इचल :मक्तेदार आंदोलन सुरुच | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

इचल :मक्तेदार आंदोलन सुरुच
इचल :मक्तेदार आंदोलन सुरुच

इचल :मक्तेदार आंदोलन सुरुच

sakal_logo
By

आरोग्य विभागाचे मक्तेदारही आंदोलनाच्या पवित्र्यात
इचलकरंजी महापालिका; सोमवारपासून काम बंद करण्याचा निर्णय
इचलकरंजी, ता. ४ ः महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाबरोबरच आता आरोग्य विभागाकडील मक्तेदारांनीही येत्या सोमवारपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याप्रश्नी तातडीने मार्ग न निघाल्यास या दोन्ही विभागाकडील अत्यावश्यक कामे ठप्प होण्याची भीती आहे. २०१७ पासून मक्तेदारांची बिले थकली आहेत. त्यामुळे मक्तेदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा विभागाकडील मक्तेदारांचे दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच होते.
महापालिकेकडे सुमारे १७५ लहान-मोठे मक्तेदार कार्यरत आहेत. त्यांची सुमारे २५ कोटींची बिले थकीत आहेत. ती मिळण्यासाठी मक्तेदारांकडून प्रशासनाकडे सातत्याने तगादा सुरू आहे, पण महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे बिले देताना अडचणी येत आहेत. थकीत सहायक अनुदानातून बिले देण्याबाबतचा वाद निर्माण झाला आहे. राजकीय पातळीवर पाठपुरावा केल्यानंतरही यातून मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात पाणीपुरवठा विभागाकडील मक्तेदारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यापाठोपाठ आता आरोग्य विभागाकडील मक्तेदारही काम बंद आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे या दोन्ही विभागांतील महत्त्वाची कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही विभाग अत्यावश्यक सेवेतील आहेत. त्यांच्याकडील वार्षिक कामे करणारे मक्तेदार बिले वेळेत मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. गणेशोत्सवावेळीच काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता, पण प्रशासनाच्या भूमिकेनंतर आंदोलन स्थगित केले होते. आता पुन्हा आंदोलन सुरू केल्यामुळे प्रशासनाची गोची झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी दिवसभर प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. खासदार धैर्यशील माने यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक घेण्याबाबत चर्चा सुरू होती. त्यामुळे याप्रश्नी पुढील दोन-तीन दिवसांत मार्ग निघेल, असे सांगण्यात आले.
-----------
फंडातील रक्कम वेतनासाठी खर्ची
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून महापालिकेला सहायक अनुदान मिळते, पण दोन-तीन वर्षांपासून सहायक अनुदानात मोठी कपात केली. त्यामुळे कार्यरत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन करताना प्रशासनाला कसरत करावी लागली. अनेकवेळा पालिका फंडातील रक्कम वेतनासाठी वापरली, पण थकीत सहायक अनुदान मिळाल्यानंतर त्यातील रक्कम मक्तेदारांना देण्याबाबत विरोध होत असल्याने गुंता निर्माण झाला आहे.