प्राधिकरण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

प्राधिकरण
प्राधिकरण

प्राधिकरण

sakal_logo
By

प्राधिकरणाचा गाडा रूतलेलाच
स्थापनेस झाली साडेचार वर्षे; शासनाकडे मागणी करूनही निधी नाहीच

उदयसिंग पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ४ ः प्राधिकरण स्थापन होऊन साडेचार वर्षे झाली. दोन वेळा शासनाकडे निधीची मागणी करूनही पदरात काही पडलेले नाही. गायरान अथवा सरकारी जमीन ताब्यात दिलेली नाही. परिणामी एखादी योजना राबवण्याचे दूर, कागदावर नियोजित केलेल्या रस्त्यांपैकी एक रस्ताही करता आलेला नाही. विकास शुल्कातून निधी जमण्यास सुरूवात झाली आहे; पण कोरोनानंतर प्राधिकरणाची बैठक झालेली नाही. नवीन सरकारचे पालकमंत्री जिल्ह्याला मिळाले आहेत. प्राधिकरण पुढे सुरू ठेवायचे असल्यास गतीने नियोजन करून त्याचा गाडा हलवण्याची गरज आहे. अन्यथा हद्दवाढीचा विषय सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेच स्पष्ट होईल.
प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आता निम्मे अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध झाले आहेत. ५०० कोटी नव्हे, ११० कोटी द्यावेत म्हणून दोन वेळा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवूनही त्यावर काही चर्चा झालेली नाही. अशा परिस्थितीत विकास करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्राधिकरणाला हातपाय हलवता येणेही मुश्‍किल आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगीतून साडेचार कोटींचे विकास शुल्क जमा झाले, खुल्या जागा हस्तांतरित केल्या जातात, केवळ टीडीआर देऊन २१०० चौरस मीटर जागा ताब्यात घेतली, १.१ ते २.५० पर्यंत एफएसआय दिला जातो, हे सांगून काहीच उपयोग नाही. ४२ गावांपैकी शहरालगतच्या गावांमध्ये विकास करण्याची भरपूर गुणवत्ता आहे. तेथील गायरान, सरकारी जमीन उपलब्ध झाली तर नगररचनाची एखादी योजना राबवता येऊ शकते. उद्यान, क्रीडांगण, रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन, स्मशानभूमीसारखी विकासकामे करता येतील. काहीच न करता केवळ प्राधिकरण आहे म्हणून बसायचे हे ग्रामीण जनताही स्वीकारणार नाही.
४२ गावांमध्ये ३५० किलोमीटरचे रस्ते नियोजित आहेत. आराखडा अंतिम करून ते निश्‍चित केले तर त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसराला पुढील नियोजन करता येणार आहे. एखाद्या रिंगरोडचा विकास हाती घेण्याची गरज आहे. प्राधान्यक्रम ठरवून कोणत्या गावात कोणत्या सुविधा आहेत, कोणत्या देण्याची गरज आहे हे गावनिहाय बैठक घेऊन निश्‍चित करावे लागणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून जागा उपलब्ध झाली नाही तर टीडीआर देऊन जागा घेता येऊ शकते; पण त्यासाठी प्राधिकरणाची बैठक आवश्‍यक आहे. त्यात नियोजनाचे विषय चर्चिले गेले पाहिजेत. तरच काही हालचाल सुरू होऊ शकते.

चौकट
ग्रामीण जनतेला काय हवे
याचा विचार होणे गरजेचे

आतापर्यंत प्राधिकरणाने काही केले नसल्याने ते रद्द कसे करता येईल याचा विचार काहीजण करत आहेत, तर काहींना चांगला अनुभव आल्याने ते सक्षम कसे होईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन देत आहेत. यामध्ये ग्रामीण जनतेला नेमके काय हवे याचा विचार होणे गरजेचे आहे.