‘मल्टीटेस्ट’ संस्थांच्या मनमानीला बसणार चाप | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘मल्टीटेस्ट’ संस्थांच्या मनमानीला बसणार चाप
‘मल्टीटेस्ट’ संस्थांच्या मनमानीला बसणार चाप

‘मल्टीटेस्ट’ संस्थांच्या मनमानीला बसणार चाप

sakal_logo
By

‘मल्टिटेस्ट’ संस्थांच्या मनमानीला बसणार चाप
केंद्राचा नवा कायदा; पतसंस्था, बँका आणि कारखान्यांवरही निर्बंध
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १३ : आम्ही म्हणेल त्यावेळी निवडणूक, निवडणूक अधिकारीही आम्हीच ठरवणार, लेखा परीक्षण आमच्याच लेखापरीक्षकांकडून करून घेणार, या बहुराज्यीय संस्थांच्या मनमानीला नव्या केंद्रीय कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. अशा संस्थांच्या विरोधात तक्रार करायची झाल्यास, तशी संधीच नव्हती. नव्या कायद्यात तक्रारीसाठी लोकपाल स्थापन करण्यात येणार आहे. तर निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरवण्यापासून ते अधिकारी ठरवण्यासाठी केंद्रीय सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना नव्या कायद्यात होणार आहे.
राज्य शासनाच्या सहकार कायद्यातील जाचक अटीतून सुटका करून घेण्यासाठी मध्यंतरी संस्था बहुराज्यीय करण्याचे पेवच फुटले होते. यात अनेक नागरी बँका, साखर कारखाने यांनी आपले कार्यक्षेत्र वाढवून ते बहुराज्यीय केले. राज्यातील मोठ्या पतसंस्थांनीही आपल्या संस्था बहुराज्यीय संस्था कायद्याखाली नोंदवल्या. बहुराज्यीय संस्थांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहते. रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण जरी या संस्थांवर असले तरी निवडणूक प्रक्रिया, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, लेखा परीक्षण, सभासद नोंदणी याचे सर्वाधिकार संबंधित संस्थांना होते. अप्रत्यक्षरीत्या या संस्थांवर कोणाचे नियंत्रण नसल्यासारखी स्थिती होती. त्यातूनच ‘गोकुळ’सारखा दूध संघ ‘मल्टिस्टेट’ करण्याचा प्रयत्न झाला; पण तो हाणून पाडण्यात आला.
आता केंद्र सरकारने बहुराज्यीय संस्थांवर नियंत्रणासाठी नवा कायदाच करायचे ठरवले आहे. या कायद्यानुसार संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन केले जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या संस्थेच्या विद्यमान संचालकांची मुदत संपल्यानंतर त्या संस्थांच्या निवडणुकीची तारीख आणि निवडणूक निर्णय अधिकारीही प्राधिकरण ठरवणार आहे. आता या निवडणुका आणि अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत केली जाते, निकालही सर्वसाधारण सभा घेऊनच जाहीर करावा लागतो. नवा कायदा आल्यानंतर ही प्रक्रिया बंद होणार आहे.
बहुराज्यीय संस्थांचे लेखापरीक्षणही संबंधित संस्थेकडून शासनाने ठरवलेल्या लेखा परीक्षकांकडून होत होते. त्यातही लेखा परीक्षक नियुक्तीचे अधिकार संबंधित संस्थेला होते. आता यासाठी केंद्र सरकारच लेखा परीक्षकांचे पॅनेल करणार असून त्यांच्याकरवीच संस्थांचे लेखापरीक्षण करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे या संस्थांविरोधात तक्रार करण्याचे अधिकारही तक्रारदाराला मिळणार आहेत.
--------------
कोट
सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहण्यासाठी आणि सहकार चळवळीच्या बळकटीकरणासाठी बहुराज्यीय (मल्टिटेस्ट) संस्थांवर नियंत्रणाची आवश्‍यकता होती. याचा अर्थ या संस्था चांगल्या चालत नव्हत्या असे नाही, अशा काही संस्‍थांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. नव्या कायद्यामुळे त्यात आणखी सुधारणा होईल.
- दिनेश ओऊळकर, निवृत्त अपर आयुक्त, सहकार