सीमाप्रश्‍न बैठक | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सीमाप्रश्‍न बैठक
सीमाप्रश्‍न बैठक

सीमाप्रश्‍न बैठक

sakal_logo
By

63816
मुंबई : येथे सीमाप्रश्‍नासंदर्भात आयोजित बैठकीत बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. शेजारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री तानाजी सावंत आदी.

हुतात्म्यांच्या वारसांना दुप्पट पेन्शन

मुख्यमंत्री शिंदे यांचा निर्णय; सीमावासीयांच्या पाठीशी महाराष्ट्र भक्कम

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासन पूर्णपणे सीमाभागातील बांधवांच्या पाठीशी भक्कम उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून, त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमाभागातील मराठी बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमाप्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्यात येईल. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम दुप्पट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे सोमवारी (ता. २१) मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडीकर आदी उपस्थित होते.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रास्ताविक केले. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईची माहिती दिली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमाप्रश्नी मराठी बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नेमणूक केली आहे. गरज पडल्यास आणखी विधितज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात येईल,’ अशी माहिती दिली. तसेच सीमाभागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा, तसेच सीमाप्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमाभागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
सीमाभागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णयही यावेळी झाला. त्याचबरोबर सीमाभागातही महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडीकर यांनी सीमाभागातील विविध समस्यांची माहिती दिली. सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.

----------
चौकट
सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी
कटिबद्ध ः फडणवीस
सीमाप्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिली.