तोडणी फसवणूक | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

तोडणी फसवणूक
तोडणी फसवणूक

तोडणी फसवणूक

sakal_logo
By

ऊसतोड टोळ्यांकडून फसवणूक सुरूच
वाहतूकदार देशोधडीला ः कारखन्यांपुढेही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २ ः पैशाची उचल एकाकडून करायची आणि प्रत्यक्षात ऊस तोडणीला दुसऱ्याच कारखान्याकडे जायचे, अशा पद्धतीने ऊस तोडणी टोळ्यांकडून सुरू असलेल्या फसवणुकीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. यावर्षीही अनेक कारखान्यांकडून ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी पैशाची उचल केली; पण पैसे घेतलेल्या टोळ्यांनी दुसरीकडेच काम सुरू केले आहे. अशा वाहनधारकांवर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी अशा प्रसंगांना वाहनचालकांना सामोरे जावे लागत असताना यापूर्वी अशी रक्कम वसूल करण्याचे दिलेले आश्‍वासनही हवेत विरले आहे.
ऊस तोडणीसाठी बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सांगोला, जत आदी दुष्काळी भागांतून मोठ्या प्रमाणात मजूर पश्‍चिम महाराष्ट्रात येतात. मुकादमामार्फत या मजुरांचा पुरवठा होतो. अशा मुकादमांबरोबर कारखाने करार करतात. यात वाहननिहाय रक्कम उचल म्हणून दिली जाते. या रकमा कारखाने बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात घेतात. कारखान्याच्या गाळप क्षमतेनुसार प्रती कारखाना जवळपास २० ते २५ कोटी रुपयांची उचल दिली जाते; पण ही रक्कम घ्यायची आणि त्या कारखान्यांकडेच जायचे नाही, असे प्रकार पुन्हा सुरू झाले आहेत. यातून ॲडव्हान्स म्हणून दिलेल्या रकमेची जबाबदारी कारखाना किंवा संबंधित वाहनचालकांना घ्यावी लागते.

चौकट
गुन्हा दाखल; पण कारवाई नाही
या फसवणूकप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांचा तपास करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या पोलिस दलाचे सहकार्य मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत. कोर्टात दावे दाखल झाले, संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित झाली; पण त्याचेही पुढे काही झाले नाही. त्यातून संबंधित वाहनचालकांनी स्वतःची घरे, जमीन, वाहने विकून कारखान्यांच्या रकमा परत केल्या आहेत.
....
चौकट
ॲपमुळे काही प्रमाणात पायबंद
अशी फसवणूक टाळण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने ‘महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार’ हे ॲप विकसित केले. यावर वाहतूकदार, मुकादम व तोडणी मजुरांची माहिती भरण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे दुबार कराराचे प्रमाण कमी झाले असले तरी यातूनही पळवाट काढत फसवणुकीचे प्रकार सुरू आहेत.
....
दृष्टिक्षेपात...
-हंगाम घेणारे कारखाने - सुमारे २००
-कारखान्यांकडील वाहन मालक - ६० हजार
-मुकादमांची संख्या - ५० ते ५५ हजार
-लागणारे तोडणी मजूर - दहा लाखांपेक्षा जास्त
...
कोट
राज्य पातळीवर सर्वच कारखान्यांनी अशी उचल देणे बंद करणे हा एकच यावरील पर्याय आहे; पण कारखान्यांतील गाळपाच्या स्पर्धेत असे होत नाही. ऊस गळीताला आल्यानंतर त्या प्रमाणात रक्कम संबंधित तोडणी मजुरांना दिल्यास फसवणूक टळू शकते. त्याचबरोबर सामूहिक शेती हाही यावर एक पर्याय आहे. भाऊबंदकीमुळे यंत्राद्वारे तोडणी चालत नाही. अशा परिस्थितीत एकमेकाला लागून असलेल्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःची तोडणी यंत्रणा उभी केल्यास अशा फसवणुकीला पायबंद बसेल.
-पी. जी. मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक.