पतसंस्थांचा टीडीएस अडकून | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पतसंस्थांचा टीडीएस अडकून
पतसंस्थांचा टीडीएस अडकून

पतसंस्थांचा टीडीएस अडकून

sakal_logo
By

पतसंस्थांचा ‘टीडीएस’ अडकून!
परतावा नाहीच; बहुतांश पतसंस्था प्रक्रियेबाबत आहेत अनभिज्ञ
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १२ : आयकर कायद्यात केलेल्या बदलानुसार पतसंस्थांचा ‘टीडीएस’ कपात केला जातो. त्याचा परतावा मिळतो. पण, त्यासाठी रिटन फाईल करावी लागते. मात्र, बहुतांश पतसंस्था या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञच असल्याचे समोर येत आहे. परिणामी, पतसंस्था ‘टीडीएस’च्या परताव्यापासून दूरच आहेत. त्यांचा कपात झालेला ‘टीडीएस’ शासनाकडेच अडकून राहिलेला आहे. याबाबत पतसंस्थांचे कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांनी जागरुकता दाखवणे आवश्यक आहे.
सहकाराच्या माध्यमातून गेल्या दोन-तीन दशकात पतसंस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. ग्रामीण बिगरशेती, नागरी, सेवक पतसंस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. विशेषत: ग्रामीण भागाची आर्थिक नाडी म्हणूनही पतसंस्थांकडे पाहिले जाते. अडल्या-नडलेल्या सर्वसामान्यांना पतसंस्थांचा मोठा आधार आहे. या पतसंस्था आपल्याकडील रक्कमेची बँकांसह अन्य वित्तीय संस्थांत गुंतवणूक करतात. शिवाय त्यांची अन्य वित्तीय संस्थांतून आर्थिक देवघेव चालते.
पतसंस्थांनी एका आर्थिक वर्षात १० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम रोखीने काढल्यास दोन टक्के, ५० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या वित्तीय संस्थेत गुंतवणूक केल्यास १० टक्के, तर गुंतवणुकीवरील व्याज ४० हजारांपेक्षा अधिक झाल्यास १० टक्के ''टीडीएस'' कपात होतो. वास्तविक आयकर विभागाकडून ही रक्कम परताव्याच्या रुपात मिळते. पण, त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया करावी लागते. काही मोजक्याच संस्थांकडून ही प्रक्रिया राबविली जाते. बहुतांश पतसंस्था विशेषत: ग्रामीण पतसंस्थांना याबाबतची माहितीच नाही. परिणामी, त्यांची ''टीडीएस'' परताव्याची रक्कम अडकून आहे.
पतसंस्था पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी प्रशिक्षण होते. यामध्ये ''टीडीएस'' कपातीबाबत मार्गदर्शन केले जाते. मात्र, त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे दिसून येते. तर अनेकांकडून या प्रशिक्षणालाच महत्त्‍व दिले जात नाही. प्रशिक्षणच न घेणे किंवा असेल तर त्याला गैरहजर राहणे असे प्रकार होतात. कर्मचारी-पदाधिकाऱ्यांच्या या बेफिकीर वागण्याचा फटका अप्रत्यक्षपणे सभासदांना बसत असल्याचे चित्र आहे.
----------------------
* कपातीची टक्केवारी होऊ शकते कमी...
‘टीडीएस’ कपात करु नये, अशी मागणी करण्याचा अधिकार पतसंस्थांना आहे. पण, त्यासाठी मागील तीन वर्षांचे रिटन्स नियमित असावे लागते. अशा पतसंस्थांनी आयकर आयुक्तांकडे अर्ज केल्यास टीडीएसची १० टक्के होणारी कपात अर्धा किंवा एक टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते. पतसंस्थांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवण्याची गरज आहे.

* ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे अडचण...
‘टीडीएस’ परताव्याची मागणी करणाऱ्या काही पतसंस्था आहेत. पतसंस्थांनी मागण्या केल्यानंतर त्यामध्ये त्रुटी निघाल्यास पूर्वी कोल्हापूर येथील कार्यालयात अपील करता येत होते. पण, आता ही प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे याची सुनावणी होते. ही सारी प्रक्रिया तुलनेत किचकट असल्याने पतसंस्थांची अडचण होत असल्याचे चित्र आहे.