अतिक्रमण सतेज पाटील मागणी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अतिक्रमण सतेज पाटील मागणी
अतिक्रमण सतेज पाटील मागणी

अतिक्रमण सतेज पाटील मागणी

sakal_logo
By

अतिक्रमणप्रश्‍‍नी राज्य शासनाने स्‍थगिती घ्यावी
---
सतेज पाटील; ग्रामीण भागात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ५ : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख अतिक्रमणे आहेत. गोरगरीब, बेघरांनी केलेले हे अतिक्रमण महापालिकेप्रमाणे कायम करावे, यासाठी राज्य शासनाने तत्‍काळ सर्वोच्‍च न्यायालयात जाऊन स्‍थगिती घ्यावी, असे आवाहन माजी गृह राज्यमंत्री, आमदार सतेज पाटील यांनी केले. तसेच, याबाबत तत्‍काळ कारवाई झाली नाही, तर कायदा-सुव्यवस्‍थेचा प्रश्‍‍न निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी या वेळी व्यक्‍त केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आमदार पाटील म्हणाले, की प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तालुक्यात सहा सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. संबंधित अतिक्रमणधारकांनी १० तारखेपर्यंत स्‍वतःहून अतिक्रमणे न काढल्यास ११ तारखेनंतर जेव्हा प्रत्यक्षात ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे, तेव्हा मात्र या मोहिमेला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. जिल्‍ह्यातच नव्‍हे, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्‍थेचा प्रश्‍‍न निर्माण होईल. त्यामुळेच शहरी भागाला एक व ग्रामीण भागाला दुसरा न्याय करू नये. राज्य शासनाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तत्काळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती घेणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, की एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वांना घरे मिळतील, असे सांगत आहेत; तर दुसरीकडे लोकांना अचानकपणे बेघर केल्यास, त्याची जबर किंमत शासनाला मोजावी लागेल. जिल्ह्यातील अतिक्रमणांची संख्या ३० हजारांपेक्षा अधिक आहे; तर या मोहिमेमुळे सहा लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबे रस्‍त्यावर येणार आहेत. हे सर्व गोरगरीब व बेघर लोक आहेत. नागरिकांचा निवारा काढून घेणे हे उचित नसून, त्यामुळे नागरिकांच्या मानसिकतेवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. दर दहा वर्षांनी लोकसंख्या वाढ गृहित धरून राज्य शासनाने गावठाण विस्तारासाठी टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, अशी प्रक्रिया राबवली गेली नसल्याने बहुसंख्य गावातील ग्रामस्थांनी घरासाठी शासकीय जमिनीचा वापर केला आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने तातडीने स्थगिती घ्यावी.