सरकारचे प्रतिज्ञापत्रच कारवाईसाठी पुरक | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सरकारचे प्रतिज्ञापत्रच कारवाईसाठी पुरक
सरकारचे प्रतिज्ञापत्रच कारवाईसाठी पुरक

सरकारचे प्रतिज्ञापत्रच कारवाईसाठी पुरक

sakal_logo
By

लोगो - गायरान अतिक्रमणाचा तिढा - भाग २

सरकारचे प्रतिज्ञापत्रच
कारवाईसाठी पूरक
मोघम माहितीचा फटका; फेटाळलेली याचिका पुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १४ : गायरान जमिनीतील अतिक्रमणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याचवेळी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. महसूल व वन विभागाकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती गंभीर स्वरूपाची असल्यानेच न्यायालयाने स्वतःहून ही याचिका पुन्हा (सुमोटो) दाखल करून घेतली. त्यामुळे सरकारने दाखल केलेले हे प्रतिज्ञापत्रच कारवाईसाठी पूरक ठरले आहे.
महसूल व वन विभागातर्फे या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यात १५ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत किती अतिक्रमणे हटवली, १२ जुलै २०११ पर्यंत किती अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली आणि सद्यस्थितीत राज्यात गायरान जमिनीत किती अतिक्रमणे आहेत आणि त्यांनी किती जागा व्यापली याची माहिती देण्यात आली होती. न्यायालयाने ही माहितीच गंभीर असल्याचे कारण देत फेटाळलेली ही याचिका पुन्हा दाखल करून घेतली.
या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अमिकस क्युरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्याकडून १२ जुलै २०११ पर्यंत नियमित करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांना कोणताही आधार नसल्याची प्रतिज्ञापत्रातील माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आता अस्तित्वात असलेली दोन लाख २२ हजार अतिक्रमणे हटवण्यासाठी शासनाने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचे सांगण्यात आले. अमिकस क्युरी व सरकारी वकिलांचा हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच न्यायालयाने अशी अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरपर्यंत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘जगपालसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार’ खटल्याचा संदर्भ दिला आहे. या खटल्याचा निकाल देताना सरकारने कोणती कारवाई केली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. या खटल्यात सरकारी जमिनीवर देशभर राजकारणी व धनदांडग्यांनी अतिक्रमण केल्याचे म्हटले होते. अपवादात्मक परिस्थितीत भूमिहीन, दलित, अनुसूचित जाती यांनी केलेल्या अतिक्रमणावर न्यायालयाचा रोष नाही.
--------------
चौकट
१९९० ची अतिक्रमणेही नियमित नाहीत
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त १९९० साली १४ एप्रिल १९९० पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यातून काही अतिक्रमणे नियमित झाली; पण अजूनही या निर्णयामुळे काही अतिक्रमणे नियमित झालेली नाहीत.
---------------
भूमिहीन स्वाभिमान योजना
भूमिहिनांना जमीन देण्यासाठी राज्य शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन स्वाभिमान योजना जाहीर केली. यात शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहिनांना देण्याचा प्रस्ताव होता; पण जमिनीच्या दरातील फरकामुळे ही योजना कागदावरच राहिली. ही किचकट प्रक्रिया टाळण्यासाठी याच योजनेत सध्या असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा प्रस्ताव या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सुचवला आहे.