जिल्ह्यावर जल जीवन लादले | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जिल्ह्यावर जल जीवन लादले
जिल्ह्यावर जल जीवन लादले

जिल्ह्यावर जल जीवन लादले

sakal_logo
By

लोगो : जल जीवन योजनेचा लेखाजोखा - भाग २

जुन्या योजनांचा अभ्यासच नाही
दहा वर्षांत ५८० कोटी खर्च; नव्याने १२०० कोटींच्या तरतुदीने प्रश्‍न
सदानंद पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १५ : कोल्हापूर पाणीदार जिल्हा आहे. या जिल्ह्यांमध्ये यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात पाणी योजना राबविलेल्या आहेत. मागील दहा वर्षांत राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी ५० ते ७५ ते कोटी रुपये पाण्यावर खर्च झाले. त्यातून दरवर्षी २०० गावे आणि तेवढ्याच वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्यात आला. आजही अनेक गावातील कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. असे असताना या वर्षी जलजीवन मिशन योजनेतून १२०० पाणी योजना मंजूर केल्या आहेत. त्यासाठी १३०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र नवीन योजना घेताना त्यातून पुरेसे पाणी मिळत नाही, याचा शोध कोणी आणि कशाच्या आधारे घेतला? जुन्या योजनांमधून पुरेसे पाणी मिळत असतानाही केवळ ‘वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेणे’ या एकमेव उद्देशाने सरसकट गावांमध्ये जल जीवन योजना राबवली जात आहे.
राज्यशासन आणि केंद्र शासनाच्या मदतीतून गेल्या वीस वर्षांत डझनभर पाणी योजना झाल्या. यामध्ये जलस्वराज्य, स्वजलधारा, भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल आदी योजनांचा समावेश होता. या सर्वच पाणी योजनांना शासनाकडून भरभरून निधी दिला. तरीही कामात असणाऱ्या त्रुटी, तांत्रिक मार्गदर्शन बरोबर न झाल्याने चुकीच्या स्त्रोताची निवड झाल्याने अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईची ओरड कायम राहते. त्यामुळे नवीन योजना देण्यापूर्वी या सर्व जुन्या योजनांचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक होते. जल जीवन सारखी योजना राबवत असताना तर या योजनांचा अभ्यास करणे आवश्यक होते. मात्र योजनांची वस्तुस्थिती समजून न घेता केवळ कागदपत्रांच्या आधारे नवीन योजना मंजूर केल्याचे गावोगावी दिसत आहे.
मागील दहा वर्षांचा विचार केला, तर जिल्ह्यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या माध्यमातून गावोगावी पाणी योजना केल्या. दरवर्षी २५० ते ३०० गावांना आणि १५० ते २०० वाडी वस्त्यांना पाणी योजना दिल्या. या पाणी योजनांवर दरवर्षी सुमारे ४० ते ११० कोटी रुपये खर्च झाले. या योजना राबवताना सुध्दा पुढील पंधरा ते वीस वर्षांची लोकसंख्या गृहीत धरून आराखडा तयार करण्यात आला होता. यातील काही योजना आजही अंतिम टप्प्यात आहेत. असे असताना लगेचच जलजीवनमधून योजना घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
------------------
कोट
सरसकट पाणी योजनांना आम्ही सातत्याने विरोध केला. गावामध्ये असणाऱ्या पूर्वीच्या योजनांचा अभ्यास करणे, त्या गावाला खरंच पाणी योजनेची गरज आहे का या सर्व बाबी पाणीपुरवठा विभागाने तपासणे आवश्यक होते. मात्र मंत्रालयातून पाठपुरावा होत असल्याने अगोदर योजना मंजूर करण्यावर लक्ष देण्यात आले. त्याचे विपरीत परिणाम होऊ लागले आहेत.
- हेमंत कोलेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य