कंत्राटदारांची क्षमता न पाहता कामवाट | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कंत्राटदारांची क्षमता न पाहता कामवाट
कंत्राटदारांची क्षमता न पाहता कामवाट

कंत्राटदारांची क्षमता न पाहता कामवाट

sakal_logo
By

लोगो - जलजीवन योजनेचा लेखाजोखा - भाग ३

बापरे! एकेका ठेकेदारांवर ४० योजनांची खैरात

उपठेकेदारांचा सुळसुळाट : ‘जल’मध्ये गुंतले अवघ्या २५ ठेकेदारांचे ‘जीवन''

सदानंद पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. १६ : जिल्‍ह्यातच नव्‍हे, तर राज्यातच जल जीवन मिशन योजना राबवण्यास घाई झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, एकाच वर्षात सर्व योजनांच्या निविदा प्रक्रिया संपवून कामाचे आदेश देण्यासाठी पाठपुरावा केला. मोठ्या संख्येने मंजूर कामांसाठी पात्र ठेकेदार मिळतील का? याची कोणतीही खातरजमा केली नाही. तसेच ठेकेदारांना कामाचीही मर्यादा घातली नाही, परिणामी एकेका ठेकेदारावर २५ ते ४० योजनांची कामे देण्याची खैरात केली आहे. या सर्व योजना निवडक ठेकेदारांच्या ताब्यात गेल्या. अनेकांना क्षमता नसतानाही कामे दिली. सर्वच जिल्‍ह्यात अशी परिस्‍थिती निर्माण झाल्यानंतर ठेकेदारांची निविदा भरण्याची क्षमता (बिड कपॅसिटी) निश्‍चित केली. तोपर्यंत ५० टक्क्यांहून अधिक गावांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या. त्यामुळे पोटठेकेदारांचा सुळसुळाट वाढला आहे.

राज्यात २०१९ साली जल जीवन मिशन योजना सुरू झाली. योजना २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला प्रति माणसी ५५ लिटरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. जिल्‍ह्याचा विचार करताना एकाच वर्षात सर्वच्या सर्व म्‍हणजे १२०० योजना करण्याचा घाट घातला आहे. खरे तर दरवर्षी आवश्यकतेनुसार ठराविक योजना पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यामुळे गुणवत्ता टिकवणे शक्य झाले असते. योजनेवर नियंत्रणही राहिले असते. जिल्‍हा परिषद प्रशासनालाही अडचणींची कल्‍पना आली होती. मात्र योजनांचे आराखडे व निविदेसाठी रेटा वाढला. त्यामुळे जल जीवनची निविदा प्रक्रियाही वेगाने पुढे सरकत पूर्ण झाली.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल किंवा जिल्‍हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, यांच्याकडे ठराविक र‍कमेवरील कामांसाठी ठेकेदारांची निविदा भरण्याची क्षमता तपासली जाते. पात्र असेल तरच काम देण्यात येते. ‘जल जीवन’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना असताना, त्यातही ती पाण्यासारख्या जीवन, मरणाशी निगडित असणाऱ्या विषयाशी संबंधित असताना ‘बिड कपॅसिटी’ची अट घातली नाही. याचा फायदा अनेक ठेकेदारांनी उचलत ३०-४० योजनांची कामे मिळवली. आता याच केंद्रित झालेल्या योजनांवर देखरेख करताना मात्र विभागाची दमछाक होत आहे.
-------------------
ही योजना राबवताना पाणीपुरवठा विभागाकडून अनेक त्रुटी झाल्या. मात्र, जिल्‍हास्‍तरावर या चुका दुरुस्तीची संधी होती. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. एकाच वर्षात सर्व योजना करण्याची गरज नव्‍हती. कोणाला तरी पोसण्यासाठी सर्व गावांची निवड केली. आज काम एका ठेकेदाराला व प्रत्यक्षात योजना राबवणारे दुसरेच, अशी गावागावांत परिस्‍थिती आहे. पाच लाखांचे गटर्स बांधण्याची क्षमता नसणारे आता ३ कोटींच्या योजनांची कामे करणार आहेत. त्यामुळे योजनेची तर वाट लागेलच; पण गावागावांत संघर्ष होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
- प्रा. शिवाजी मोरे, माजी सदस्य