पर्यटनाच्या कामांना आठ दिवसात मंजुरी आणि स्‍थगितीही | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पर्यटनाच्या कामांना आठ दिवसात मंजुरी आणि स्‍थगितीही
पर्यटनाच्या कामांना आठ दिवसात मंजुरी आणि स्‍थगितीही

पर्यटनाच्या कामांना आठ दिवसात मंजुरी आणि स्‍थगितीही

sakal_logo
By

स्‍थगितीचा खेळ सुरूच
जिल्‍ह्यात ९ कोटींची कामे अडकली; पर्यटनाची आठ दिवसांत मंजुरी व स्‍थगितीही

सदानंद पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. २१ ः राज्यात सत्ता बदलानंतर महाविकास आघाडीच्या निर्णयांना स्‍थगिती देण्याची भूमिका घेण्यात आली; मात्र यात महाविकासमधील शिंदे गटाकडे गेलेल्या अनेक आमदार, खासदारांच्या कामालाही स्‍थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे निवडक कामांना मंजुरी देणे व उर्वरित कामांना स्‍थगिती देण्याचा सपाटाच आजअखेर कायम आहे. एका बाजूला मार्च महिन्यापर्यंत खर्च करण्याचे आव्‍हान असताना बहुतांश योजनांना अजून मंजुरीच दिलेली नाही. यातच आता पर्यटन विभागानेही भर घातली आहे. या विभागाने आठ दिवसांत कामांना मजुरी देण्याचा व दिलेल्या मंजुरीला आठ दिवसांत स्‍थगिती देण्याचा पराक्रम केला आहे. यात जिल्‍ह्यातील सुमारे ९ कोटींपेक्षा अधिकची कामे आहेत.

राज्यात ३० जून २०२२ ला सत्ताबदल झाला. सत्ताबदल होणार असल्याचे स्‍पष्‍ट झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी जाता जाता अनेक विकासकामांना मंजुरी दिली. पर्यटन विभागानेही २८ जून २०२२ ला शासन निर्णय काढत ३८१ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. यात कोकण विभागातील ७० कामे (११३ कोटी ७७ लाख), नाशिक विभाग १०६ कामे (१०६ कोटी १६ लाख), पुणे विभाग २८ कामे (४४ कोटी ३४ लाख), अमरावती विभाग ५ कामे (१७ कोटी ७३ लाख), नागपूर विभाग १० कामे (११ कोटी ९१ लाख), औरंगाबाद विभाग ६३ कामे (८७ कोटी ३७ लाख) अशा ३८१ कोटी ३० लाखांच्या कामाला स्‍थगिती देण्यात आली. यात कोल्‍हापूर जिल्‍ह्यातील १० कामांसाठी ९ कोटी ६१ लाखांच्या तरतुदीसही ब्रेक लागला. यामध्ये वर्क ऑर्डर मिळून कामे पूर्ण करून बिलांसाठी सादर झालेली कामेही थांबवली आहेत.

यानंतर पुन्‍हा २ नोव्‍हेंबरला एक शासन निर्णय काढण्यात आला. यात प्रादेशिक पर्यटनअंतर्गत मंजुरी दिलेल्या कामांवरील स्‍थगिती उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये २८ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेतलेल्या काही कामांचा सहभाग होता. एकूण २२० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली. यात जिल्‍ह्यातील १ कोटी ६ लाखांची कामे मंजूर केली होती; मात्र पुन्‍हा १६ नोव्‍हेंबरला शासन निर्णय काढत २ नोव्‍हेंबरला मंजुरी दिलेल्या कामांना स्‍थगिती दिली आहे. या स्‍थगिती सत्राने लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार यांच्यातून नाराजीचा सूट उमटत आहे.

चौकट
विकासकामांवर परिणाम
महाविकास आघाडीने योजना मंजूर करण्यास विलंब केला. सत्ता जात असल्याचे ध्यानात आल्यानंतर त्यांनी धडाधड विकासकामांना मंजुरी दिली; मात्र सत्ता बदल होताच पुन्‍हा शिंदे-फडणवीस सरकारने मागील सरकारच्या निर्णयांना स्‍थगिती देण्यास सुरुवात केली. जवळपास सत्ता बदल होऊन पाच महिने झाले आहेत. असे असताना अजूनही कोणती विकासकामे करायची, कोणत्या लोकप्रतिनिधींना निधी द्यायचा, याबाबतचा निर्णय होताना दिसत नाही. पर्यटन विभागाचे हे स्‍थगिती धोरण बरेच बोलके आहे.