली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.
दशवार्षिक जनगणना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सुरू होणार होती. त्यासाठी तयारीचा पहिला टप्पा म्हणजे घरांची मोजणी २०२० मध्ये फेब्रुवारी आणि ऑक्टोबर दरम्यान करण्याची होती. पण, करोनाच्या पहिल्या दुसऱ्या लाटेमुळे ते पुन्हा पुढे ढकलली. मात्र, करोना संपल्यानंतरही जनगणना करण्याचा कोणताही मानस सरकारने दाखवलेला नसून गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये जनगणना सुरू न करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते असे मत व्यक्त होत आहे.
यावर्षी २०२३ ची जनगणना आणखी पुढे ढकलण्याची किंवा टाळण्याची औपचारिक घोषणा सरकारने केलेली नाही. परंतु, गेल्या काही महिन्यात, गृह मंत्रालयाने आदेश काढून, सर्व राज्य सरकारांना त्यांच्या प्रशासकीय सीमा बदलण्याची सवलत जून २०२३ पर्यंत वाढवून दिली. जनगणनेपूर्वी प्रशासकीय हद्दी बदलण्यास बंदी घालणे अनिवार्य असते. याचा अर्थ आता जनगणनेचा पहिला टप्पा या वर्षी जुलैपूर्वी सुरू होऊ शकत नाही. जनगणना फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी करणे शक्य होणार नाही. कारण देशात लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असेल, यामुळे निवडणुकीपूर्वी जनगणना होऊ शकणार नाही. (उत्तरार्ध)

लोकसंख्या १४१ कोटींवर
दशवार्षिक जनगणना न होण्यामुळे लोकसंख्येबाबतची आकडेवारी उपलब्ध होणार नाही, एका अहवालानुसार देशाची लोकसंख्या यंदा १४१ कोटींच्या पुढे आहे असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

रेशनपासून १२ कोटी जनता वंचित
जनगणनेचा थेट संबंध गरिबांच्या रेशनशी आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातील ७५ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येला आणि ५० टक्के शहरी लोकसंख्येला स्वस्त दरात रेशन दिले जाते. जुन्या जनगणनेनुसार ही संख्या ८० कोटी होती. पण, २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर हा आकडा ९२ कोटींवर पोहोचला असता. म्हणजेच जनगणना वेळेवर न झाल्यामुळे देशातील सुमारे १२ कोटी जनता रेशनपासून वंचित असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभागाशी संपर्क साधला असता जनगणेबाबत माहिती, सूचना नाही, धान्य मागणी नसल्याचे सांगितले .
-----------
कोट
दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना झाली पाहिजे. जनगणना न झाल्यामुळे सर्वच घटकांवर, विकास कामांवर परिणाम होतो. लोकसंख्या गृहीत धरून आराखडे केले जातात. जनगणनेमुळे वाढलेली लोकसंख्या व त्यांचा विकास समोर येतो.
- पी एन पाटील, आमदार,