Kolhapur : थकबाकीच्या दंडाची ‘बॅड सायकल’ नऊ कोटींवर रक्कम; पाणीपट्टी मुद्दल जैसे थे | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Kolhapur
थकबाकीच्या दंडाची ‘बॅड सायकल’

Kolhapur : थकबाकीच्या दंडाची ‘बॅड सायकल’ नऊ कोटींवर रक्कम; पाणीपट्टी मुद्दल जैसे थे

कोल्हापूर : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे दिवसागणिक होणाऱ्या दंड आकारणीमुळे थकबाकीच्या दंडाची रक्कम नऊ कोटींवर पोहोचली आहे. जे थकबाकी भरायला जातील, त्यातून प्रथम दंडाची रक्कम वजा केली जात असल्याने अधूनमधून पैसे भरले तरी त्यांची थकबाकीची मुद्दल वर्षानुवर्षे जैसे थे राहत आहे. त्यावर पुन्हा दंड आकारणी होत असल्याने ही ‘बॅड सायकल’ सुरूच राहत असल्याची स्थिती आहे.

पाणीपुरवठा विभागाकडून दोन महिन्यांनी बिले दिली जातात. त्याचा भरणा केला नाही तर त्याचा दंड आकारला जातो. जितकी थकबाकी असेल, तितका दंड वाढत जातो. यंदा ७० कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील २८ कोटी म्हणजे ४० टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. दर दोन महिन्यांनी आठ कोटींच्या आसपास रकमेची बिले काढली जातात. यानुसार एकूण उद्दिष्टापैकी ४८ कोटी रूपये जमा होण्याची शक्यता असते. सध्या ३५ कोटी रूपयांची पाणीपट्टीची थकबाकी आहे. त्यातील २१ कोटी सरकारी कार्यालयांची तर ९ कोटी रूपये झोपडपट्टीतील नागरिकांची आहे. इतर पाच कोटी रूपये एक-दोन बिल सायकलमधून मिळत असतात.

थकबाकीची रक्कम वर्षानुवर्षे दिसते. त्यातील काहींकडून भरणाच होत नाही. तर जे काही भरणा करतात, त्यांची रक्कम दंड शून्य करण्यात जाते. त्यामुळे पुन्हा थकबाकी होऊन दंड आकारणी सुरू होते. यानुसार सध्याच्या एकूण उद्दिष्टामध्ये ९ कोटी रूपयांच्या दंडाचाही समावेश आहे. पूर्ण थकबाकी भरली जात नसल्याने दंडाची रक्कम कायम वाढत राहते. काही प्रकरणात दंडाची रक्कमच इतकी होते की एखादा थकबाकी कमी करण्याच्या उद्देशाने आला तरी त्याची केवळ दंडाचीच रक्कम शून्य होते. यासाठी महापालिकेने मध्यंतरी थकबाकी वसूल व्हावी म्हणून दंडात सवलत देण्याची योजना राबवली. त्यातून थकबाकीचे प्रमाण कमी झाले. पैसे भरूनही थकबाकी कमी होत नाही, अशा अनेक नागरिकांच्या तक्रारी त्यातून निर्माण होत आहेत.

नागरिकांनी बिलाची व दंडाची पद्धत समजावून घेण्याची आवश्‍यकता आहे. काही रक्कम भरून बोजा कमी करावा, अशी अपेक्षा असते. पण सिस्टिम प्रथम दंड वजा करून पुढे जात असल्याने मुद्दल कमी होण्यासाठी एकरकमी थकबाकी भरण्याची गरज आहे. ती नाही झाल्यास दंड कायम बसत राहणार.
- प्रशांत पंडत, अधीक्षक, पाणीपट्टी विभाग