भेंडवडे पूरग्रस्तांना वाली कोण?

भेंडवडे पूरग्रस्तांना वाली कोण?
---
गतवर्षी महापुरात पालकमंत्र्यांची आश्‍वासने हवेतच; आंदोलनाची दखलच नाही
रवींद्र पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
खोची, ता. १० : गेल्या वर्षी ३ ऑगस्टला महापुराने उद्‌ध्वस्त झालेल्या भेंडवडे गावास पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी भेट दिली. त्या वेळी भेंडवडे गाव जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचे रोल मॉडेल ठरेल. पुनर्वसनाची सुरुवात या गावापासून केली जाईल. पुढील वर्षी पावसाळ्यापूर्वी पूरग्रस्त पुनर्वसित ठिकाणी स्वतःच्या घरात राहण्यासाठी जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. त्याच गावात पूरग्रस्तांचे सात दिवसांपासून गायरानात पुनर्वसन व्हावे यासाठी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची शासकीय यंत्रणेने ना दाद घेतली, ना तालुक्यातील अधिकारी आंदोलकांच्या भेटीला आले. त्यामुळे नदीकाठच्या पूरग्रस्त नागरिकांना न्याय कधी मिळणार याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. पुन्हा एकदा पावसाळा जवळ आल्याने महापुराच्या भीतीने ग्रामस्थांच्या अंगावर शहारे येत आहेत. ग्रामस्थ भीतीच्या छायेखाली अद्यापही आहेत.
तिन्ही महापुरावेळी पदाधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्तांना आश्वासनांची खैरात दिली. परंतु, महापूर ओसरल्यावर आश्वासनेही महापुरासोबत वाहून गेली, अशी सद्यस्थिती आहे. सात दिवसांनंतरही सुरू असलेल्या भेंडवडे येथील पूरग्रस्तांच्या ठिय्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. पूरग्रस्तांच्या एल्गारमुळे वारणाकाठ उन्हाळ्यात तापू लागला. पावसाळा अगदी तोंडावर आल्याने शासकीय पातळीवर कृती होणे अशक्य आहे. तीनवेळा आलेल्या महापुराने वारणाकाठ बाधित झाला. घराबरोबर शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या महापुराने वारणाकाठची कधीही भरून न येणारी हानी झाली. खोची, भेंडवडे, बुवाचे वठार येथील साधारण हजार ते पंधराशे कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. यांचा निवारा उद्ध्वस्त झाला. झोपडीवजा छत, भाड्याने अथवा अतिक्रमण करून ही कुटुंबे निवाऱ्‍याला राहिली आहेत. परंतु, हक्काच्या निवाऱ्यासाठी या कुटुंबाची रोज धडपड सुरू आहे. शासकीय यंत्रणेकडून पूरग्रस्तांच्या मागण्यांना हरताळ फासला जातो.
----
लोकप्रतिनिधींनी न्याय देण्याची मागणी
प्रशासकीय यंत्रणेच्या या कारभाराला कंटाळून पूरग्रस्त ग्रामपंचायतीच्या दारात एकवटू लागले आहेत. ग्रामपंचायतीने हक्काचा निवारा उभा करून देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु, याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला नसल्याने ग्रामपंचायत प्रशासकीय यंत्रणा काहीच करू शकत नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. यावर जिल्ह्यातील संबंधित मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वय साधून पूरग्रस्तांच्या न्याय मागण्याची पूर्तता करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पूरग्रस्तांतून होत आहे.